कोकणातील नवनगरसाठी मुंबई हायकोर्टात याचिका

पनवेल : प्रतिनिधी
सिडकोमार्फत कोकणातील समीप असणार्‍या रायगड जिल्ह्यात 13409.5 हेक्टर्स जमिनीवर नवनगर तसेच एकात्मिक औद्योगिक वसाहतीसाठी जमीन संपादित करण्यासाठी राज्य सरकारने 2019मध्ये काढलेली अधिसूचना रद्दबातल करून रोहे व मुरूड तालुक्यातील  9566.5 हेक्टर्स जमीन औद्योगिकरणासाठी संपादन करण्याची अधिसूचना काढण्यात आली आहे. त्याविरोधात चणेरे येथील स्थानिक व पनवेलस्थित ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष प्रकाश विचारे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात 12 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे
महाविकास आघाडी सरकारने 8 ऑक्टोबर 2020 रोजी एक अधिसूचना काढून रोहे व मुरूड तालुक्यातील 9566.5 हेक्टर्स जमीन औद्योगिकरणासाठी संपादन करण्याचे घोषित केले आहे. त्याचप्रमाणे या क्षेत्रासह अलिबाग व श्रीवर्धन तालुक्यातील जमिनीबाबत अधिसूचना 19 जानेवारी 2019द्वारे या जमिनींवर सिडकोमार्फत कोकणातील सलग व समीप असणार्‍या रायगडात 13409.5 हेक्टर्स जमिनीवर नवनगर वसविण्यासाठी तसेच एकात्मिक औद्योगिक वसाहतीसाठी संपादित करण्यात येणार्‍या जमिनीसंबंधी अधिसूचना रद्दबातल केली होती. हे करताना स्थानिकांना विश्वासात घेण्यात आलेले नाही. सिडकोकडील नवनगरचे काम रद्द करून एकात्मिक औद्योगिक वसाहतीचे काम एमआयडीसीला देण्याचे कारण काय याचा खुलासा देण्यात आलेला नाही. स्थानिक नागरिकांना वेळोवेळी चुकीची माहिती देऊन अंधारात ठेवण्यात आले आहे.  
नवीन अधिसूचनेन्वये राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणात रासायनिक ड्रग्ज् आधारित प्रक्रियेतून प्रदूषण वृद्धी करणारे औषध निर्माण उद्यान कारखाने उभारून ते येथील लाखो लोकांच्या माथी मारण्याचा घाट घालून शहर निर्मितीचा उपक्रम रद्द केला आहे. वास्तविक नवनगर निर्मितीच्या माध्यमातून या विभागातील जनतेला सुनियोजित असे नगर की जे या परिक्षेत्रात शाळा-कॉलेजेस्, हॉस्पिटल्स्, रस्ते, उद्याने, पाणी तसेच जलसंचयाकरिता येथील गेली 50 वर्षे रखडलेली व पुढे घोटाळ्यात अडकवलेली धरणे मार्गी लागून अनेक वर्षे मुलभूत सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या या भागाचा विकासाचा बॅकलॉग भरून निघाला असता अशा मुलभूत सुविधा या सरकारने हिरावून घेतल्या आहेत, असे जाणकारांचे मत आहे.
अलिकडील काही दिवसांत रोहे आणि अलिबाग प्रांताधिकारी या प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी भूसंपादनाच्या नोटिसाही शेतकर्‍यांना बजावल्या आहेत. त्याला लेखीच प्रत्युत्तर देऊन येथील शेतकर्‍यांसह स्थानिकांनी विरोध नोंदविला असून काही मागण्या त्यांच्या दप्तरी नोंदविल्या आहेत, पण सरकार त्यांची दखल घेईलच अशी शक्यता नसल्याने त्याचबरोबर स्थानिक राजकीय पुढार्‍यांची धरसोड वृत्ती अथवा स्वार्थ ध्यानात घेता सरकार स्थानिकांचे ऐकेलच याची हमी द्यायला सत्ताधारी नेते पुढे येत नाहीत. आपली लढाई आपल्याच लढावी लागेल तेव्हाच शेतकर्‍यांसह स्थानिक लोकांचा सर्वांगीण विकास होईल हे लक्षात घेता चणेरे येथील स्थानिक व पनवेलस्थित ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष प्रकाश विचारे यांनी याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयात शासकीय निर्णयास रिट दाखल करून आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींसमोर 12 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.