Breaking News

कर्नाळा बँकेच्या घोटाळ्यातील दोषींवर लवकरात लवकर कारवाई करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पनवेल : प्रतिनिधी
कर्नाळा नागरी सहकारी बँक घोटाळ्यासंदर्भात मी स्वतः लक्ष घालत आहे आणि त्या अनुषंगाने या बँकेच्या घोटाळ्यातील दोषींवर लवकरात लवकर कारवाई होणार असल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (दि. २२) विधिमंडळात दिली.
        रायगड जिल्हयातील कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेचे अध्यक्ष विवेक पाटील तसेच प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहभागी असणाऱ्या संचालक व अधिकाऱ्यांनी कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा केला असल्याचे सिध्द झाले आहे. त्या अनुषंगाने रिर्झव्ह बँक ऑफ इंडियाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी केलेल्या तपासणीमध्ये बँकेने मंजूर केलेल्या कर्ज प्रकरणामध्ये गंभीर आक्षेप नोंदविल्याचे निदर्शनास आले असून सदर आर्थिक घोटाळ्यात बँकेच्या अध्यक्ष विवेक पाटील यांना ईडीकडून अटक झाली आहे. जवळपास एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी होवूनसुध्दा बँकेतील प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहभागी असलेल्या संचालक व अधिकाऱ्यांवर अद्यापपर्यंत कोणतीच कारवाई झाली नाही. आणि सदर बँकेतील घोटाळ्यासंदर्भात वारंवार निवेदनाद्वारे व सभागृहात निदर्शनास आणून सुध्दा शासनामार्फत जाणून बुजून दुर्लक्ष केले जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सदर घोटाळ्याचा तपास आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे वर्ग केला जात असताना बँकेतील खातेदार व ठेवीदारांना त्यांची बँकेत ठेवलेली रक्कम तातडीने देण्याची व सदर गैरव्यवहारात सहभागी असणाऱ्या संचालक व अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासंदर्भात शासनाने कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे, अशी  आमदार महेश बालदी, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार समीर कुणावार, आमदार मनिषा चौधरी, आमदार अमित साटम यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम १०५ नुसार लक्षवेधी सूचना दाखल केली होती. सदर हि लक्षवेधी सुचना विधिमंडळाच्या सभागृहात आमदार महेश बालदी यांनी आज उपस्थित केली.
        यावेळी विधिमंडळात लक्षवेधी सूचना मांडताना आमदार महेश बालदी यांनी म्हंटले कि, कर्नाळा बँकेचे अध्यक्ष विवेक पाटील, संचालक, आणि सीईओ यांनी भ्रष्टाचार केला हे सीआयडी चौकशीतही स्पष्ट झाले आहे. आणि त्या अनुषंगाने एफआयआर दाखल होऊन दोन वर्षे झाले. हा भ्रष्टाचार एवढा मोठा आणि गंभीर असतानाही ५० हजार ठेवीदारांना धोका देणारे विवेक पाटील, संचालक व अधिकाऱ्यांवर शासनाने आजपर्यंत कोणतीही गंभीर कारवाई केली नाही. मुख्य आरोपी विवेक पाटील यांना ईडीने अटक केली पण संचालक, अधिकारी अजूनही मोकळे आहेत, त्यांना कोणता राजाश्रय प्राप्त झाला आहे कि, ५५० कोटी रुपयांचा घोटाळे करणारे मुक्तपणे फिरत आहेत, असा सवालही त्यांनी सभागृहामध्ये उपस्थित करत उर्वरित ठेवीदारांना पैसे मिळावेत, अशी पुनर्मागणी यावेळी केली.
        यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात लक्षवेधीवर सांगितले कि, कर्नाळा नागरी सहकारी बँक घोटाळा गंभीर घोटाळा आहे. केंद्र सरकारच्या डिआयसीजीसीने ५ लाखाची रक्कम संरक्षित केल्यामुळे ठेवीदारांचे क्लेम आहेत ते सेटलमेंट प्रस्ताव पाठवले. जवळपास ३५८ कोटी ९६ लाख रुपये आता ठेवीदारांना डिआयसीजीसीकडून मिळाले आहेत.  परंतु पाच लाखापेक्षा जास्त ज्या ठेवीदारांची रक्कम आहे, त्यांचे पैसे अद्याप त्यांना मिळाले नाहीत. बँकेचे अध्यक्ष विवेक पाटील ईडीच्या कस्टडीत आहेत, पण इतर या संदर्भातील संचालक व अधिकारी आहेत त्यांच्यावरती पॅरलल केस सीआयडीमध्ये चाललेली आहे. या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी आहे, त्यामुळे स्वतंत्रपणे प्रत्येक संचालकांचा व अधिकाऱ्याचा सहभाग तपासणार असून तसे तात्काळ निर्देश देण्याचे जाहीर करतानाच या संदर्भातील पुरावे गोळा करून लवकरात लवकर कारवाई करणार असल्याचे नामदार देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात जाहीर केले.
                                                         लक्षवेधी सूचनेवर  मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांनी दिलेले निवेदन 
