पाण्यासाठी आदिवासींची पायपीट कधी थांबणार?

महाराष्ट्र राज्यातील अर्धा भाग हा आदिवासीमध्ये मोडत असून आदिवासी भागाचा विकास झाला पाहिजे यासाठी शासनाचा आदिवासी विकास विभाग काम करीत आहे. या आदिवासी विकास विभागाने आता आदिवासी भागातील पाणीप्रश्न आपला केला आहे. रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील आदिवासी भागाच्या विकासासाठी आदिवासी विभागाने स्थापन केलेल्या आदिवासी उपयोजना विभागाच्या पेण येथील कार्यालयाने पुढील काळात स्वच्छ पाण्यासाठी आपला निधी खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दोन्ही जिल्ह्यांतील पाणीटंचाईचे चटके बसत असलेल्या भागात नळपाणी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

रायगड जिल्ह्यात कर्जत सर्वांत जास्त आदिवासीबहुल असलेला तालुका असून कर्जत तालुक्याच्या अर्ध्याहून अधिक भागात आदिवासी लोकांचे वास्तव्य आहे. रायगड आणि रत्नागिरी या दोन्ही तालुक्यांचा कोकण प्रदेश हा दर्‍याखोर्‍यांचा भाग असल्याने  पावसाळ्यात चार हजार मिलीमीटर पाऊस होऊनदेखील पाण्याचा थेंब साचून राहत नाही. दुसरीकडे सर्व पाणी उंचसखल आणि डोंगरदर्‍या यामुळे नदीतून वाहून समुद्राला जाऊन मिळते. ही बाब लक्षात घेता उन्हाळा सुरू होताच कर्जत तालुक्याच्या आणि रायगड, रत्नागिरीच्या उंचसखल भागात पाणीटंचाईचे दुर्भीक्ष्य जाणवते. पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी पाणी योजना राबविताना  आदिवासी भागात आदिवासी विकास विभाग यांनी विहिरी मंजूर करून घेतल्या आहेत, परंतु त्या भागातील जमिनीची भूजल क्षमता लक्षात घेता जानेवारी महिना सुरू होताच विहिरी आटतात. त्यामुळे विहिरी खोदूनदेखील

पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. ही समस्या आज नाही तर अनेक वर्षांपासूनची आहे. कारण सर्व आदिवासी वस्त्या या डोंगरावर असल्याने त्या ठिकाणी नळपाणी योजना राबविता येत नाहीत. परिणामी उन्हाळा सुरू झाला की कर्जत तालुक्याच्या आदिवासी भागातील लोकांना पिण्याचे पाणी शोधण्यासाठी डोंगर चढउतार करावे लागतात. सरकार कोणाचेही असो पण परिस्थितीत काहीही बदल होत नाही. कारण वाडीवस्त्या हा डोंगरावर असताना आणि त्यांचे पाणी हे त्या आदिवासी वाडीच्या

पायथ्याशी असते.

ही सर्व परिस्थिती शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागाकडून राबविण्यात आलेल्या पाणी योजना या आदिवासी भागात यशस्वी होताना दिसत नाहीत. भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेता कर्जत तालुक्यातील पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने जाणीवपूर्वक निर्णय घेतला आहे. तसे नियोजन केले असून आदिवासी भागातील रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करताना तो रस्ता अल्पावधीत खराब होतो. ही बाब लक्षात घेऊन विहिरी खोदून त्यात पाणी असेल तर पाणीपुरवठा थेट वाडीमध्ये झाला पाहिजे असे आदिवासी विकास विभागाचे नियोजन आहे. त्यासाठी आदिवासी विकास विभागाचे तत्कालीन पेण या प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी गजेंद्र केंद्रे यांनी गेली वर्षभर अभ्यास करून नियोजन केले होते. आता नव्याने रुजू झालेल्या प्रकल्प अधिकारी शशिकला अहिरराव यांच्याकडून आदिवासी लोकांच्या डोक्यावरील हंडे हातात आणण्याची योजना प्रत्यक्षात आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यात पेज नदीवरील पाण्याचा उपयोग करून नळपाणी योजना आदिवासी भागासाठी राबविण्याचे धोरण तयार करण्यात आले आहे. त्यासाठी कर्जत तालुक्यात पेज नदी ज्या भागातून वाहते त्या भालीवाडी येथील आदिवासी आश्रमशाळेसाठी नळपाणी योजना तयार करण्यापासून ते मोग्रज, पाथरज, टेंबरे, कशेळे, कळंब, ओलमण, पाषाणे, पिंपळोली, बोरिवली,पोशीर, दहिवली या ग्रामपंचायतींमधील आदिवासी वाड्यांसाठी नळपाणी योजना राबविण्याचे निर्णय आदिवासी विकास विभागाने केले आहेत. त्याचा तपशील लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने विभागाने जाहीर केला नाही.

