वाढीव वीज बिलाबाबत राज्य सरकारचा यू-टर्न

ग्राहकांना सवलत मिळणार नाही : ऊर्जामंत्री

मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील वीज ग्राहकांना वाढीव बिलातून दिलासा मिळणार नाही. मीटर रिडिंगप्रमाणे आलेली बिले ग्राहकांनी भरलीच पाहिजेत, असे राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे. दोन दिवसांपूर्वी महावितरणने वीज बिल वसुलीबाबत आदेश काढले होते. त्यावर बोलताना ऊर्जामंत्र्यांनी ही माहिती दिली. त्यामुळे वीज बिल सवलतीबाबत राज्य सरकारने यू-टर्न घेतला आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात वीज बिल ग्राहकांना अव्वाच्या सव्वा बिले आली होती. वीज बिलात सवलत मिळावी म्हणून विरोधी पक्षांनी आवाज उठवला होता. राज्य सरकारने याबाबत बैठका घेतल्या. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठका घेऊन वीज बिलात काय सवलत देता येईल याची चाचपणीदेखील केली होती. त्यानंतर दिवाळीआधी वीज बिलात सवलत देण्याचे संकेत ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी 2 नोव्हेंबर रोजी दिले होते, पण याबाबत कोणताच निर्णय झाला नाही. शिवाय कॅबिनेट बैठकीत कोणता प्रस्ताव आला नाही.
महावितरणने दोन दिवसांपूर्वी वीज बिल वसुलीचे आदेश काढले. ऊर्जामंत्री राऊत यांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. महावितरणची 31 टक्के थकबाकी आहे. आता सवलतीचा विषय बंद झाला आहे. महावितरण 69 हजार कोटींच्या तोट्यात आहे. आम्ही आता कर्ज काढू शकत नाही, असेही ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे राज्य सरकारने वीज बिल सवलतीबाबत यू-टर्न घेतल्याची चर्चा आहे.
कोरोना काळात सामान्य लोकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले. कर्जाचे हफ्ते, त्यात आलेली वाढीव वीज बिले यामुळे नागरिकांमध्ये रोष होता, मात्र कोणताही दिलासा मिळणार नसल्याने वीज बिलाचा भार ग्राहकांवरच पडणार आहे.
श्रेयवादाच्या लढाईत वीज बिल माफी अडली : बावनकुळे
चंद्रपूर : राज्यातील तीन पक्षांच्या श्रेयवादाच्या लढाईत वीज बिल माफी अडली असल्याचा आरोप माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. महाआघाडी सरकारने कोरोना काळात वीज बिल माफीची लोकप्रिय घोषणा केली होती, मात्र मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री याची फाईल फेटाळत असून, राज्यातील नागरिकांना दिलासा न दिल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही बावनकुळे यांनी दिला आहे.