कृषी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी; एक लाख कोटींचा निधी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची शेतकर्‍यांसाठी मोठी घोषणा

नवी दिल्ली ः वृत्तसंस्था

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील कृषी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि शेतकर्‍यांना स्वस्त कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांच्या कृषी पायाभूत सुविधा निधीला सुरुवात केली आहे. पंतप्रधानांनी रविवारी (दि. 9) सकाळी 11 वाजता व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ही योजना सुरू केली. जुलै महिन्यात सरकारने कृषी पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी सवलतीच्या दरात कर्जासाठी एक लाख कोटींच्या निधीसह अ‍ॅग्री-इन्फ्रा फंडाच्या स्थापनेस मान्यता दिली आहे.

कृषी पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी सवलतीच्या कर्जासाठी एक लाख कोटी रुपयांच्या निधीतून कृषी पायाभूत सुविधा निधीच्या स्थापनेला केंद्राने जुलैत मान्यता दिली. शेतकर्‍यांच्या उत्पादनाच्या चांगल्या देखभालीसाठी सरकारने एक लाख कोटींचा पायाभूत सुविधा निधी उभारण्याची घोषणा केली होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी 20 लाख कोटींच्या स्वयंपूर्ण पॅकेजदरम्यान ही घोषणा केली होती.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सांगितले की, उत्पादित पिकाशी संबंधित पायाभूत सुविधा व पिकांच्या साठवणुकीशी संबंधित सुविधा सुधारण्यासाठी एक लाख कोटींची ही वित्तपुरवठा सुविधा देण्यात येत आहे. या केंद्रांत मुख्य कृषी सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था, कंपन्या व स्टार्टअप्स यांचा समावेश आहे. अशा पायाभूत सुविधांत कोल्ड चेन, आधुनिक साठवण सुविधा, शेतातून पिकाला केंद्राकडे नेण्यासाठी वाहतुकीची उत्तम सोय उपलब्ध आहे. यामुळे शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनाचा चांगला दर मिळण्यास मदत होईल.

चार वर्षांत कर्ज वितरित केले जाणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात 10,000 कोटी व पुढील तीन आर्थिक वर्षांत 30,000-30,000 कोटी रुपये असे नियोजन आहे. या वित्त सुविधेंतर्गत सर्व प्रकारच्या कर्जात दरवर्षी दोन कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या व्याजावर तीन टक्के सूट दिली जाणार आहे. ही सूट जास्तीत जास्त सात वर्षांसाठी असेल. याशिवाय क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्रायजेस योजनेंतर्गत दोन कोटींच्या कर्जासाठी या वित्तपुरवठा सुविधेद्वारे क्रेडिट गॅरंटी कव्हरेजही उपलब्ध होईल. या आर्थिक सुविधेंतर्गत कर्जाची परतफेड करण्यासाठी स्थगितीही दिली जाईल, ती किमान सहा महिने व जास्तीत जास्त दोन वर्षे असू शकते. या प्रकल्पातून कृषी व कृषी प्रक्रिया आधारित उपक्रमांसाठी औपचारिक पत सुविधेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होणे अपेक्षित आहे. कृषी पायाभूत सुविधा निधीचे व्यवस्थापन व देखरेख ऑनलाइन मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्लॅटफॉर्मद्वारे केले जाईल.