पोलादपूर तालुका सहकारी पतसंस्थेच्या ठेवीदारांचे भवितव्य अंधारातच

पोलादपूर तालुक्यात अनेक नॉनबँकिंग सेव्हींग्ज, फायनान्स संस्थांनी गेल्या दशकात पोलादपूरकरांची आर्थिक लूट करून गाशा गुंडाळला असताना स्थानिक पतसंस्थांनीही ठेवीदारांची अतोनात लूट केल्याच्या घटना झाल्या. या पतसंस्था व नॉनबँकिंग संस्थांविरोधातील ठेवीदार व स्वल्पबचतदारांचा दबलेला सूर संबंधित पतसंस्था संचालकांच्या राजकीय हितसंबंधांमुळे तसेच वेळोवेळी पैसा परत देण्याच्या भूलथापांमुळे सरकारपर्यंत पोहचलाच नाही. हजारो ठेवीदारांच्या ठेवी संचालकांनी हितसंबंधात कर्जपुरवठा करून बुडविल्याने अवसायानात निघालेल्या पोलादपूर तालुका सहकारी पतसंस्थेबाबतचा प्राधिकृत अधिकार्‍यांचा चौकशी अहवाल अद्याप कृतीत आला नाही.

सात वर्षांपूर्वी 2006-07 ते 2009-10 या कालावधीतील वैधानिक लेखा परिक्षण अहवालात गंभीर स्वरूपाचे दोष आढळून आले होते. अशा अवस्थेतच ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळण्याकामी एका मेसर्स भाग्यश्री कन्स्ट्रक्शन कंपनी विक्रोळी, मुंबईकडून पतसंस्थेला ऑनलाइन पतसंस्थेच्या खात्यात जमा होणारे डिसेंबर 2005च्या 8, 10, 14, 15 तारखेचे प्रत्येकी 25 लाखांचे चार चेक मिळवून त्यांची नोटरी आणि चेकच्या झेरॉक्स प्रती पतसंस्थेच्या नोटीस बोर्डावर लावून आशा निर्माण केली. यानंतर या पतसंस्थेची निवडणूक बिनविरोध लावून जुन्या संचालक मंडळाने ठेवीदारांच्या रकमा परत करण्याच्या जबाबदारीतून स्वत:ची सुटका करण्याचा प्रयत्न केला व पतसंस्थेसंदर्भात दाद मागणार्‍यांविरोधात काही अपप्रवृत्तींचा रोष निर्माण होईल असे धाकदपटशाचे वर्तन सुरू केले. यादरम्यान पतसंस्थेच्या काही संचालकांनी राजकीय कोलांटउड्यांसोबत सामाजिक गदारोळ उठवून ठेवीदारांसह त्यांना सहकार्य करू शकतील अशा सर्वांचाच आवाज दाबण्यात यश मिळविले. ठेवीदारांच्या रकमांच्या परताव्यासाठीचे प्रयत्न खुंटले असताना संचालकांनी राजकीय सलोखा साधून कार्यवाहीवर अंकूश निर्माण केला.

अशातच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960चे कलम 78नुसार विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त करीत ही पतसंस्था अवसायानात काढण्यात आली व कमळ नागरी सहकारी पतसंस्था, अलिबाग यांनी प्रशासक म्हणून नियुक्ती स्वीकारली. प्रशासक आल्यानंतर स्वल्पबचतदारांच्या रकमांचा परतावा करण्याचे काम सुरू झाले, मात्र कमी ठेवी व मोठ्या ठेवींच्या रकमांचा परतावा होण्यासाठी कर्जदारांकडून मोठ्या प्रमाणात वसुली करण्याकामी बोगस व बेकायदेशीर कागदपत्रांचा अडसर प्रशासक पतसंस्थेला मोठ्या प्रमाणात झाल्याने ठेवीदार रकमांच्या परताव्यापासून वंचित राहिले.

