राज्य सरकारच्या निर्णयाने मच्छीमारांना फटका; मत्स्यव्यवसाय विभागाने मंजूर केलेल्या कमी डिझेलमुळे आर्थिक झळ

उरण : प्रतिनिधी

राज्यातील प्रत्येक मच्छीमाराला मासेमारी करण्यासाठी देण्यात येणारा 15 दिवसांसाठीचा डिझेल कोटा सुमारे चार हजारांऐवजी फक्त 1750 लीटर देण्याचे निर्देश मत्स्यव्यवसाय आयुक्त कार्यालयाकडून काढण्यात आले आहेत. या मंजूर करण्यात आलेल्या कमी डिझेलमुळे मच्छीमारांना मासेमारी व्यवसाय करणे अवघड होऊन बसणार आहे. मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या या मनमानी निर्णयामुळे राज्यातील लाखो मच्छिमारांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.राज्यातील मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या सात जिल्ह्यांतून प्रामुख्याने मोठ्या प्रमाणावर मासेमारी व्यवसाय केला जातो. या मच्छीमार व्यवसायावर सुमारे 15 लाख कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो. या सात जिल्ह्यातील 160 मच्छीमार संस्थांच्या 9646 मासेमारी करणार्‍या यांत्रिक नौकासाठी 1 ते 15 जानेवारी 2021 या दरम्यान 15 दिवसांसाठी खोल समुद्रात मासेमारी करणार्‍या प्रत्येक यांत्रिक बोटीसाठी 1750 लिटर्स डिझेल देण्याचे फर्मान मत्स्यव्यवसाय आयुक्त अतुल पाटणे यांनी काढले आहेत. याआधी खोल समुद्रात मासेमारी करणार्‍या यांत्रिक नौकेसाठी मच्छीमारांना सहा महिन्यांपर्यत पुरेल इतका डिझेल कोटा मंजूर करण्यात येत होता. त्यामुळे देण्यात येणारा 1750 लिटर्स डिझेल कोटा एका ट्रिपसाठी अत्यंत अपुराच आहे. मासळीसाठी खोल समुद्रात मासेमारी करणार्‍या मच्छीमारांना कधी कधी 20-25 दिवसांची ट्रीप करावी लागते. त्यामुळे मच्छीमारांवर आता बाहेरून ज्यादा दराने डिझेल खरेदी करण्याची पाळी येऊन ठेपली आहे. यामुळे मच्छीमारांच्या खर्चात आणखी अतिरिक्त वाढ होण्याची भिती मच्छीमारांकडून व्यक्त केली जात आहे. देशाला मासळी निर्यातीतून मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळवून देणारा मासेमारी व्यवसाय आर्थिक संकटात सापडला आहे. समुद्रात मासळीचा जाणविणारा मासळीचा दुष्काळ, दलालांकडून होणारी लुबाडणूक, मासळीच्या भावात सातत्याने होणारी घसरण, मागील दोन वर्षांत आलेली विविध वादळे आदी बाबींमुळे मच्छीमारी व्यवसाय संकटात आहे. त्यामध्ये आता राज्य सरकारकडून कमी डिझेल कोटा मंजूर झाल्याने या संकटात भर पडली आहे.

मच्छीमारांना किमान सहा महिन्यांसाठी पुरेल इतका डिझेल कोटा मंजूर करण्याची आवश्यकता आहे. याआधीच मच्छीमारांना आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. तसेच वादळग्रस्त मच्छीमारांना आर्थिक नुकसान भरपाईची रक्कमही अद्याप मिळाली नाही. -भालचंद्र कोळी, चेअरमन, करंजा मच्छीमार वि. कार्यकारी सहकारी सोसायटी लि.