पनवेल महापालिकेची अल्पावधीतच विकासकामांत भरारी

आमदार प्रशांत ठाकूर, आयुक्त गणेश देशमुख आणि सहकार्‍यांची सकारात्मक भूमिका ठरली उपयुक्त

पनवेल : प्रतिनिधी
पनवेल महापालिकेची सन 2016 साली स्थापन झाली. पालिकेने अल्पावधीतच विकासकामांच्या दृष्टिकोनातून भरारी घेतली. यासाठी आमदार प्रशांत ठाकूर, आयुक्त गणेश देशमुख आणि सहकार्‍यांची सकारात्मक भूमिका उपयुक्त ठरली आहे. आरोग्य, शिक्षण, आणि पायाभूत सुविधा महत्त्वाच्या मानून आमदार प्रशांत ठाकूर आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे लोकप्रतिनिधी काम करीत आहेत. विकासकामे आणि त्यासाठी आर्थिक तजवीज करण्याठी नियोजन करण्याचे कामही सत्ताधारी मंडळी करीत आहेत. भाजपने न्यायालयात जीएसटीसाठी दिलेल्या लढ्यामुळे पनवेल महापालिकेला एक हजार 650 कोटी रूपये मिळाले आहेत, तसेच शहरातील नागरिकांसाठी वेगवेगळी सुविधा उपलब्ध करण्याकरीता सर्व माजी नगरसेवक सातत्याने काम करीत आहेत, अशी माहिती महापालिकेचे माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी दिली आहे.
माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी सांगितले की, एखाद्या लोकप्रतिनिधीची स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील मुदत जरी संपली असली तरी ज्या मतदारांनी त्यांना निवडून दिले त्यांच्याशी लोकप्रतिनिधींची नाळ जुळलेलीच राहते. त्यामुळे वेळोवेळी गरज वाटेल तशी लोकांना स्वत:च्या फंडातूनही ही मंडळी मदत करीत असतात, याची माहिती पनवेलची बातमी देणार्‍यांनाही आहे, तरीही दिशाभूल करण्याची बातमी देण्याचा खोडसाळपणा ही मंडळी का करीत आहेत, असा प्रश्न पडतो. कळंबोली, पनवेल शहर, खारघर, आणि शहरातील वेगवेगळे भाग याठिकाणी नागरिकांसाठी आवश्यक असणार्‍या पायाभूत सुविधांचा दर्जा वाढावा यासाठी भाजपच्या काही माजी नगरसेवकांनी पनवेल महापालिकेच्या अधिकार्‍यांसोबत वेळोवेळी केलेली पाहणी, तसेच त्यावर केलेल्या चर्चा या बाबींकडे आपला बातमी देणारा हेतुत: दुर्लक्ष करीत आहे. आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्यासह महापालिकेच्या लोकप्रतिनिधींनी महापालिकेच्या विविध भागांत केलेल्या विविंधकामांची पुढील जंत्रीच मांडली आहे. रुग्णांच्या सेवेसाठी यूपीएचसी सेंटर चांगल्या प्रकारे कार्यान्वित असून आणखी सुविधा म्हणून मोबाईल हॉस्पिटल लवकरच सुरू केले जाणार आहे. भाजप नागरिकांच्या विकासासाठी काम करीत आहे.
कोरोनाचा काळ सर्वांवर आघात करणारा ठरला. त्यामुळे कोरोना काळातील मालमत्ता करासंदर्भात सूट मिळावी, अशी आमची मागणी आहे आणि त्यासाठी आमदार प्रशांत ठाकूर प्रयत्नशील आहेत. जीएसटी अनुदानासंदर्भात पूर्वीच्या आयुक्तांकडून मोठ्या चुका झाल्या. त्यामुळे महापालिकेला योग्य जीएसटी अनुदान मिळत नव्हते. या संदर्भात आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी लक्ष घातले. त्यांनी व माजी नगरसेवक अनिल भगत यांनी पाठपुरावा केला. जीएसटीबद्दल न्यायालयात दाद मागितली, महाविकास आघाडी सरकारने दुर्लक्ष केले, परंतु शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर या सरकारने जीएसटीची जबाबदारी घेतली आणि या वर्षापासून जीएसटीचा योग्य अनुदान मिळण्यास सुरुवात झाली आणि हे अनुदान दरवर्षी 400 ते 450 कोटी रुपये असणार आहे. गेल्या सहा वर्षांचे एक 650 कोटी रुपये जीएसटी अनुदान महानगरपालिकेला मिळणार आहे. त्यामुळे महापालिका क्षेत्रात विविध सुविधांना बळ मिळणार आहे.
कळंबोलीतील होल्डिंग पॉण्डमध्ये मँग्रोजची वाढ होत राहिली. त्यामुळे नाल्यांचे पाणी निचरा होण्यास अडचण निर्माण झाली. त्या अनुषंगाने डासांची उतप्ती वाढली आणि आरोग्याबाबत प्रश्न निर्माण झाले. आता धारण तलावासाठी निधी उपलब्ध झाल्याने हा प्रश्न सुटणार आहे. पनवेल महापालिका हद्दीतील कळंबोली शहराचे झपाट्याने नागरीकरण होत आहे. मागील 35-40 वर्षांपूर्वी सिडकोने या शहराची निर्मिती केली, पण या शहराचे झपाट्याने नागरिकरण होत असून मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्येत वाढ होत असल्याने येथील रस्ते, ड्रेनेज लाईन, मैदाने, पाणीपुरवठा योजना, होल्डिंग पॉन्ड, नाले यांसारख्या मूलभूत सुविधा अपुर्‍या पडत आहेत.
मूलभूत सुविधांपासून नागरिकांना वंचित रहावे लागत आहे. आता या शहरातील सुविधा महापालिकेला हस्तांतरीत झाल्याने पनवेल महापालिकेमार्फत रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करणे, नव्याने ड्रेनेज लाईन टाकणे, होल्डिंग पॉन्डमधील गाळ काढणे, मैदाने विकसित करणे, नवीन पाण्याची टाकी उभारणे अशा कामांसाठी निधीची तरतूद करण्याची गरज होती. त्यामुळे या संदर्भात आम्ही कळंबोलीतील भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्याकडे विनंती मागणी केली होती. त्यानुसार आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी तातडीने महापालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख यांना निवेदनाद्वारे कळंबोलीच्या विकासासाठी 200 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करून पाठपुरावा केला. त्या अनुषंगाने त्यांनी रस्त्यासाठी 100 कोटी रुपये आणि धारण तलावासाठी 116 कोटी 60 लाख रुपयांची अशी एकूण 216 कोटी 60 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
कळंबोलीतील विकासकामांसंदर्भात माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर सकाळी 7 वाजल्यापासून अधिकार्‍यांसोबत पाहणी करून त्या अनुषंगाने आढावा घेऊन तत्परतेने अनेक प्रश्न मार्गी लावत आहेत. महापालिका हद्दीत 17 नवीन शाळा सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यापैकी चार शाळा सीबीएससी बोर्डाच्या असतील. जुन्या शाळांच्या इमारतींची ही दुरूस्ती करण्यात येणार आहे. त्यासाठी निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. पनवेल महापालिकेचा नवी मुंबई महापालिकेच्या तोडीस तोड विकास करण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. 2043ला बरोबरी व्हावी यासाठी समाजातील विवीध घटकांशी चर्चा करून सीपीडी ठरविण्यात येत आहे.

