कामगार भरतीत स्थानिकांना प्राधान्य द्या

न्हावा-शेवा कंटेनर टर्मिनलप्रश्नी रवींद्र पाटील यांनी वेधले लक्ष

उरण : वार्ताहर

जेएनपीएने खासगीकरण करून 30 वर्षांसाठी चालविण्यासाठी दिलेल्या न्हावा-शेवा कंटेनर टर्मिनलमध्ये प्रशासनाकडून स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना डावलून परस्पर परप्रांतीय कामगारांची सुरू असलेल्या कामगार भरतीमुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये असंतोषाचा भडका उडाला आहे. कंपनीने चालवलेली थेट कामगार भरतीची प्रक्रिया तत्काळ बंद न केल्यास जेएनपीए प्रशासनाच्या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा जेएनपीटी वर्कर्स युनियनचे सरचिटणीस तथा माजी कामगार ट्र्स्टी रवींद्र पाटील यांनी जेएनपीए अध्यक्ष संजय सेठी यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे. जेएनपीएने आपल्या मालकीचे एकमेव उरलेले कंटेनर टर्मिनल खासगीकरणातून मे. जे. एम. बक्षी कंपनीला 30 वर्षांसाठी दिलें आहे. या कंपनीने कंटेनर टर्मिनलचा ताबा घेताच बंदराचे न्हावा-शेवा फ्री पोर्ट कंटेनर टर्मिनल असे नामकरण केले आहे. जेएनपीएने आपले उरलेले एकमेव कंटेनर टर्मिनल पीपीपी तत्वावर चालविण्यास दिले आहे. त्यामुळे जेएनपीएकडे स्वताच्या मालकीचे आता कुठलेही कंटेनर टर्मिनल उरलेले नाही. त्यामुळे ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी जेएनपीए बंदरासाठी शेत-जमीन, समुद्र किनारा दिला आहे. अशा स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीची संधी थेट जेएनपीएमध्ये मिळणे जवळपास बंदच झाले आहे. यातच आता अशी बाब निदर्शनास आली आहे की, ज्या मे. जे. एम. बक्षी कंपनीला जेएनपीएने पीपीपी तत्वावर आपले उरलेले एकमेव कंटेनर टर्मिनल चालविण्यास दिले आहे, त्यांनी न्हावा-शेवा फ्री पोर्ट कंटेनर टर्मिनलमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना डावलून परस्पर परप्रांतीय कामगारांची खुलेआम भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही एक प्रकारे प्रकल्पग्रस्तांची घोर फसवणूक आहे. जेएनपीएने याआधीही खासगीकरण करताना विविध कंपन्यांशी केलेल्या करारामध्ये कामगार भरती स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांमधूनच करावी अशी तरतूद केली होती. या कंटेनर टर्मिनलच्या खासगीकरण प्रक्रियेतही जुन्या कराराप्रमाणे तरतूद आहे, मात्र तरीही स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना डावलून न्हावा-शेवा फ्री पोर्ट कंटेनर टर्मिनलमध्ये परस्पर परप्रांतीय कामगारांची भरती सुरू केली आहे. भरतीमध्ये डावलण्यात येत असल्याने स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र असंतोष खदखदत आहे.

…अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा

या गंभीर प्रकरणाकडे जातीने लक्ष घालून मे. जे. एम. बक्षी कंपनीला त्यांनी चालवलेली थेट कामगार भरती प्रक्रिया ताबडतोब बंद करून कामगार भरती फक्त जेएनपीए प्रकल्पग्रस्तांमधूनच करण्याचे आदेश द्यावेत. अन्यथा जेएनपीए प्रशासनाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा जेएनपीटी वर्कर्स युनियनचे सरचिटणीस तथा माजी कामगार ट्र्स्टी रवींद्र पाटील यांनी जेएनपीए अध्यक्ष संजय सेठी यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.