गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर कारवाई करू नका -रायगडचे पालकमंत्री उदय सामंत यांचे सिडकोला आदेश

आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी यांच्या पुढाकाराने बैठक 

पनवेल ः प्रतिनिधी
पनवेल व उरण मतदारसंघातील विविध समस्यांबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार महेश बालदी यांनी रायगडचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्यासमवेत मंगळवारी (दि.9) मंत्रालयात बैठक घेत चर्चा केली. यामध्ये प्रामुख्याने गरजेपोटी बांधण्यात आलेल्या घरांवर कारवाई न करण्याची मागणी दोन्ही आमदारांनी केली.
पालकमंत्री उदय सामंत यांनी बोलावलेल्या बैठकीला भाजपचे तालुकाध्यक्ष अरुणशेठ भगत, इतर पदाधिकारी, माजी नगरसेवक, सिडकोचे अधिकारी उपस्थित होते. या वेळी पालकमंत्री उदय सामंत यांनी, शासन धोरण ठरवीत नाही तोपर्यंत गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर कोणतीही तोडक कारवाई न करण्याचे आदेश सिडको प्रशासनाला दिले.
या वेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी, नगरविकास विभागाच्या अंतर्गत येणारा नवी मुंबई, ठाणे जिल्हा, पनवेल तालुका, उरण तालुका हा परिसर मिळून सिडकोची नवी मुंबई निर्माण झाली. 1970साली सिडकोची स्थापना झाली आणि त्यावेळेला असेलल्या गावठाणाच्या सीमा रेषा कागदावर कायम केल्या गेल्या. 1970नंतर सिडकोची कामे क्रमाक्रमाने अजूनही होत आहेत मात्र गावठाणाच्या सीमारेषा 1970सालच्याच ग्राह्य धरल्या जातात आणि यामुळे त्या गावठाणाच्या पलिकडे बांधलेल्या घरांच्या बाबतीतला प्रश्न आजही प्रलंबित आहे. या जमिनीवरील घरे नियमित करावीत यासाठी लोकनेते दि. बा. पाटील साहेबांनीसुद्धा संघर्ष केला आहे. या ठिकाणी वारंवार झालेल्या संघर्षामुळे कधी 200 ते कधी 250 मीटरची मर्यादा घातली गेली आहे, पण 250 मीटरची मर्यादासुद्धा अव्यवहार्य आहे. मधल्या काळात क्लस्टरचा पर्याय आला, पण क्लस्टर असावे की गावठाण असावे या वादात कोणताही निर्णय झाला नाही. पनवेल महानगरपालिका झालेली आहे. अन्य ग्रामपंचायतीही आहेत, पण गावठाणभोवतालच्या बांधकामावर नागरिक आपली घरे पुनर्बांधणी करायला जातात, मात्र पुनर्बांधणी करायला सिडको त्यांना परवानगी देत नाही आणि त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होते. त्या अनुषंगाने या बाबतीत लवकरात लवकर शासन पातळीवर निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचे दोन्ही आमदारांनी सांगितले.
या वेळी पालकमंत्री उदय सामंत यांनी, शासन धोरण ठरवीत नाही तोपर्यंत गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर कोणतीही तोडक कारवाई न करण्याचे आदेश सिडको प्रशासनाला दिले.

‘पनवेल आगाराचे काम सुरू न केल्यास ठेकेदारावर कारवाई करणार’

पनवेल एसटी आगाराचे काम करणार्‍या ठेकेदारांला उद्याच्या उद्या पत्र द्यावे त्याने काम सुरू न केल्यास त्याची ठेकेदारी रद्द करण्याची कारवाई आदेश पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दिले. पनवेल आगाराचे काम अनेक वर्षे रखडल्याने त्याबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या मागणीवरून पालकमंत्र्यांनी एसटी अधिकारी ठेकेदार आणि महापालिका आयुक्त यांची संयुक्त बैठक बोलावली होती.
या वेळी प्रशांत ठाकूर यांनी, पनवेल आगाराचे 2018मध्ये ठेकेदाराने काम पूर्ण करायचे होते. कामाची मुदत पूर्ण होऊनही ठेकेदाराचे काम सुरू केले नाही. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे. या बांधकामासाठी आवश्यक त्या परवानगी आणणे ही जबाबदारी ठेकेदाराची आहे. मग एसटी प्रशासन त्याला का पाठीशी घालत आहे? असा प्रश्न विचारला. बीओटी तत्त्वावर उभारण्यात येणार्‍या या आगाराच्या जागेमध्ये सीएनजी गॅसचा पंपही उभारण्यात येणार असल्याची माहिती एसटीच्या अधिकार्‍यांनी दिली. त्यासाठी आवश्यक परवानगी घेतली असल्याचे सांगितले. महापालिका आयुक्तांनी त्याच्या दोन परवानग्या बाकी असून पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळाली नाही, हे लक्षात आणून दिले. त्यांनी सीएनजी पंपाचे काम बाजूला ठेवून इतर कामाला सुरुवात करण्यास परवानगी देण्याची तयारी दर्शवली.
पालकमंत्री उदय सामंत यांनी, आम्ही रत्नागिरी स्टॅन्डचे काम करताना 600 कोटी रुपये राज्यातील इतर ठिकाणच्या आगाराच्या कामासाठी मंजूर करून घेतले होते. त्यामधून पनवेलचे काम का केले नाही? असा प्रश्न एसटीच्या अधिकार्‍यांना विचारला. यावेळी आमदार महेश बालदी यांनी सहा वर्षे यांना परवानगी मिळत नसेल तर अजून 16 वर्षे हे काम रखडेल, अशी शंका व्यक्त केली.
पालकमंत्री उदय सामंत यांनी एसटीच्या अधिकार्‍यांना ठेकेदाराला पत्र देऊन त्याचे कामाचे नियोजन काय आहे हे विचारावे. या आगाराच्या हद्दीत जे जुने व्यावसायिक आहेत त्यांचीही सोय त्याने करणे गरजेचे आहे. ठेकेदाराने पत्र दिल्यानंतर काम सुरू न केल्यास त्याच्यावर पुढील कारवाई करावी, असे आदेश दिले. आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी, एक महिन्याने पुन्हा बैठक घेण्याची मागणी केली.