ठेवीदारांना 10 हजारांखाली व 50 हजारांपर्यंत दोन टप्प्यांत ठेवी मिळण्याची मागणी थोर समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केली होती. त्यानुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी पहिल्या टप्प्यातील ठेवीदरांना ठेवी परताव्यासाठी 200 कोटींची तरतूद करण्यास मान्यता दिली होती. त्यामुळे पोलादपूर तालुका सहकारी पतसंस्थेतील ठेवीदारांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर अवसायानात निघालेल्या पोलादपूर तालुका सहकारी पतसंस्थेची सहायक निबंधक सहकारी संस्था महाडच्या आदेशानुसार सहायक निबंधक सहकारी संस्था कर्जत यांची प्राधिकृत चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. प्राधिकृत चौकशी अधिकार्‍यांनी पोलादपूर तालुका सहकारी पतसंस्थेचे संचालक व कर्मचारीवर्ग जबाबदार धरून केलेल्या चौकशीअंती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1961चे कलम 72-3नुसार आरोपपत्रही बजावण्यात आले व 72-4अन्वये यातील सर्व संचालक व कर्मचार्‍यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी पाचारण करण्यात आले. या वेळी चेअरमन यांनी कोकणभुवन येथील विभागीय सहकार सहनिबंधक यांच्याकडे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960चे कलम 102नुसार याचिक दाखल केल्यानंतर ’जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचे आदेश 9 फेब्रुवारी 2011 रोजी विभागीय सहकार सहनिबंधक यांनी दिल्याने ही परिस्थिती कायम राहून ठेवीदार व स्वल्पबचतदारांच्या रकमांचा परतावा मिळण्याकामी खीळ बसली.

16 ऑगस्ट 2013 रोजी विभागीय सहकार सहनिबंधक यांनी दिलेले ’जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचे आदेश मागे घेण्यात येऊन पोलादपूर तालुका सहकारी पतसंस्थेचे संचालक व कर्मचारीवर्ग यांना लेखी व तोंडी म्हणणे असल्यास दाखल करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात येऊन त्यानुसार नोंद घेत तयार करण्यात आलेला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960चे कलम 88 नुसार प्राधिकृत चौकशी अधिकार्‍यांचा अहवाल 21 फेब्रुवारी 2014 रोजी तयार करण्यात आला. आजमितीस वर्षभर कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने आता पतसंस्थेचे संचालक व कर्मचारीवर्गावर निश्चित केलेल्या जबाबदार रकमेची वसुली होऊन ठेवीदार, स्वल्पबचतदारांच्या रकमांचे परतावे कधी मिळतील याची तालुक्यातील गुंतवणूकदार प्रतीक्षा करीत आहेत.

पोलादपूर सहकारी पतसंस्था अवसायानात निघाल्यानंतर ठेवीदारांचे भवितव्य अंधारातच राहणार असल्याचे आतापर्यंतच्या सरकारी कामकाजावरून स्पष्ट झाले असले तरी पतसंस्थेच्या प्राधिकृत चौकशी अधिकार्‍यांच्या अहवालाचे काय होणार, हा प्रश्न आजमितीस अनुत्तरीतच आहे. दरम्यानच्या काळात पोलादपूर तालुका सहकारी पतसंस्थेच्या काही संचालकांचे निधन झाले असून काहींचा मालमत्ता विकण्याचा सपाटा अद्याप सुरू आहे. प्रत्येक संचालक व कर्मचार्‍यावर संस्थेच्या तोट्याची तसेच ठेवीदारांच्या बुडीत रकमांच्या परताव्यापोटी समान रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे, मात्र ही रक्कम वसूल करण्याकामी संबंधित संचालक, त्यांचे वारसदार व कर्मचार्‍यांकडे मालमत्ताच शिल्लक न राहिल्याने या चौकशी अहवालावरील निर्णय व कारवाई करण्यात जेवढा विलंब तेवढी मोकळीक अपचारी संचालक व कर्मचार्‍यांना मिळणार आहे. यामुळे पोलादपूरकर ठेवीदार किमान एक कोटींच्या ठेवींना मुकणार आहेत.

