पदोन्नती आरक्षण रद्दवरून ‘मविआ’त फूट

जीआर असंवैधानिक, तातडीने रद्द करा; राज्य सरकारच्या निर्णयाला काँग्रेसचा विरोध

मुंबई ः प्रतिनिधी
राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना लागू असलेले पदोन्नतीमधील आरक्षण राज्य सरकारने 7 मे रोजी जीआर काढून एका झटक्यात रद्द ठरवले. पदोन्नती आरक्षण उपसमितीने हा अध्यादेश जारी केला आहे, मात्र काँग्रेसने या जीआरला तीव्र विरोध केला असून तो तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे पदोन्नतीमधील रद्द करण्यात आलेले आरक्षण हा मुद्दा आता सत्ताधार्‍यांमध्येच तापला आहे. आघाडीतील भागीदार पक्ष या मुद्द्यावरून एकमेकांविरोधात उभे ठाकले आहेत. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि मंत्री नितीन राऊत यांनी मंगळवारी (दि. 25) पत्रकार परिषद घेऊन काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट केली.
पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ राज्यघटनेच्याच साक्षीने घेतली आहे, पण 7 मे रोजी काढलेला जीआर हा बेकायदेशीरपणे काढण्यात आला असून तो तातडीने रद्द करण्यात यावा आणि राज्यातील रिक्त पदांची तातडीने भरती करण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी या वेळी केली. सगळ्या जागा सर्वोच्च
न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून भरण्यात याव्यात, असेदेखील पटोले म्हणाले.
राज्य सरकारच्या शासकीय आणि निमशासकीय अशा पदांवर काम करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी पदोन्नतीमध्ये जातनिहाय आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पदोन्नतीमधील आरक्षणाविषयीच्या उपसमितीचे अध्यक्ष राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आहेत. या समितीने 7 मे रोजी हे आरक्षणच रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या जीआरमध्ये हे आरक्षण रद्द करून पदोन्नतीचा कोटा सर्वांसाठी खुला करण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यानंतर या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयातदेखील आव्हान देण्यात आले होते.
दरम्यान, हा जीआर काढताना या संदर्भातील उपसमितीलाच विश्वासात घेतले नसल्याचा आरोप काँग्रेसचे मंत्री नितीन राऊत यांनी केला आहे. 7 मे रोजीचा जीआर मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीला विश्वासात घेऊन काढण्यात आलेला नाही. मंत्रिमळाच्या बैठकीतही तो मांडलेला नाही. त्यामुळे तो आम्हाला मान्य नाही. तो रद्द व्हावा, अशी आमची मागणी आहे. त्यासाठी आम्ही मुख्यमंत्र्यांची भेटीची वेळ मागितली असून ती लवकरच मिळेल अशी आशा आहे, असे राऊत यांनी सांगितले.
या वेळी राऊत यांनी ही उपसमितीच आमच्या आग्रहाखातर तयार झाली आहे. विजय वडेट्टीवार, वर्षा गायकवाड, के. सी. पाडवी यांच्या पुढाकाराने ती तयार झाली, पण उपसमितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त कोणत्याही सदस्याला मिळालेले नाही. हा जीआर बेकायदेशीरपणे निघाला असल्याने आम्ही त्यावर दाद मागतो आहोत, असे म्हटले.