गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाला मंजुरी द्यावी

आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी वेधले शासनाचे लक्ष

मुंबई, पनवेल : रामप्रहर वृत्त

पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकास प्रकल्पास मंजुरी मिळण्यासाठी या जमिनीच्या ब सत्ता प्रकारात बदल करण्याबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न दाखल केला. याद्वारे त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले.

पनवेल महानगरपालिका हद्दीत अनेक गृहनिर्माण संस्थांना निवासी कारणासाठी वाटप केलेल्या ब सत्ता प्रकारच्या शासकीय जमिनीवरील पुनर्विकासास मंजुरी मिळण्याची मागणी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी जानेवारी 2019मध्ये महसूल, मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. या जमिनीवरील गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारती जुन्या झाल्या असून, त्या मोडकळीस आल्याने मानवी जीवितास धोका निर्माण झाला आहे. ब सत्ता प्रकारात बदल न केल्याने या जमिनीवरील गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासात अडचणी निर्माण होत आहे. या प्रकरणी चौकशी करून पनवेल महापालिका हद्दीतील गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकास प्रकल्पास मंजुरी मिळण्यासाठी या जमिनीच्या ब सत्ता प्रकारात बदल करण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे, असा तारांकित प्रश्न आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी दाखल केला होता.

राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितले की, रायगड जिल्ह्यात अनेक जमिनींचा धारणाधिकार नगर भूमापन अभिलेखात ब म्हणून दर्शविण्यात आला असून, अशा वर्गातील काही जमिनींमध्ये इमारती बांधून तेथे सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन झाल्या आहेत. अशा ब वर्गातील जमिनी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या नावे अभिहस्तांतरित करण्यासाठी राजश्रीया सहकारी गृहनिर्माण संस्था, पनवेल यांचे 20 मार्च 2019चे निवेदन शासनाकडे प्राप्त झाले होते. हे निवेदन उचित कार्यवाहीसाठी रायगड जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने भूमापन अभिलेखाची पाहणी केली असता, पनवेल येथे जवळपास 600 ब सत्ता प्रकारच्या मिळकती आढळल्या. या मिळकतींमध्ये वेळोवेळी खरेदी खताच्या व इतर हस्तांतरणाच्या नोंदी झाल्या आहेत. या प्रकरणाच्या अनुषंगाने रायगड जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर छाननी सुरू आहे. जिल्हाधिकार्‍यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील उचित निर्णय घेण्याची तजवीज ठेवण्यात आली आहे.

शासनाला उद्देशून दाखल तारांकित प्रश्न

पनवेल महापालिका हद्दीतील गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकास प्रकल्पास मंजुरी मिळण्यासाठी या जमिनीच्या ब सत्ता प्रकारात बदल करण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे?

राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे उत्तर

या प्रकरणाच्या अनुषंगाने रायगड जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर छाननी सुरू आहे. जिल्हाधिकार्‍यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील उचित निर्णय घेण्याची तजवीज ठेवण्यात आली आहे.