1952 साली विधानसभेच्या 316 जागांसाठी निवडणूक घेण्यात आली होती!

महाराष्ट्राच्या चौदाव्या विधानसभेसाठी 21 ऑक्टोबर 2019 रोजी मतदान आणि 24 ऑक्टोबर 2019 रोजी मतमोजणी अशी प्रक्रिया भारताच्या मुख्य निवडणूक आयोगामार्फत सध्या सुरू आहे. 9 नोव्हेंबर 2019पर्यंत चौदावी विधानसभा गठीत करण्यात येईल. यानिमित्ताने आपल्या वाचकांसाठी काही जुन्या आठवणी, घटना यांची माहिती करून घेतली तर याचा एक वेगळाच आनंद आपल्याला मिळू शकेल. आता महाराष्ट्र विधानसभेच्या 288 जागांसाठी निवडणूक होत आहे, परंतु 1952 साली 316 जागांसाठी निवडणूक घेण्यात आली होती, अशी माहिती इतिहासात डोकावले असता मिळते.

1 मे 1960 रोजी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली. त्यापूर्वी मुंबई प्रांत, मुंबई इलाखा अस्तित्वात होता. 1862 ते 1937 या 75 वर्षांच्या कालावधीत जी वाटचाल झाली त्यात जगन्नाथ शंकरशेठ, जमशेदजी जीजीभॉय, सर माधवराव विंचूरकर, रावसाहेब विश्वनाथ नारायण मंडलिक, रावबहादूर गोपाळ हरी देशमुख उर्फ लोकहितवादी, न्या. रानडे, सर फिरोजशहा मेहता, लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक, गोपाळकृष्ण गोखले, डॉ. रामकृष्ण भांडारकर, डॉ. भीमराव रामजी उर्फ बाबासाहेब आंबेडकर अशा दिग्गज सदस्यांनी विधिमंडळाला उच्च दर्जाची प्रतिष्ठा मिळवून दिली.

1935च्या कायद्याप्रमाणे विधानसभा आणि विधान परिषद ही दोन सभागृहे अस्तित्वात आली. 20 जुलै 1937 रोजी पुणे येथील कौन्सिल हॉलमध्ये दुपारी दोन वाजता मंगलदास पक्वासा यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान परिषदेची पहिली बैठक झाली.

1937च्या निवडणुकीत मुंबई प्रांतात बाळ गंगाधर खेर उर्फ बाळासाहेब खेर यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षाला विजय मिळाला. 1937-38मध्ये काँग्रेस वर्किंग कमिटीने मंत्रिमंडळ बनविण्यास मान्यता दिली. प्रांताचे राज्यपाल यांनी खेर यांना मंत्रिमंडळ बनविण्यासाठी पाचारण केले, परंतु काँग्रेसच्या केंद्रीय समितीने मान्यता दिली नाही म्हणून खेर हे मंत्रिमंडळ बनवू शकले नाहीत. त्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत उत्तर साताराचे अपक्ष आमदार धनजीशा बोमनजी कूपर यांना मंत्रिमंडळ बनविण्यासाठी बोलावण्यात आले. सर एस. टी. कांबळी, जमनादास मेहता, रहिमतऊल्लाह या मंत्र्यांचा या मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला होता. लंडनमध्ये असलेल्या मध्यवर्ती सरकार आणि भारत सचिव यांचे प्रांताच्या कारभारावरील नियंत्रण जवळजवळ रद्द करण्यात आले, परंतु राज्यपालांना काही खास अधिकार देण्यात आले. भारताच्या घटनात्मक इतिहासात या कायद्याला महत्त्व आहे.

