मुंबई महापालिकेत 500 कोटींचा भ्रष्टाचार

भाजप आमदाराचा आरोप; थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र

मुंबई : प्रतिनिधी

मुंबईचा विकास आराखडा मंजूर कराताना विविध आरक्षणे प्रस्तावित केली होती. परंतू मुंबई महानगर पालिकेच्या भ्रष्ट कारभारामुळे आता उद्याने आणि खेळाचे मैदान पूर्णपणे नामशेष झाले आहेत, असा आरोप करत भाजप आमदार योगेश सागर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र लिहिले आहे. मुंबई महापालिका अजमेरा बिल्डरवर मेहेरबान आहे. मुंबईतील शहरातील उद्यानांसाठी लागणारी जागा महापालिकेने अजमेरा बिल्डरला दिल्याचा गंभीर आरोप योगेश सागर यांनी केला आहे.

मुंबई शहरातील उद्यानांसाठी असणारी जागा महापालिकेने अजमेरा बिल्डरला दिली आहे. त्या बदल्यात बफर झोनमध्ये असणारी लँड लॉकिंग जागा जी विकासासाठी अनुकूल नाही ती ताब्यात घेतली आहे. यात सरळ सरळ 500 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. मुंबईकरांची हक्काची जागा बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा हा डाव असल्याचे गंभीर आरोप योगेश सागर यांनी केलाय. महत्त्वाची बाब म्हणजे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयालाही केराची टोपली दाखवली. बिल्डरवर एवढे विशेष मेहेरबानी दाखवत महापालिकेचे 500 कोटीचे नुकसान केले. हा निर्णय मागे घेतला नाही तर या विरोधात भाजप आक्रमक भूमिका घेणार असल्याचा इशाराही सागर यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्राच्या माध्यमातून दिला आहे.

मुंबईचा विकास आराखडा मंजूर करताना विविध आरक्षणे प्रस्तावित केली होती, परंतु मुंबई पालिकेच्या भ्रष्ट कारभारमुळे आता उद्याने व खेळाचे उद्याने पुर्णपणे नामशेष झाले आहेत. अशा परिस्थिति मनपाच्या ताब्यातील उद्यानाकरिता आरक्षित, कोणतेही अतिक्रमण नसलेला बांधकाम योग्य भूखंड अजमेरा बिल्डरला अदलाबदली देण्यात आला आहे. बदल्यात अजमेरा बिल्डरकडे असणारा बांधकाम अयोग्य व पर्यावरणविषयक परवानग्याच्या कचाट्यात अडकणारा भूखंड मुंबई महापालिकेने माहुल पम्पिंग स्टेशनकरिता ताब्यात घेतला आहे, परंतु यातील खरा गैरव्यवहार स्पष्ट आहे, तो म्हणजे अजमेरा बिल्डरची पर्यावरणविषयक परवानग्या मिळवण्याच्या अनंत अडचणीतून सुटका करणे आणि या आदलाबदलीच्या व्यवहारात त्याचा सरळ सरळ 500 कोटींचा फायदा करून देणे! त्यामुळे मुंबईकरांची हक्काची जमिन बिल्डरच्या घशात घालण्याचा घाट सत्ताधरी सेना व महाविकास आघाडीच्या साथीदारांनी घातला आहे.

विशेषत: या आदला बदलीच्या प्रस्तावावर सभागृहात कोणतही चर्चा न करता मंजूरी कशाप्रकारे देण्यात आली? याचा अर्थ ही आदला बदल फक्त भूखंडाचे श्रीखंड चाखण्यासाठीच केली गेली, हे स्पष्ट आहे. आपण या 500 कोटीच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात त्वरीत स्थगितीचे आदेश निर्गमित करावे अन्यथा मला योग्य त्या कायदेशीर बाबीचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असे आमदार योगेश सागर यांनी पत्रात म्हटले आहे.