पनवेल मनपा कर्मचार्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होण्याचा मार्ग मोकळा

पनवेल : प्रतिनिधी

पनवेल महानगरपालिकेच्या कर्मचार्‍यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम लागू करण्यास आणि सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी देण्यास बुधवारी (दि. 17) झालेल्या महासभेत मंजुरी मिळाली. त्याचप्रमाणे आद्यक्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहाची भाडेवाढ टळली आहे. त्यामुळे पालिका कर्मचारी आणि नाट्यरसिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

पनवेल महापालिकेची सर्वसाधारण सभा बुधवारी फडके नाट्यगृहात झाली. या सभेत नाट्यगृहाची भाडेवाढ करण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांकडून आला होता. सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी फक्त नाट्यगृहाबाबत निर्णय घेण्यापेक्षा चार प्रभागांतील पालिकेच्या सर्व सभागृहांबाबत प्रभाग समितीमार्फत प्रस्ताव घेण्याची मागणी केल्याने तूर्तास भाडेवाढ टळली आहे. त्यामुळे नाट्यरसिक खूश झाले. नाटकाची तिकिटे परवडत नसल्याने सामान्य माणूस नाटकापासून लांब जात असताना भाडेवाढ झाली असती, तर तिकीट दर वाढले असते. त्याचा परिणाम नाटकावर झाला असता, अशी प्रतिक्रिया नाट्यरसिकांनी या वेळी दिली. नाट्यगृहाच्या आवारात पे-पार्किंग करण्यालाही या सभेत विरोध करण्यात आला.

महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम लागू करण्यास आणि सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी देण्यास महासभेने मंजुरी दिली. याशिवाय महापालिकेने स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत दिलेल्या शौचालय लाभार्थींच्या यादीत 20 टक्के लाभार्थी हे पनवेल तालुका पंचायत समितीच्याही यादीत असल्याची तक्रार सदस्यांनी केली. त्यात सकृतदर्शनी तथ्य दिसून आल्याने चार हजार 227 लाभार्थ्यांचा खास कर्मचारी नेमून सर्व्हे केला जाणार असून, आठ दिवसांत त्याचा अहवाल घेऊन दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती आयुक्तांनी दिली. या वेळी प्रकाश बिनेदार यांनी अधिकारी हे लाभार्थ्यांची दिशाभूल करीत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यावर महापालिकेचे 10 हजार शौचालयांचे लक्ष्य असून, लाभार्थ्यांनी मागणी केल्यास त्यांना ती देण्यात येतील, अशी माहिती आयुक्तांनी दिली.

या वेळी महापालिका हद्दीत जाहिरातींचे होर्डिंग्ज लावण्याबाबतचे प्रेझेंटेशन दाखवण्यात आले. त्यात या होर्डिंग्जपासून महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल कसा मिळेल याची माहिती देण्यात आली. यासाठी 10 वर्षांची निविदा काढण्याची सूचना करण्यात आली. दरवर्षी पाच टक्के भाडेवाढ करण्यात येईल. दुकानावरील मोठे होर्डिंग्ज आणि खासगी मालमत्तेवरील होर्डिंग्जवर भाडे आकारण्याचा प्रस्ताव यामध्ये करण्यात आला आहे. त्यावर बोलताना सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी यामध्ये कोणावर अन्याय होऊ नये, मक्तेदारी निर्माण होऊ नये यासाठी काळजी घेण्यात यावी. सिडको, एमआयडीसी, महापालिकेची आणि स्टील मार्केटची ठिकाणे कोणती याची व्यवस्थित माहिती घेऊन टेंडर काढावे, अशी सूचना केली.