पनवेल महापालिकेचे कोट्यवधी रुपये वाचणार

पनवेल ः प्रतिनिधी

महापालिका नागरिकांना नागरी  सेवासुविधा पुरवते. त्यामुळे त्या कारणासाठी वितरित करण्यात आलेले भूखंड जीएसटीपासून मुक्त असल्याचा निर्णय अपीलिय  प्राधिकरणाने  नवी मुंबई महापालिकेच्या आपिलाचा निर्णय देताना दिल्यामुळे पनवेल महापालिकचे आठ कोटींपेक्षा जास्त रुपये आता वाचणार आहेत.  नागरिकांचा पैसा वाचल्याने शहरातील विकासकामांसाठी त्याचा वापर करता येईल. शिवाय यामुळे पनवेल महापालिकेचे सिडकोकडे अडकलेले भूखंड हस्तांतरण होण्यास असलेली अडचण दूर झाल्याने मुख्यालय, रोज बाजार, प्रभाग कार्यालये, महापौर आणि आयुक्त निवास यांच्या भूखंडांचा ताबा आता महापालिकेला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.   

 पनवेल महापालिका 1 ऑक्टोबर 2016मध्ये अस्तित्वात आली. या वेळी सिडको प्राधिकरणातील काही भाग महापालिकेत आला. सिडकोने या भागाचे  हस्तांतर करताना त्या भूखंडाच्या किमतीवर 18 टक्के जीएसटी लावला होता. त्यामुळे भूखंडाच्या किमती 8 कोटी 11 लाख 53 हजार 314 रुपयांनी वाढल्या होत्या. त्यामुळे या भूखंडांचे हस्तांतरण अडकले होते. नवी मुंबई महानगरपालिकेला हस्तांतरित करण्याच्या भूखंडांवरही सिडकोने जीएसटी लावल्याने त्यांनी अग्रीम निर्णय अपीलिय प्राधिकरणाकडे अपील केले होते.  त्यामध्ये भारतीय संविधानातील कलम 243 डब्ल्यूनुसार महानगरपालिका नागरिकांना नागरी सेवासुविधा पुरवते. त्यामुळे त्या कारणासाठी वितरित करण्यात येणारे भूखंड जीएसटीपासून मुक्त आहेत, असा दावा केला होता. तो अपीलिय प्राधिकरणाने मान्य केला. अशीच मागणी पनवेल महापालिकेनेही केली होती. त्यामुळे या निर्णयाचा फायदा आता पनवेल महापालिकेलाही होणार आहे.  

  सिडकोने भूखंडाची रक्कम भरण्यासाठी तयार केलेल्या वेबसाइटवर जीएसटीसहच रक्कम भरता येते. त्यामुळे पनवेल महापालिकेला मुख्यालय, रोज बाजार, प्रभाग कार्यालये, महापौर आणि आयुक्त निवास यांच्या भूखंडाची किंमत सिडकोच्या खात्यात जीएसटीशिवाय भरता येत नव्हती. त्यामुळे त्या भूखंडांचा ताबा मिळाला नव्हता. आयुक्त आणि महापौर निवासाच्या भूखंडाबाबत पालिकेने हमीपत्र दिले होते. या निर्णयामुळे आता भूखंड घेण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने मुख्यालय, रोज बाजार आणि प्रभाग कार्यालयांची कामे पावसाळ्यानंतर सुरू होऊ शकतात.