भाजपचे माजी नगरसेवक अनिल भगत यांनी 6 डिसेंबर 2021 मुंबई उच्च न्यायालयात जीएसटीचे अनुदान पनवेल महानगरपालिकेस मिळावे यासाठी जनहित याचिका दाखल केलेली होती. पीआयएल/26/2022 या याचिकेची सुनावणी तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती दिपानकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्यासमोर झाली. सुनावणी दरम्यान 20 ऑक्टोबर 2022 रोजी राज्य शासनास अंतरिम जीएसटी अनुदान देण्याबाबत निर्देश दिले होते, त्याप्रमाणे पनवेल महानगरपालिकेस जीएसटीचे अनुदान मिळत आहे. 1 ऑक्टोबर 2023 रोजी आमदार प्रशांत ठाकूर व माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर यांच्या मागणीचा विचार करुन आयुक्त गणेश देशमुख यांनी चार शववाहिन्या घेऊन त्या 4 प्रभाग समितीमध्ये महानगरपालिका भागातील नागरीकांना मोफत सेवा देण्याचे जाहीर केले आहे.

भाजपने न्यायालयात जीएसटीसाठी दिलेल्या लढ्यामुळे पनवेल महापालिकेला एक हजार 650 कोटी रूपये मिळाले आहेत, तसेच पनवेल शहरातील नागरिकांसाठी वेगवेगळी सुविधा उपलब्ध करण्याकरता सर्व माजी नगरसेवक सातत्याने काम करीत आहेत हे पनवेल भाजपच्या विरोधात वारंवार दिशाभूल करणारी बातमी देणार्‍यांनी लक्षात ठेवावे.
-परेश ठाकूर, माजी सभागृह नेते, पमपा