नवी मुंबई ः प्रतिनिधी
नवी मुंबई परिसरात येणारी सिडको प्रशासित गावे आणि शासकीय नळजोडणी धारकांच्या पाणी देयकांचे विलंब शुल्क माफ करून मूळ पाणीपट्टीची रक्कम तीन मासिक टप्प्यांमध्ये आणि सहा महिने कालावधीत भरण्याची ‘अभय योजना’ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजूर केली आहे.
सिडको क्षेत्रातील गावे आणि शासकीय नळजोडणीधारक यांच्याकडील थकीत पाणीपट्टीची रक्कम वसूल करण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येत होती. यामध्ये काही ग्राहकांकडून थकीत रक्कम सिडकोकडे जमादेखील झाली आहे, मात्र अद्यापही काही थकबाकीदारांनी रक्कम भरलेली नाही. नवी मुंबईतील नवीन पनवेल, काळुंद्रे, कळंबोली, नावडे, करंजाडे, कामोठे, खारघर, द्रोणागिरी, उलवे तसेच आजूबाजूची गावे मिळून मार्च 2018अखेर 86 कोटी 80 लाख रुपये थकीत आहेत. यापैकी ग्रामपंचायत व सरकारी कार्यालयांकडे यातील 42 कोटी 61 लाखांची रक्कम थकीत आहे. यापैकी 16 कोटी 78 लाखांची रक्कम ही विलंब शुल्क, तर 25 कोटी 83 लाख रुपये ही मूळ रक्कम आहे.
दरम्यान, थकीत रक्कम भरताना विलंब शुल्क माफ करण्यात यावे, अशी मागणी काही ग्रामपंचायत व सरकारी कार्यालयांनी केली आहे. त्यानुसार सिडको संचालक मंडळाने प्रस्ताव तयार करून त्यास मान्यता दिली आहे. हा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली आहे.