खांदा वसाहतीतील फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनासाठीच्या हालचाली सुरू ; सिडको अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केली भूखंडाची पाहणी

पनवेल : रामप्रहर वृत्त

खांदा वसाहतीत सध्या ज्या ठिकाणी फेरीवाले व्यवसाय करीत आहेत त्या भूखंडावर बस टर्मिनल आणि वर पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घरे बांधण्यात येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर येथील फेरीवाल्यांना पर्यायी जागा, तसेच त्यांच्या पुनर्वसनाची चाचपणी सुरू करण्यात आली आहे. सिडकोचे अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी बुधवारी (दि. 7) जागेची पाहणी करून स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि सिडको अधिकार्‍यांबरोबर चर्चा केली.

पनवेल महानगरपालिकेची स्थापना झाल्यानंतर सिडको वसाहतीत रस्त्यावर व्यवसाय करणार्‍या फेरीवाल्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणानुसार त्यांचे पुनर्वसन होणे क्रमप्राप्त आहे, परंतु अनेक तांत्रिक अडचणीमुळे सिडकोने संबंधितांचे पुनर्वसन केले नाही. खांदा वसाहतीतील फेरीवाले सेक्टर 8 येथील भूखंडाच्या कडेला व्यवसाय करीत आहेत. दरम्यान, येथे एका बाजूला फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन कायमस्वरूपी करावे, अशी मागणी स्थानिक नगरसेविका सीता पाटील यांनी सिडकोकडे केली होती, पण हा भूखंड बस टर्मिनलसाठी राखीव आहे, तसेच खाली टर्मिनल आणि वर इमारती असा प्रकल्प सिडकोने हाती घेतला आहे. या कामाच्या निविदा प्रक्रियाही पूर्ण झाल्या आहेत. लवकरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे. येथील फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन केल्याशिवाय कोणतेही काम करू नये, अशी आग्रही मागणी सीता पाटील यांनी केली आहे. त्यांनी या आशयाचे पत्र सिडकोच्या वरिष्ठांना दिले आहे, तसेच संबंधित फेरीवाल्यांच्या प्रश्नाबाबत त्यांनी सिडको अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनाही साकडे घातले होते.

या सर्व गोष्टींचा विचार करीत आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी बुधवारी खांदा वसाहतीत जाऊन फेरीवाल्यांना पर्यायी जागा, तसेच त्यांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टिकोनातून मोकळ्या भूखंडाची पाहणी केली. या वेळी प्रभाग समितीचे सभापती संजय भोपी, नगरसेविका सीता पाटील, तसेच मोतीराम कोळी यांच्यासह स्थानिक रहिवासी, फेरीवाल्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

– सेक्टर 13मधील जागेचा पर्यायखांदा वसाहतीत सेक्टर 13मध्ये मिनी मार्केटकरिता भूखंड राखीव आहे. या ठिकाणी टपर्‍या टाकण्यात आलेल्या आहेत. त्यापैकी बहुतांशी बंद अवस्थेत आहेत. या ठिकाणी खांदा वसाहतीतील फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्याकरिता पर्याय सुचविण्यात आला आहे. सिडको अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सिडकोच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना याबाबत सूचना देऊन योग्य ती कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे या वेळी सांगितले.