बाळासाहेब खेर यांच्या रूपाने मराठी पंतप्रधान लाभले. भारताला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळाले. आजवर अनेक पंतप्रधान झाले. मोरारजी देसाई आणि नरेंद्र मोदी हे दोन गुजराती भाषिक पंतप्रधान झाले, परंतु यशवंतराव चव्हाण आणि शरद पवार हे दोन मराठी नेते पंतप्रधानपदापासून ’वंचित’ राहिले. असे जरी असले तरी  बाळासाहेब वाघमारे यांच्या संदर्भकोषातून मुंबई प्रांत, मुंबई द्विभाषिक राज्य आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या इतिहासातील घटना जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा बाळ गंगाधर खेर उर्फ बाळासाहेब खेर हे ’मराठी’ नेते ’पंतप्रधान’ झाल्याचे दिसून येते. माझ्या दृष्टीने आणखी अभिमानाची बाब म्हणजे बाळासाहेब खेर हे अंबरनाथला वास्तव्यास होते आणि आज अंबरनाथ येथे एक विभाग हा खेर सेक्शन म्हणून ओळखण्यात येतो.  बाळासाहेब खेर यांना काँग्रेस वर्किंग कमिटीने 1937-38मध्ये मंत्रिमंडळ बनविण्यासाठी परवानगी दिल्यानंतर 15 जुलैच्या सुमारास हंगामी मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिला आणि बाळासाहेब खेर यांनी मंत्रिमंडळ बनविले. बी. जी. खेर यांना पंतप्रधान संबोधण्यात येत होते. ए. बी. लठ्ठे अर्थमंत्री, के. एम. मुन्शी गृह आणि कायदेमंत्री, डॉ. एम. डी. गिल्डर सार्वजनिक आरोग्यमंत्री, एम. आर. देसाई महसूलमंत्री, एल. एम. पाटील स्थानिक स्वराज्यमंत्री, एम. वाय. नुरी सार्वजनिक बांधकाममंत्री असे मंत्रिमंडळ होते. 1946 साली याच मंत्रिमंडळात फेरबदल करण्यात आला. त्या वेळी पंतप्रधान बाळासाहेब खेर हेच होते आणि मोरारजी देसाई हे गृह व महसूलमंत्री झाले. डॉ. एम. डी. गिल्डर आरोग्य व सार्वजनिक कार्य, दिनकरराव एन. देसाई कायदा व नागरी पुरवठा, वैकुंठ एल. मेहता अर्थ सहकार व ग्रामोद्योग, एल. एम. पाटील एक्साईज व पुनर्वसन, गुलझारीलाल नंदा श्रममंत्री, जी. डी. वर्तक स्थानिक स्वराज्य संस्था, जी. डी. तपासे उद्योग, मत्स्योद्योग, मागासवर्गीय (कल्याण) मंत्री होते. या मंत्रिमंडळात विशेष म्हणजे राज्यमंत्री दर्जा असलेले वाय. बी. चव्हाण, कु. इंदुमती चिमणराव शेठ, डी. के. कुंटे, एस. आर. कांठी, कल्याणगौडा पाटील, पी. के. सावंत, डी. एन. वॉड्रेकर (बहुधा वांद्रेकर) अशा नेत्यांची पार्लमेंटरी सेक्रेटरी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. ही मुंबई प्रांतातील व्यवस्था होती. म्हणजेच बाळासाहेब खेर यांच्या रूपाने आपल्याला मराठी पंतप्रधान लाभला असल्याचे समजून तूर्तास तरी समाधान मानावे लागेल. बाळासाहेब खेर, गोविंदराव वर्तक, गणपतराव तपासे, यशवंतराव चव्हाण, बाळासाहेब सावंत अशा मराठी नेत्यांनी मुंबई प्रांत सांभाळला होता.

मुंबई प्रांतातील तीन नेते पंतप्रधान, हंगामी पंतप्रधान आणि उपपंतप्रधान पदापर्यंत पोहचले. पंतप्रधान बाळासाहेब खेर यांच्या मंत्रिमंडळात जे नेते 1946 साली मुंबई प्रांतात होते, त्यापैकी तीन नेते नंतरच्या काळात भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पंतप्रधान, हंगामी पंतप्रधान आणि उपपंतप्रधानपदापर्यंत पोहचले. गुलझारीलाल नंदा यांनी 27 मे 1964 ते 9 जून 1964 आणि 11 जानेवारी 1966 ते 24 जानेवारी 1966 या काळात देशाचे हंगामी पंतप्रधानपद भूषविले होते. मोरारजी देसाई हे काँग्रेसच्या काळात उपपंतप्रधान होते आणि मग लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या संपूर्ण क्रांतीच्या आंदोलनानंतर जनता पक्षाचे सरकार आले तेव्हा 1977 साली मोरारजी देसाई हे बिगर काँग्रेसी सरकारचे पहिले पंतप्रधान बनले. त्यापूर्वी 1969 साली बंगळुरूच्या काचघरात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे इंडिकेट आणि सिंडिकेट असे दोन तुकडे पहिल्यांदाच झाले. एक इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली इंडिकेट, तर दुसरी संघटना काँग्रेस (म्हणजेच सिंडिकेट) ही मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली अस्तित्वात आली. 1946 साली मुंबई प्रांतात बाळासाहेब खेर यांच्या मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री (पार्लमेंटरी सेक्रेटरी) असलेल्या यशवंतराव चव्हाण यांना उपपंतप्रधानपदापर्यंत मजल मारता आली. लालबहादूर शास्त्री यांचे ताश्कंद येथे निधन झाल्यानंतर कामराज, निजलिंगप्पा आदींनी यशवंतराव चव्हाण विल बी ध नेक्स्ट प्राईम मिनिस्टर ऑफ इंडिया (यशवंतराव चव्हाण हे पुढचे पंतप्रधान असतील) असा प्रस्ताव मंजूर केला होता, परंतु दिलदार मनाच्या यशवंतराव चव्हाणांनी आपल्या ’हाता’शी आलेलं पंतप्रधानपद इंदिरा गांधी यांच्या चरणी बहाल केलं. मोरारजी देसाई हे 21 मार्च 1967 ते 5 डिसेंबर 1969 या काळात भारताचे उपपंतप्रधान होते, तर यशवंतराव चव्हाण यांनी 10 डिसेंबर 1979 ते 14 जानेवारी 1980 या काळात उपपंतप्रधानपद भूषविले होते. बाबू जगजीवनराम यांच्यानंतरचे उपपंतप्रधान यशवंतराव चव्हाण हे होते. दादासाहेब मावळणकर हे विधानसभेचे पहिले अध्यक्ष झाले.

19 जुलै 1937 रोजी पुण्याच्या कौन्सिल हॉलमध्ये विधानसभेचे अधिवेशन सुरू झाले. रावबहादूर गणेश कृष्ण चितळे यांची हंगामी अध्यक्ष म्हणून राज्यपालांनी नियुक्ती केली. 21 जुलै 1937 रोजी विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष या दोन पदांसाठी निवडणूक घेण्यात आली. गणेश वासुदेव उर्फ दादासाहेब मावळणकर हे अध्यक्षपदी, तर नारायण गुरुराव जोशी हे उपाध्यक्षपदी निवडून आले. भारतीय जनतेच्या आशा आकांक्षा यांचे वास्तव दर्शन 1935च्या कायद्याप्रमाणे होत नसल्याने हा कायदा रद्द करण्यात यावा आणि भारतीय जनतेने घटना समिती बनवावी, अशी भूमिका घेण्यात आली आणि 21 सप्टेंबर 1937 रोजी घटना समिती अस्तित्वात आणण्यासाठी विशेष ठराव करण्यात आला. भारतीय जनतेला विश्वासात न घेता ब्रिटिश सरकारने भारताला युद्ध राष्ट्र म्हणून घोषित केले. याबद्दल 25 ऑक्टोबर 1939 रोजी ब्रिटिश सरकारच्या निषेधाचा ठराव संमत करण्यात आला. 1931च्या कराची काँग्रेस अधिवेशनात मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावाप्रमाणे विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद सभापती, मंत्रिमंडळातले सदस्य यांचे पगार, भत्ते ठरविण्यात आले. 21 सप्टेंबर 1937 रोजी मांडण्यात आलेल्या ठरावाप्रमाणे मुंबई प्रांतातून वल्लभभाई पटेल, शंकरराव देव, बाळ गंगाधर खेर, कन्हैयालाल देसाई, के. एम. मुन्शी, आर. आर. दिवाकर, अल्वन डिसोझा, नरहर विष्णू तथा काकासाहेब गाडगीळ, बी. एम. गुप्ते, केशवराव जेधे, एस. एन. माने, हंसा मेहता, आर. एम. नलावडे, निजलिंगप्पा, एस. के. पाटील, मीनूभाई मसानी, एम. आर. जयकर, हरिभाऊ (एच. व्ही.) पाटसकर, खंडूभाई देसाई, चंद्रिगर, अब्दुल कादर शेख यांना घटना समितीवर नामनियुक्त करण्यात आले. विशेष म्हणजे डॉ. भीमराव रामजी तथा बाबासाहेब आंबेडकर यांची नामनियुक्ती बंगाल प्रांतातून करण्यात आली होती. दुसर्‍या महायुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सहा वर्षे विधानसभा आणि विधान परिषद संस्थगित झाली.

