न्यायास विलंब कुठवर?

बलात्कारासारख्या गुन्ह्यात संबंधित बळी तरुणीला वा तिच्या पश्चात तिच्या कुटुंबियांना पुन्हा पुन्हा न्याययंत्रणेसमोर उभे करणे हे तितकेच अन्यायकारक आहे. या विलंबातून त्यांच्या वाट्याला येणार्‍या अवहेलनेची, क्लेषाची कल्पना करता येणार नाही. आरोपींच्या मानवी हक्कांची बारकाईने दखल घेणार्‍या न्याययंत्रणेने संवेदनशीलतेचा समतोल साधायलाच हवा.

हैदराबादेत अलीकडेच झालेल्या एका डॉक्टर तरुणीच्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणानंतर स्वाभाविकपणे दिल्लीत सात वर्षांपूर्वी झालेल्या निर्भया बलात्कार प्रकरणाच्या स्मृती जाग्या झाल्या होत्या. डिसेंबर महिन्यात झालेल्या या बलात्कार प्रकरणाची आठवण तशीही गेली काही वर्षे या महिन्यात जागवली जातेच आणि त्यामागचे प्रमुख कारण असते अद्यापही या प्रकरणातील आरोपींना न झालेली निर्णायक शिक्षा. हैदराबादेतील बलात्कार प्रकरणानंतर संपूर्ण देशभरात उत्स्फूर्तपणे उमटलेली संतापाची प्रतिक्रियाही काहिशी त्यातूनच आली होती. वर्षानुवर्षे या अशा प्रकरणांतील आरोपींनी तुरुंगात संरक्षित जगत राहणे अनेकांना स्वाभाविकपणे चीड आणते. निर्भया सामुहिक बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरलेल्या अक्षयकुुमार सिंह यांची पुनर्विचार याचिका बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. मात्र, या प्रकरणातील चारही दोषींना सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेविरोधात दाद मागण्याचा अखेर पर्याय त्यांना अद्यापही उपलब्ध असल्याचेही त्याचवेळी स्पष्ट करण्यात आले. याचिकाकर्त्यांना दया याचिकेसोबतच दोषनिवारण (क्युरेटिव्ह) याचिका दाखल करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. अर्थात न्यायालयीन प्रक्रियेत आरोपींच्या अधिकारांचा एवढा विचार केला जात असल्याबद्दल निर्भयाच्या आईने नाराजी व्यक्त केली आहे. वास्तविक, हैदराबादेतील बलात्कार प्रकरणानंतर तिथले संशयित आरोपी अवघ्या काही दिवसांतच पोलीस चकमकीत मारले गेले. तेव्हा देशभर संबंधित प्रकरणात बळी गेलेल्या तरुणीला न्याय मिळाल्याची प्रतिक्रिया उमटली होती. त्याचवेळेस ही पोलीस चकमक हा न्याय असू शकत नाही, देशाच्या न्याययंत्रणेसमोर संबंधित आरोपींना सादर करून योग्य ती न्यायालयीन कार्यवाही पार पडणे आवश्यक होते असाही सूर उमटला. हा सूर लावणार्‍यांना अशा प्रकरणातही भावनेच्या भरात न्यायव्यवस्थेच्या बाहेर न्याय केला जाणे मंजूर नव्हते. परंतु त्याचवेळेस न्यायाला होणारा पराकोटीचा विलंब म्हणजे न्याय नाकारला जाणेच आहे हेही तितकेच खरे आहे. हैदराबादेतील बलात्कार प्रकरणानंतर आंध्र प्रदेश विधानसभेने या विलंबाला अटकाव करण्याच्या दृष्टीने दिशा विधेयक मंजूर केले. बलात्काराच्या गुन्ह्याची प्रकरणे 21 दिवसाच्या आत निकाली काढत दोषींना मृत्यूदंड देण्याची तरतूद या कायद्याद्वारे केली जाणार आहे. बलात्कार्‍यांना फाशी देणारे आंध्र प्रदेश हे पहिले राज्य बनले आहे. अशा प्रकरणांची सुनावणी फास्ट ट्रॅक कोर्टात केली जाण्याची तरतूद यापूर्वीपासूनच आहे. परंतु बलात्कारांचे प्रमाण खाली आणावयाचे असल्यास अशा प्रकरणांची सुनावणी मर्यादित कालावधीत पूर्ण करून आरोपींना तत्काळ शिक्षा सुनावली जाणे खरोखरीच आवश्यक आहे. आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर महिला सुरक्षेसाठी महाराष्ट्रातही तसा कायदा करण्याचा विचार सुरू असल्याचे दिसते. महिला सबळीकरणाच्या संदर्भात खरे तर महाराष्ट्रानेच कायम अन्य राज्यांना दिशा दाखवली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रानेही या संदर्भात वेगाने कायद्यात बदल घडवून आणल्यास ते स्वागतार्हच असेल. अर्थात, निव्वळ कागदोपत्री कायद्यात सुधारणा करणे पुरेसे ठरणार नाही. त्याकरिता न्याययंत्रणेत अनुकूल बदल घडवून आणण्याकरिता पावले उचलावी लागतील.