तत्कालीन संचालक मंडळाने कार्यक्षेत्राबाहेरील 20 व्यक्तींना 10 लाख 82,500 रुपयांची नियमबाह्य कर्जे देऊन ती चौकशी अहवालाच्या तारखेपर्यंत 15 लाख 76,535 रुपयांची थकीत कर्जे दिसून येतात. 220 कर्जदारांना अपुरी कागदपत्रे, कर्जफेडीची क्षमता विचारात न घेता कर्जवाटप, वसुलीच्या प्रयत्नांनंतरही वसूल न होणारी कर्जे, नातेवाईक व कुटुंबीयांनाच कर्जवाटप असे प्रकार केले आहेत. बुडीत गेल्यावर काही थकबाकीदारांना 101च्या जप्तीच्या नोटिसा पतसंस्थेकडून बजावण्यात आल्या. 220पैकी 46 कर्जदारांकडून पतसंस्था अवसायनात निघाल्यानंतर कमळ नागरी सहकारी पतसंस्था, अलिबाग यांनी प्रशासक म्हणून 12 लाख 82,505 रुपयांची वसुली केली असली तरी 67 लाख 60,802 रुपयांची वसुली प्रयत्न करूनही होऊ शकत नसल्याने संचालक मंडळ व कर्मचार्‍यांवर या वसुलीची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.

दोन-तीन वर्षांपूर्वी पोलादपूर तालुका सहकारी पतसंस्थेतील ठेवीदारांनी जनजागृती ग्राहक मंचचे अध्यक्ष प्रा. पुरुषोत्तम गोखले यांच्या मार्गदर्शनाखाली जनजागृती ग्राहक मंचाची शाखा स्थापण्याचा निर्णय घेतला व ठेवींच्या परताव्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करण्यासाठी तसेच ग्राहकांच्या विविध समस्या सोडवण्यासाठी ठेवीदार व सूज्ञ ग्राहक एकवटण्यास सुरुवात झाली, मात्र मंचाची शाखा स्थापनेच्या निर्णयानंतर केवळ पतसंस्थेच्या ठेवीदारांना रकमांचा परतावा करण्याऐवजी मंचाच्या अन्य उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित करण्यास ठेवीदार अनुत्सुक असल्याने मंचाची शाखा निष्क्रिय झाली, पण मंचाच्या पाठपुराव्याने प्राधिकृत चौकशी अधिकार्‍यांच्या चौकशी अहवालाला गती आली. पतसंस्थेतील या बुडीत प्रकरणाचा सबळ पाठपुरावा रघुनाथ भिलारे व प्रकाश गांधी यांनी नेटाने सुरू ठेवला.

प्राधिकृत चौकशी अधिकार्‍यांच्या अहवालानुसार तत्कालीन संचालक मंडळातील चेअरमन, संचालक व व्यवस्थापकांनी संगनमत करून आपापल्या नातेवाईक, हितसंबंधितांच्या नावे खोटी कागदपत्रे बनवून कागदोपत्री लाखोंचे कर्जवाटप दाखवून स्वत:च सर्व संचालक मंडळानी वाटून हडपल्याने संचालक मंडळ अथवा मृत संचालकांच्या वारस व कर्मचारीवर्ग यांच्याकडून 87 लाख 85,931 रुपयांची वसुली प्रचलित व्याजदराने करण्याबाबत निश्चित करण्यात आल्याचा आदेश प्राधिकृत चौकशी अधिकारी भै. द. अहिरे यांनी जारी केला, मात्र अहवालातील ज्ञानदेव जाधव या संचालकांचे नाव तालुक्यात वेगळे असल्याने अहवालातील ही चूक किमान चार मुद्द्यांमध्ये कायम राहिल्याचे दिसून येत आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960चे कलम 88नुसार प्राधिकृत चौकशी अधिकार्‍यांचा अहवाल 21 फेब्रुवारी 2014 रोजी जारी झाल्यानंतर अद्याप या प्रकरणी कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने तसा अहवाल प्राप्त होत नसून या काळात काही संचालक मृत झाले आहेत, तर काहींनी मालमत्ता विकण्याचा अथवा त्यावर अन्य बँका पतसंस्थांचे बुडीत कर्ज ठेवण्याचा सपाटा सुरू केला. अहवाल व आदेश जारी झाल्यापासून कोणताही जैसे थे स्थिती ठेवण्याचा आदेश जारी नसतानाही सहकार खाते कारवाईबाबत चालढकल करीत असल्याने बुडीत प्रकरणाचा सबळ पाठपुरावा करणारे रघुनाथ भिलारे व प्रकाश गांधी यांनी ठेवीदारांच्या वतीने माजी सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना मंत्रालयात निवेदन दिले. आता राज्य सरकार तातडीने कोणती ठोस भूमिका घेणार, याकडे पोलादपूरकरांचे लक्ष लागले आहे.

-शैलेश पालकर, खबरबात