मुंबई ः प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील (एमएससी) कथित हजारो कोटी रुपयांच्या कर्ज वितरण घोटाळ्याप्रकरणी पाच दिवसांत एफआयआर नोंदविण्याचे आदेश गुरुवारी (दि. 22) मुंबई हायकोर्टाने पोलिसांना दिले. त्यामुळे बँकेच्या संचालक मंडळावर असलेले राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, विजयसिंह मोहिते-पाटील, आनंदराव अडसूळ, शिवाजीराव नलावडे आदींसह जवळपास 50 नेते अडचणीत सापडले आहेत.
राज्याची शिखर बँक म्हणून ओळख असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने हजारो कोटी रुपयांची कर्जे नियमबाह्यपणे वितरित केली. राजकीय नेत्यांनी आपल्या मर्जीतील संस्था आणि व्यक्तींना नियमबाह्यपणे कर्जे दिल्याने बँक अडचणीत सापडली आणि त्यावर प्रशासक नेमणे रिझर्व्ह बँकेला भाग पडले. यासंदर्भात नाबार्ड, सहकार व साखर आयुक्त, कॅग आदींचे अहवाल असूनही एफआयआर नोंदविण्यात आला नाही, असा आरोप करीत एफआयआर नोंदविण्याचे आदेश देण्याची विनंती माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी फौजदारी जनहित याचिकेद्वारे केली होती. याविषयी हायकोर्टाने निर्देश दिल्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने जानेवारीत अरोरा यांचा जबाब नोंदवून घेतला होता.