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे मार्फत कर्नाळा नागरी सहकारी बैंक पनवेल या बँकेच्या दिनांक ३१.०३.२०१८ अखेर केलेल्या तपासणीत ५९ कर्जप्रकरणांमध्ये गंभीर आक्षेप निदर्शनास आल्याने त्यांनी दि.२२/०४/२०१९ रोजी सदर कर्जप्रकरणाबाबत विशेष लक्ष केंद्रित करून विशेष लेखा परीक्षण करणे करिता सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांना कळविले. त्याअनुषंगाने सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक, (वर्ग १) सहकारी संस्था रायगड अलिबाग, यांना कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेचे विशेष लेखा परीक्षण करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याबाबत सूचित केले. सदर लेखापरीक्षण अहवालामध्ये संबंधित आरोपींनी संगनमताने केलेल्या विनातारणी, गैरविनियोग व गैरव्यवहारामुळे बँकेचे ठेवीदार, खातेदार व सभासद यांच्या ठेवी धोक्यात आल्या असल्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० तसेच भारतीय दंड संहितेनुसार गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस करण्यात आली.
       सदर अहवालाच्या अनुषंगाने पनवेल शहर पोलीस ठाणे, गु.र.क्र.७८/२०२० भा. दं. वि. कलम ४०९ ४१७, ४२०, ४६३, ४६५ ४६७, ४६८, ४७१, ४७७, १७७, २०१, १२०(२), ३४ सह सहकारी संस्था अधिनियम कलम १४७ सह महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम कलम ३ प्रमाणे बँकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक, व इतर संबंधितांवर अशा एकूण ८३ आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. सदर प्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखा, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत तपास करण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने सदर गुन्ह्यात आरोपी विवेकानंद शंकर पाटील (अध्यक्ष-कर्नाळा नागरी सहकारी बँक, पनवेल) यांना दि.२०.०६.२०२२ रोजी अटक करण्यात आली असून त्यांचेविरुध्द मूळ दोषारोपपत्र दि.०६.०७.२०१२ रोजी दाखल करण्यात आले असून गुन्ह्याचा पुढील तपास सुरु आहे.
सदर प्रकरणात एकूण ५१.६२४ ठेवीदारांची एकूण ठेव रक्कम रु. ५५३,३२,२०,९८१/- (पाचशे त्रेपन्न कोटी बत्तीस लाख बीस हजार नऊशे एक्याऐंशी रुपये) चा अपहार झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. सध्या सदर बँकेवर शासनाने सहायक निबंधक, सहकार विभाग यांची अवसायक (Liquidator) म्हणून नेमणूक केली आहे. सदर बँक अवसायनात गेल्यामुळे DICGC (Deposit Insurance and Credit [Gurantee Corporation) यांचेकडून ५ लाखाच्या आतील रक्कमा संबंधित ठेवीदारांना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे डिपॉजिट इंशुरन्स स्किम १९६९ नुसार ठेवीदारांचे क्लेम सेटलमेंट प्रस्ताव पाठवून त्याअंतर्गत दि.३१.०७.२०२२ पर्यंत एकूण १८७५६ ठेवीदारांना रु. ३५८,९६,०६,८६०/- ( तीनशे अठावन्न कोटी शहाण्णव लाख सहा हजार आठशे साठ रुपये) वाटप करण्यात आलेले आहेत.
महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्था) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ कलम ४ अन्वये, कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेचे संचालक व पदाधिकारी यांचेविरुद्ध दाखल गुन्ह्यातील आरोपी व वित्तीय संस्थेच्या एकूण सुमारे रु.९०, ८२,९२,७२०/- (नव्वद कोटी ब्याऐंशी लाख ब्याण्णव हजार सातशे वीस रुपये) किंमतीच्या निष्पन्न झालेल्या स्थावर जंगम मालमत्ता व बँक खाती जप्त करण्याचे शासन आदेश निर्गमित करण्यासाठी अप्पर पोलीस महासंचालक (आर्थिक गुन्हे शाखा), मुंबई यांचा प्रस्ताव गृह विभागास प्राप्त झाला आहे. महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्था) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ अन्वये कलम ४ आणि कलम ५ अन्वये सदर मालमत्ता जप्त करण्यासंदर्भात व जप्त मालमत्तांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करण्याबाबतच्या निर्गमित करावयाच्या आदेशांचे प्रारूप विधी व न्याय विभागाकडून तपासून शासन आदेश निर्गमित करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. सदर गुन्ह्याची व्याप्ती मोठी असून गुन्ह्यातील उर्वरीत आरोपितांविरुध्द पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरु आहे, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या निवेदनातही नमूद केले आहे.

Check Also

आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेचे माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर यांच्या हस्ते उद्घाटन

पनवेल ः रामप्रहर वृत्तपनवेलमधील आई मरिआई मित्र मंडळ रोहिदासवाड्याच्या वतीने आमदार चषक 2025 क्रिकेट स्पर्धेचे …

Leave a Reply