नेरूळमधील अनधिकृत बांधकामे तोडण्याचे न्यायालयाचे आदेश

भाजप नगरसेवकाच्या पाठपुराव्याला यश

नवी मुंबई : प्रतिनिधी

नेरूळ सेक्टर 19ए मधील अडीच एकर भूखंडावर कब्जा करून तिथे मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकाम, गोडाऊन, गॅरेज सर्व्हिस सेंटर थाटले होते. या जागेवर नवी मुंबई मनपाने दावा केला होता. अखेर न्यायालयीन लढाई नवी मुंबई मनपाने जिंकली असून मूळ गोठा ठेऊन उर्वरित अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश न्यायालयाने मनपास दिले आहेत. दरम्यान, बांधकाम आता मनपा हटवणार असल्याने स्थानिक नागरिकांची सर्व्हिस रोडची मागणी आता पूर्ण होणार आहे. हे अनधिकृत बांधकाम तोडून सर्व्हिस रोड निर्माण करण्याची मागणी स्थानिक भाजप नगरसेवक रवींद्र इथापे यांनी महापालिकेकडे केली होती. नेरूळ सेक्टर 19 ए मधील रायन इंटरनॅशनल ते हार्बर व्ह्यूदरम्यान पूर्वापार पाळीव प्राण्यांचा गोठा होता. कालांतराने इथ असणार्‍या सर्व्हे नं 367, 368, आणि 378 या सुमारे अडीच एकर मोकळ्या भूखंडावर ज्ञानेश्वर पाटील, रामा पाटील आणि इतर चौघांनी मालकी हक्क दाखवत नऊ ठिकाणी अनधिकृत व्यवसाय सुरू केला होता. पाळीव प्राण्यांच्या गोठ्याच्या सभोवताली आठ खोल्या, एक गोडाऊन, एक गॅरेज, चार शेड, सर्व्हिस सेंटर, मोबाइल टॉवर, कोळसा गोडाऊन दोन खोल्या असे बांधकाम केले होते. सिडकोच्या नियोजनात रॉयल इंटरनॅशनल पासून हार्बर व्ह्यू दरम्यान सर्व्हिस रोडचे प्रयोजन होते. या रोडसाठी येथील बांधकाम अडथळा होत असल्याने ते हटवण्यात यावे, अशी मागणी तत्कालीन नगरसेवक माजी सभागृह नेते रविंद्र इथापे यांनी 17 वर्षांपूर्वी नवी मुंबई मनपा आयुक्तांकडे केली होती. इथे सर्व्हिस रोडची निर्मिती झाल्यास स्थानिक नागरिकांना पर्यायी जवळचा मार्ग मिळणार असल्याने माजी नगरसेवक रवींद्र इथापे यांनी अनधिकृत बांधकामे हटवावे यासाठी प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला. या मागणीची दखल घेत 19 जून 2017 रोजी तत्कालीन नेरुळ विभाग अधिकारी चंद्रकांत तायडे यांनी एमआरटीपी ऍक्ट कलम 53 ए अन्वये संबंधित सहा जणांना नोटीस बजावली. हे बांधकाम अधिकृत असल्याचा दावा करीत महानगरपालिकेच्या कारवाईस 10 ऑक्टोबर 2017ला न्यायालयाकडून स्थगिती मिळवली होती. न्यायालयात मनपाने आपली बाजू नेटाने लढवल्याने निकाल मनपाच्या बाजूला लागल्याने या ठिकाणचा मूळ प्राणी गोठा वगळता उर्वरित बांधकाम अनधिकृत ठरवून नवी मुंबई मनपाने येथील बांधकाम निष्काशीत करावे, असे आदेश सीबीडी न्यायालयाने दिले.