महाविकास आघाडीच्या फसव्या कारभाराविरोधात पनवेलमध्ये उद्या एल्गार

पनवेल : रामप्रहर वृत्त

जनादेशाचा अपमान करून सत्तेवर आलेल्या शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस महाविकास आघाडी सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न करता शेतकर्‍यांची फसवणूक केली असून, आघाडी सरकारच्या बेफिकीरपणामुळे राज्यात महिलांवरील अत्याचार वाढले आहेत. त्याचबरोबर आर्थिक गैरव्यवहारांत दिवसेंदिवस वाढ होत असताना राज्य सरकार मात्र बघ्याची भूमिका घेत आहे. या सरकारमध्ये निर्यणक्षमता नसल्याने ठोस उपाययोजना होत नाहीत. त्याचा निषेध करण्यासाठी आणि या सरकारला त्याचा जाब विचारण्यासासाठी मंगळवारी (दि. 25) पनवेल भाजपच्या वतीने आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.

धरणे आंदोलनाची तयारी करण्यासाठी रविवारी (दि. 23) खांदा कॉलनीतील सीकेटी महाविद्यालयात भाजप कार्यकर्त्यांची बैठक घेण्यात आली. या वेळी आमदार प्रशांत ठाकूर, महापौर डॉ. कविता चौतमोल, पनवेल तालुका अध्यक्ष अरुणशेठ भगत, जिल्हा संघटन सरचिटणीस अविनाश कोळी, माजी जि.प. सदस्य राजेंद्र पाटील, जि. प. सदस्य रेश्मा शेळके, पं. स. सदस्य रत्नप्रभा घरत, भूपेंद्र पाटील, कामोठे अध्यक्ष रवींद्र जोशी, खारघर अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल, कळंबोली अध्यक्ष रविनाथ पाटील, युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष मयूरेश नेतकर आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. 

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर सत्ता स्थापन केलेल्या शिवसेनेने शेतकर्‍यांचा विश्वासघात केला आहे. सरकार स्थापन करीत असताना शिवसेनेच्या पक्षप्रमुखांनी आणि आताच्या मुख्यमंत्र्यांनी, तसेच काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या प्रमुख नेत्यांनी शेतकर्‍यांच्या बांधावर जाऊन अवकाळग्रस्तांना प्रतिहेक्टर 25 हजार रुपये आणि फळबागांसाठी प्रतिहेक्टर 50 हजार रुपये मदत देण्याची घोषणा केली होती, मात्र महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रमुखांना आपल्या आश्वासनाचा विसर पडला आहे. ’सरसकट कर्जमाफी करू,’ ’सातबारा कोरा करू,’ अशा घोषणा करणार्‍या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी यापैकी एकही आश्वासन पाळले नाही.

महाआघाडी सरकारची कर्जमाफी योजना शेतकर्‍यांची सरसकट फसवणूक करणारी आहे. भाजप सरकारच्या व्यापक कर्जमाफीमुळे 43 लाख खातेधारकांना 19 हजार कोटींचा लाभ देण्यात आला होता. दुसरीकडे महाविकास आघाडी सरकारने फक्त घोषणा केली. त्याची अंमलबजावणी मात्र केली नाही. सरकार स्थापनेच्या लालसेपोटी महाविकास आघाडी सरकारने शेतकर्‍यांची घोर फसवणूक केली आहे.

राज्यात असलेल्या तीन पक्षांच्या आघाडी सरकारने जनतेचे प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टिकोनातून उपाययोजना करण्याची गरज आहे, मात्र हे सरकार पक्षांतील भांडणात गुंतले आहे. जनतेच्या सुरक्षेची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर असताना त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसत आहे. अशातच महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढले आहे. हिंगणघाट, सिल्लोड येथे महिलांना जिवंत जाळण्याचे प्रकार काळीज पिळवटून टाकणारे आहेत. त्याचबरोबर आर्थिक गैरव्यवहारांच्या प्रकारांत होणारी वाढ पाहता त्यावर निर्बंध नसल्याचे दिसत आहे. बँक घोटाळे प्रकरण वेग घेऊ लागले आहेत. त्यातच रायगड जिल्ह्यातील कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेत झालेल्या तब्बल 512.50 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यामुळे रायगडसह राज्यातील नागरिकांचा बँकांवरील विश्वास कमी होऊ लागला आहे. या घोटाळ्यामुळे ठेवीदार, खातेदार मोठ्या चिंतेत आहेत व याचा परिणाम जिल्ह्यातील जवळपास एक लाख छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांवर होत आहे. असे असतानाही याकडे महाविकास आघाडी सरकार लक्ष द्यायला तयार नाही. त्यामुळे ठेवीदार, खातेदारांना न्याय मिळवून देण्याच्या दृष्टिकोनातून धरणे आंदोलनात हा मुद्दाही उपस्थित केला जाणार आहे. या धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून या सर्व प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधले जाणार आहे.

-तहसील कार्यालयावर धरणे आंदोलन भारतीय जनता पक्षातर्फे राज्यात 25 फेब्रुवारीला एकाच दिवशी 400 तहसील कार्यालयांवर सकाळी 9 ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. या धरणे आंदोलनात पनवेल तालुक्यातील जास्तीत जास्त कार्यकर्त्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन भाजप उत्तर रायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी बैठकीत बोलताना केले.