युद्धाचे साइड इफेक्ट्स

रशिया आणि युक्रेन या शेजारी देशांमध्ये पेटलेले युद्ध अवघ्या जगाला तिसर्‍या महायुद्धाच्या खाईकडे घेऊन चालले आहे काय अशी भीती व्यक्त करण्यात येते आहे. त्यात तथ्य देखील आहेच. या युद्धामागची कारणे काहीही असली तरी या युद्धाचे पडसाद दीर्घ काळ आणि सर्वदूर उमटणार आहेत. युरोप-अमेरिकेप्रमाणेच या युद्धाची झळ भारतालाही निश्चितच बसणार आहे.

एकेकाळी सोव्हिएत संघराज्याचे अविभाज्य घटक असलेले रशिया आणि युक्रेन हे दोन्ही देश आज स्वतंत्र राष्ट्रे म्हणून उदयाला आली आहेत. रशियासारखा देश यापूर्वीही महासत्ता होता आणि सोव्हिएत संघराज्याच्या विघटनानंतर त्याचा भूभाग कमी झाला असला तरी महासत्तेची सर्व ताकद रशिया अजुनही राखून आहे. तुलनेने शेजारचा युक्रेन लष्करी ताकदीच्या संदर्भात काहिसा दुबळा ठरतो. परंतु तेलव्यवहारामुळे दोघांचेही आर्थिक हितसंबंध परस्परांत गुंतलेले आहेत. या दोन्ही शेजार्‍यांमध्ये युद्ध का पेटले याच्या कारणांच्या तपशीलांत आता जाण्यात फारसा अर्थ नाही. त्यासाठी क्रिमिया प्रश्नापर्यंत जावे लागेल. नाटोचा विस्तार करणार नाही असे मोघम आश्वासन अमेरिकेने अनेक वर्षांपूर्वी दिले होेते. परंतु ते पाळले मात्र अजिबात नाही. नाटोच्या विस्तारीकरणामध्ये युक्रेन अमेरिकेच्या कह्यात जातो आहे हे पाहून रशियन राज्यकर्त्यांना स्वसंरक्षणासाठी युद्ध करणे भाग पडले असे समर्थन काही रशियाधार्जिणी राष्ट्रे करत आहेत. या युद्धामागची कारणे काहीही असली तरी परिणाम जगभराला भोगावे लागणार आहेत. भारतातील तब्बल 20 हजार विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी तेथे अडकले असून त्यांना परत आणण्यासाठी भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय शर्थीने प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी भारतीय लष्कराची विशेषत: हवाई दलाची मदत घेतली जात आहे. युद्ध भूमीवर अडकलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना परत आणण्यासाठी विविध पातळ्यांवरून प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: रशियाचे सर्वेसर्वा व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली. काही भारतीय विमाने तेथील भारतीय नागरिकांना परत आणण्यासाठी रवाना झाली असून शेकडो विद्यार्थ्यांना सडकमार्गे बसमधून रोमेनिया गाठून भारतात परतण्याचा पर्याय पत्करावा लागला आहे. न भूतो न भविष्यति अशी ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी केंद्र सरकार युद्ध पातळीवर काम करत असले तरी विरोधीपक्षाच्या नेत्यांना मात्र केंद्राच्या धोरणांवर टीका करण्यापलीकडे काहीही जमलेले नाही. युक्रेनमध्ये अडकलेले विद्यार्थी व अन्य भारतीय नागरिक सुखरूप परत येतील यात शंका नाही. या युद्धामुळे उद्भवणारे खरे आव्हान नजीकच्या भविष्यकाळातच दडलेले आहे. रशिया हा नैसर्गिक वायुचा तसेच खनिज तेलाचा जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. युक्रेन आणि रशिया दोघेही या तेलाचा वापर दबावासाठी करत आहेत. रशियातून युरोपकडे होणारा तेलपुरवठा युक्रेनमधून जाणार्‍या तेलाच्या पाईप लाइनमधून होतो. या व्यवस्थेवर दोन्ही देशांचे आर्थिक हितसंबंध अवलंबून आहेत. युद्धामुळे पुरवठा कमी झाल्यास क्रुड ऑइलचे भाव येत्या काळात गगनाला भिडतील. युद्ध सुरू होताच तेलाचा भाव बॅरलला 100 डॉलरच्याही वर गेला. तो आणखीही वाढेल. त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचा डोलारा डळमळीत होण्याची भीती आहे. इंधनाचे भाव वाढल्यानंतर एकंदरीतच महागाई वाढणार हे ओघाने आलेच. कोरोनानंतरच्या काळामध्ये येणारे हे भीषण आर्थिक संकट पेलण्यासाठी मजबूत सरकार हवे. सुदैवाने ते भारताकडे आहे हीच त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब.