मराठा आरक्षणाला तूर्त स्थगिती नाही ; सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला दिलासा

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था

मराठा आरक्षणावरील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला तुर्तास स्थगिती देता येत नसल्याचे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजासह राज्य सरकारला दिलासा दिला आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणावर दोन आठवड्यांनंतर पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

मुंबई हायकोर्टाने मराठा आरक्षणाबाबतचा राज्य सरकारचा निर्णय योग्य ठरवल्यानंतर या निर्णयाला आरक्षण विरोधकांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. या संदर्भात शुक्रवारी (दि. 12) सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. या वेळी मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरू झाली असून, शिक्षणात 12 टक्के; तर नोकर्‍यांमध्ये 13 टक्के इतके आरक्षण देण्याचे सुरू केल्याचे राज्य सरकारने सांगितले. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला तुर्तास स्थगिती न देता दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

संजीव शुक्ला आणि अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाला आव्हान देणार्‍या दोन याचिका सादर केल्या असून, मराठा आरक्षणाचे समर्थक विनोद पाटील यांनी कॅव्हेट दाखल केले आहे. याबाबत 450 हून अधिक जास्त पानांचा निकाल असून, एकाच झटक्यात यावर निर्णय घेता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगत राज्य सरकारने उत्तर दाखल केल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे सुनावणीदरम्यान सांगितले.

दरम्यान, मराठा आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. हा कायदा 30 नोव्हेंबर 2018पासून लागू करण्यात आला असून, त्या पूर्वीपासूनचे म्हणजे आघाडी सरकारकडून लागू करण्यात आलेले लाभ देता येणार नाहीत, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

– पांडुरंग पावला! स्थगिती नाहीच!! आरक्षणाचा निकाल ऐकायला पहिल्यांदा सुप्रीम कोर्टाची पायरी चढली. शाहू महाराजांना अपेक्षित बहुजनांना एकत्र करणारा निकाल लागेल असा विश्वास आहे. महाराष्ट्र सरकारने देशातील सर्वोत्तम वकिलांची फौज उभी केली आहे. त्यांच्यासोबत चर्चा केल्यानंतर विश्वास वाटतो. आरक्षण टिकेलच.

-छत्रपती संभाजीराजे, खासदार