आघाडातील धुसफूस

जनादेशाला धुडकावून मागल्या दाराने सत्ता काबीज करणार्‍या महाविकास आघाडीतील हेवेदावे, भांडणे आणि धुसफूस आता पृष्ठभागावर येऊ लागली आहे. हे सरकार स्वत:तील अंतर्विरोधानेच पडेल, असे भाकित विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अडीच वर्षांपूर्वीच केले होते. महाविकास आघाडीचे सरकार पाडण्यासाठी कुणीही प्रयत्न करण्याची गरजच उरलेली नाही.

गेल्या आठ वर्षांत संपूर्णपणे विलयाला गेलेली ‘यूपीए’ पुनरुज्जीवित करण्याचे राजकारण सध्या सुरू आहे. या राजकारणात काँग्रेसचा पत्ता कट करण्याच्याच हालचाली अधिक दिसत आहेत. या तथाकथित ‘समविचारी’ पक्षांमध्ये विस्तव जात नाही, हे खरे वास्तव आहे. तरीही एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे राजकारण करण्यात ही नेतेमंडळी कधीही चुकत नाहीत. नुकत्याच पार पडलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच सत्ताधारी आघाडीतील तिन्ही पक्षांमधल्या अदृश्य दर्‍या उघड झाल्या होत्या. फडणवीस यांनी लागोपाठ टाकलेल्या ‘पेनड्राइव्ह बॉम्ब’मुळे सत्ताधारी हादरुन गेले. फडणवीस यांच्या आरोप व टीकेचा रोख मुख्यत: शिवसेनेवर होता, असा सूर उमटू लागला. तरीही राष्ट्रवादी पक्षाने भाजपसमोर तुलनेने मवाळ भूमिका घेत टीकेची धार वाढवली नाही, अशी शिवसेनेतील नेत्यांची भावना आहे. तशी तक्रार खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी महाविकास आघाडीचे प्रणेते शरद पवार यांच्याकडे केल्याचे माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाले आहे. तसे असेल तर बाब नक्कीच गंभीर आहे. याच अधिवेशनात शिवसेनेच्या अखत्यारीतील खात्यांना जेमतेम 16 टक्के विकास निधी मिळाल्याची तक्रारही झाली. सर्वाधिक पैसा राष्ट्रवादीकडील खात्यांकडे वळता झाला. याबद्दल अर्थमंत्री अजित पवार यांना फडणवीस यांनी चांगलेच टोमणे मारले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडील खात्यांना 55 ते 60 टक्के निधी मिळाला आहे, ही बाब दुर्लक्षणीय नक्कीच नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन मंत्री आजवर गजाआड झाले आहेत. या दोन्ही मंत्र्यांवर कारवाई झाली, तेव्हा शिवसेनेचे प्रवक्ता संजय राऊत आणि खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: पुढे सरसावून या कारवाईचा कडक शब्दात धिक्कार केला होता, परंतु, आता शिवसेनेच्या नेत्यांवर आरोप होत असताना मात्र तसा आक्रमक पवित्रा राष्ट्रवादी घेताना दिसत नाही, हे शिवसेनेचे खरे दुखणे आहे. या सगळ्या भानगडीत काँग्रेसची अवस्था मात्र ‘आई जेऊ घालीना, आणि बाप भीक मागू देईना’ अशी केविलवाणी झाली आहे. अन्य तीन पक्षाचे मंत्री सोडूनच द्या, स्वत:च्या पक्षातले मंत्रीच आम्हाला विचारत नसल्याची काँग्रेस आमदारांची तक्रार आहे. वास्तविक अडीच वर्षांपूर्वी जेव्हा महाविकास आघाडीत सामील होण्याचे काँग्रेसने ठरवले, तेव्हाच पक्षाच्या प्रत्येक मंत्र्याने स्वपक्षाच्या तीन आमदारांच्या कामाकडे लक्ष द्यावे, अशी वाटणी झाली होती. प्रत्यक्षात असा काही निर्णय वरिष्ठ पातळीवर झाला होता, हेच मुळात काँग्रेसच्या आमदारांना गेल्या आठवड्यात कळले. परिणामी, आपल्याला अडगळीत टाकले जात असल्याची भावना काँग्रेस आमदारांची झाली असून किमान 25 आमदारांनी थेट काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनाच पत्र पाठवले आहे, असे कळते. सोनिया गांधी यांची भेटही त्यांनी मागितली आहे. तशी ती मिळेल का, ही शंकाच आहे. कारण सामान्य आमदारांनी थेट हायकमांडकडे धाव घेण्याची रित काँग्रेस पक्षात पहिल्यापासून नाही. एकंदरित, महाविकास आघाडीचे तिन्ही पक्ष या ना त्या कारणाने एकमेकांवर नाराज आहेत. आघाडीतल्या या सांदीफटी आणि भेगा अंतिमत: महाराष्ट्राच्या जनतेच्याच मुळावर येतात, हा त्यातला दुर्दैवाचा भाग.