रसायनी प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करा -पालकमंत्री

रसायनी : प्रतिनिधी

रसायनी परिसरातील बारा गावांतील शेतकर्‍यांची सोळाशे एकर जमीन सातशे ते आठशे रुपये एकरी या भावाने 1860 रोजी भारत सरकारने घेतली. यातील काही जमीन औद्योगिकीकरणासाठी वापरली, तर काही पडून आहे. याअगोदर हिंदुस्थान ऑरगेनिक केमिकल कंपनीच्या ताब्यातील जमीन इस्त्रो व बीपीसीएल प्रकल्पाला देण्यात आली असताना शेतकर्‍यांच्या प्रलंबित मागण्या विचाराधीन होत्या.

रसायनी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघटनेच्या प्रलंबित असलेल्या मागण्यांबाबत अलिबाग येथे रायगड जिल्हा पालकमंत्री नामदार रवींद्र चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात आले. यात सर्व आठ गावांचे बायोमेट्रिक पद्धतीने सर्वेक्षण करणे, तसेच टिस सर्व्हे हे दोन महिन्यात पूर्ण करणे, तहसील पनवेल व खालापूर यांचा 2017चा सर्वेक्षण अहवाल कायम करणे, सर्वेक्षण अहवाल दोन महिन्यात पूर्ण होईपर्यंत संबंधित सर्व कामे कम्पाऊंड इत्यादी बंद ठेवावी, प्रत्येक गावाची बफर झोन मर्यादा कायम करणे, प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेणे, त्यासाठी आवश्यकते नुसार प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात यावे, बीपीसीएलच्या नावे प्रकल्पग्रस्त दाखले देण्यात यावे, अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या.या बैठकीला सिडको अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार मनोहर भोईर, आमदार बाळाराम पाटील, तसेच पनवेल तहसीलदार, अप्पर जिल्हाधिकारी भरत शितोळे, बीपीसीएल अधिकारी वर्ग, एचओसी कंपनीचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी रसायनी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघटनेच्या वतीने मागण्यांचे निवेदन सरचिटणीस काशिनाथ कांबळे व उपाध्यक्ष रमेश पाटील व पदाधिकारी यांनी तीन्ही आमदारांसमवेत दिले.