मात्र आदिवासी विभागासाठी नळपाणी योजना राबविणे ही मोठी बाब आहे. कारण आदिवासी भागात केवळ पाणीपुरवठा करण्यासाठी विहिरी खोदल्या जातात. त्या विहिरी आटतात आणि पुन्हा आदिवासी लोकांच्या नशिबी डोक्यावर हंडे घेऊन पाणी आणण्यासाठी मैलो न् मैल जावे लागते. महत्त्वाची बाब लक्षात घेऊन आदिवासी महिलांच्या डोक्यावरील हंडे हातात आणण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने ठोस पावले उचलली आहेत. आगामी काळात केवळ नळपाणी योजना राबविणार नाही तर आदिवासी भागात उन्हाळ्यात पाणी पुरेल असे पाण्याचे उद्भव शोधून त्या ठिकाणी विहीर खोदून किंवा कूपनलिका यांच्या माध्यमातून पिण्याचे पाणी वाडीपर्यंत आणण्यासाठी नियोजन सुरू आहे. हे करीत असताना टाटा धरणाचे पाणी मांडवणे येथे एका डोंगरामुळे पुढे पिंपळोली येथून पिंगलस अशी वाहणार्‍या नदीत सोडण्याचा प्रस्तावही तयार आहे. आदिवासी विभाग हा प्रस्ताव पाटबंधारे विभागाकडून मंजूर व्हावा यासाठी प्रयत्नशील असून त्यामुळे मोगऱज ग्रामपंचायतपासून उन्हाळ्यात कोरडी असलेली चिल्लारची उपनदी बारमाही वाहातरी होईल आणि कर्जत तालुक्यातील सर्वांत मोठी पाणीटंचाई कायमची दूर होईल. बोगदा खोदून किंवा अन्य मार्गाने राजनाला कालव्याचे पाणी मांडवणे, हेदवली येथून पुढे पिंपळोली येथे पोहचले तर ते पाणी पुढे चिल्लार नदीमधून धोत्रे येथून निघून शिलार आणि पुढे किकवीवरून सुगवे येथे पोहचेल, तर दुसरीकडे ते पाणी वाहत वाहत गुडवण असे पिंपळोलीवरून कोल्हारे येथे उल्हास नदीला जाऊन मिळू शकते.  त्याचवेळी केवळ नळपाणी योजना राबवून आदिवासी समाजाला आणि आदिवासी भागाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न आदिवासी विभाग करताना दिसत नाही, तर ज्या ठिकाणी लहान पाझर तलाव खोदण्यासाठी जागा उपलब्ध असतील तेथेही धरणे बांधण्यासाठी निधी देण्याची तयारी आदिवासी विकास विभागाने केली. यामधून कदाचित भविष्यात आदिवासी भागात लहान धरणेही पाहायला मिळू शकतात. त्यातून कर्जत तालुका जो उन्हाळ्यात पाणीटंचाईग्रस्त असतो, हा मळवट धुवून काढण्यासाठी ठोस पावले आदिवासी विकास विभागाने उचललीत. आदिवासी विभाग राज्यात मोठ्या प्रमाणात निधी वेगवेगळ्या योजना राबविण्यासाठी देते, परंतु आदिवासी समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांच्या दारात नळाचे पाणी आले तर त्यांचे कष्ट मोठ्या प्रमाणात कमी होतील.त्यातून आदिवासी कुटुंबातील महिलांना आपल्या मुलांकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळेल. त्यांना आदिवासी म्हणून आरक्षित असलेल्या मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या नोकर्‍या मिळू शकतात. एकदा नोकर्‍या मिळाल्या की आपोपाप आदिवासी कुटुंबे समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येतील. अशा असंख्य कुटुंबांमुळे संपूर्ण आदिवासी समाज विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येईल.आदिवासी विभाग वस्ती करून राहत असलेली भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेता कर्जत तालुका आदिवासी तालुका बनला आहे. आज तालुक्यातील तब्बल 57 आदिवासी वाड्या पाणीटंचाईग्रस्त आहेत. ही समस्या आजची नाही तर गेल्या अनेक वर्षांपासूनची असून राज्यकर्ते व लोकप्रतिनिधींनी पाणीपुरवठा कसा होईल हे पाहिले नाही. त्यांनी केवळ विहिरी खोदून पाणी शोधण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते, मात्र त्या विहिरी उन्हाळा सुरू झाला ही आटतात याकडे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे तालुक्यातील आदिवासी भागात असलेल्या बहुतांशी विहिरींनी तळ गाठला. त्यासाठी भावी काळात आदिवासींच्या दारात पाणी पोहचविण्याची शासनाच्या आदिवासी विभागाची योजना यशस्वी झाल्यास कर्जत तालुका उन्हाळ्यातील पाणीटंचाईपासून मुक्त होईल.