पनवेल : प्रतिनिधी
पनवेल महापालिकेचा सन 2023-24चा शिलकी अर्थसंकल्प मंगळवारी (दि. 21) सादर झाला असून 2291 कोटी 48 लाखांच्या या अर्थसंकल्पात पनवेलकरांच्या आरोग्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यानुसार माता बालसंगोपन केंद्र, 15 यूपीएससी, 50 बेडची दोन हॉस्पिटल व प्रत्येक प्रभागात फिरत्या दवाखान्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. याशिवाय महापालिकेतर्फे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा नवीन शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे.
पनवेल महापालिकचे मुख्य लेखा अधिकारी मंगेश गावंड यांनी आयुक्त गणेश देशमुख यांना सन 2023-24चा शिलकी अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये एकूण जमा दोन हजार 291 कोटी 48 लाख रुपये, एकूण खर्च दोन हजार 291 कोटी सहा लाख रुपये, तर एकूण शिल्लक 42 लाख रुपये आहेत. हा अर्थसंकल्प नागरिकांना आरोग्यदायी भेट देणारा असून सार्वजनिक आरोग्यसेवा केंद्रस्थानी धरून बनविण्यात आला आहे. याचे वैशिष्ट्य म्हणजे माता बाल संगोपन केंद्र हा महत्त्वाकांशी प्रकल्प सभागृहाने मंजूर केला होता. त्याची सुरुवात करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 225 कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे. मोठा खांदा सेक्टर 8मध्ये चार एकर जागेत ग्राऊंड + सात मजली इमारत बांधण्यात येणार आहे. त्या इमारतीला हिरकणी नाव देण्यात येणार आहे. त्याची निविदा तीन महिन्यांत निघेल. या इमारतीत 175 चारचाकी व 550 दुचाकी वाहनांची पार्किंगची व्यवस्था असेल. माता बाल संगोपन केंद्रात पाच वैद्यकीय अधिकारी व 394 कर्मचारी असतील. वैद्यकीय अधीक्षकाची नेमणूक लवकरच करण्यात येणार असून त्याच्या देखरेखीखाली काम होईल. या ठिकाणी संसर्गजन्य मलेरिया व क्षयरोगावरही इलाज करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी खास वैद्यकीय अधिकार्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे.
पनवेलकरांना सुदृढ बनविणारा, त्यांच्या तंदुरुस्तीला महत्त्व देणारा असा हा अर्थसंकल्प आहे. आम्ही सभागृहात सातत्याने पनवेलकरांच्या आरोग्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करीत होतो. आयुक्तांनी त्याची दखल घेऊन माता बाल संगोपन केंद्र, नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शहरी समुदाय आरोग्य केंद्र व मोबाईल मेडिकल युनिट सुरू करण्यासाठी तरतूद केली आहे. याशिवाय इंग्रजी माध्यमातून गरीब मुलांना शिक्षण मिळावे यासाठी शाळा सुरू करण्याचा घेतलेला निर्णय, घनकचरा व्यवस्थापनाची स्वतःची यंत्रणा सुरू करणे यासारख्या आम्ही सुचवलेल्या विषयांना प्रशासनाने प्राधान्य दिले. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वच्छतेविषयीचे स्वप्न पूर्ण करणारा असा हा अर्थसंकल्प आहे.
-परेश ठाकूर, माजी सभागृह नेते, पनवेल महापालिका