बाळ गंगाधर उर्फ बाळासाहेब खेर पंतप्रधान म्हणून कार्यरत असलेल्या मुंबई प्रांताच्या काँग्रेस मंत्रिमंडळाने दुसर्‍या महायुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर 31 ऑक्टोबर 1939 रोजी राजीनामा दिला. त्यामुळे विधानसभा आणि विधान परिषद ही दोन्ही सभागृहे संस्थगित करण्यात आली. तब्बल सहा वर्षे संस्थगित असलेल्या या सभागृहांचे कामकाज 1946 साली पूर्ववत सुरू झाले. 1935च्या कायद्याच्या आधारे मार्च 1946 मध्ये निवडणुका घेण्यात आल्या. बाळ गंगाधर उर्फ बाळासाहेब खेर यांच्या नेतृत्वाखाली नऊ सदस्यांच्या मंत्रिमंडळाने 3 एप्रिल 1946  रोजी शपथ घेतली. भारत 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वतंत्र झाला. त्यानंतर पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका होईपर्यंत हे मंत्रिमंडळ अस्तित्वात होते. कुंदनमल फिरोदिया यांची विधानसभा अध्यक्ष म्हणून, तर षण्मुगप्पा अंगडी यांची उपाध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. गव्हर्नर (राज्यपाल) राजा महाराज सिंग यांनी 19 ऑक्टोबर 1948 रोजी विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांसमोर संयुक्त बैठकीत अभिभाषण केले. इतिहासातील हे पहिले अभिभाषण होते. याच दिवशी पुणे येथील कौन्सिल हॉलमध्ये भारतीय राज्य घटनेच्या मसुद्यावर चर्चा करण्यात आली. गृह आणि महसूलमंत्री मोरारजी देसाई यांनी परिषदेने घटनेच्या नवीन मसुद्यावर घटना समितीच्या ठरावाप्रमाणे चर्चा केली आणि कार्यवृत्त घटना समितीच्या अध्यक्षांना पाठविण्याची शिफारस केली आहे, असा ठराव मांडला. राज्यघटना मंजुरीनंतर 1952 साली राज्यात 316 जागांसाठी निवडणूक झाली.

राज्यघटना समितीच्या शिफारशीनुसार भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांना भारतीय राज्यघटनेचा मसुदा सुपूर्द करण्यात आला. त्यानंतर मंजूर झालेल्या घटनेनुसार जानेवारी 1952मध्ये प्रौढ मतदान तत्त्वावर विधानसभेच्या 316 जागांसाठी प्रथमच निवडणुका घेण्यात आल्या.  21 एप्रिल 1952 रोजी मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातले पहिले मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आले. 3 मे 1952 रोजी नवीन विधानसभेचे अधिवेशन सुरू झाले. 5 मे 1952 रोजी द. का. कुंटे यांची विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून, तर एस. आर. कंठी यांची उपाध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. 1952 ते 1957 या कालावधीतील या विधानसभेत 1956च्या राज्य पुनर्रचना विधेयकावर झालेली चर्चा ही महत्त्वपूर्ण बाब म्हणावी लागेल. या

चर्चेनंतर 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी मुंबई द्विभाषिक राज्याची स्थापना करण्यात आली. द्विभाषिक मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून यशवंतराव बळवंतराव चव्हाण यांनी 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी सूत्रे हातात घेतली. 21 नोव्हेंबर 1956 रोजी विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून सयाजी सिलम आणि 23 नोव्हेंबर 1956 रोजी शेषराव वानखेडे यांची उपाध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. याच दरम्यान मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाला प्रारंभ झाला. प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे, आचार्य प्रल्हाद केशव अत्रे, पांडुरंग महादेव उर्फ सेनापती बापट, श्रीधर महादेव तथा एसेम जोशी, भाई श्रीपाद अमृत डांगे, शाहीर अमरशेख, अण्णा भाऊ साठे अशा नेत्यांनी ही चळवळ प्रखर केली आणि परिणामी 106 आंदोलकांच्या आहुतीनंतर, बलिदानानंतर 1 मे 1960 रोजी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन झाला. एका डोळ्यात आनंदाश्रू होते पण बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी, बिदरसह 865 गावांचा मराठी भाषिक भाग हा कर्नाटकात समाविष्ट केल्याने दुसर्‍या डोळ्यात दु:खाश्रू होते. ही भळभळती जखम घेऊन हा मराठी भाग अजूनही महाराष्ट्रात येण्यासाठी आसुसलाय.

लोकशाहीचा विजय असो!

-योगेश त्रिवेदी, मंत्रालय प्रहर