केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय

शेतकरी, मजुरांसह उद्योगांसाठी तरतूद

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुसर्‍या टर्ममधील सरकारला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (दि. 1) झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. याबाबत केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. या वेळी त्यांच्यासोबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि नरेंद्र सिंह तोमर हेही उपस्थित होते. सरकारने शेतकर्‍यांसह मजूर, सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.
क्रियाशील मोदी सरकारने शेतकर्‍यांना त्यांच्या पिकाला खर्चाच्या दीडपड हमीभाव देण्याचे आपले वचन पूर्ण केले आहे. 2020-21मधील खरीप हंगामातील शेतकर्‍यांच्या 14 पिकांसाठी सरकारने हमीभाव जाहीर केला आहे.  
या पिकांसाठी शेतकर्‍यांना जवळपास 50-80 टक्के अधिक किंमत मिळणार असल्याचे ना. जावडेकर यांनी सांगितले. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगधंदे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याचे ना. जावडेकर म्हणाले. देशात सहा कोटी एमएसएमई आहेत. त्यांना तीन लाखांचे कर्ज दोन टक्के व्याज दराने मिळणार आहे, तर एमएसएमईसाठी केंद्र सरकारची निर्यातीबाबत विशेष योजना आहे. यात दोन लाख एमएसएमईचे काम सुरू करणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
कॅबिनेट बैठकीत आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत घोषणांसाठी रोडमॅप तयार करण्यात आला. या घोषणांमुळे रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होणार आहेत.
सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य गरिबांनाच!
मोदी सरकारचे प्राधान्य हे गरिबांनाच आहे. लॉकडाऊनच्या सुरुवातीपासूनच सरकार गरिबांबाद्दल संवेदनशील राहिले आहे. लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर दोनच दिवसांत आत्मनिर्भर भारत योजनेतंर्गत एक लाख 70 हजार कोटींचे पॅकेज घोषित करण्यात आले होते. 80 कोटी लोकांना अन्न सुरक्षा देण्यात आली. 20 कोटी महिलांच्या बँक खात्यात थेट आर्थिक मदत पोहोचविण्यात आली. पीएम किसान योजनेंतर्गत कोट्यावधी शेतकर्‍यांना हप्त्याच्या स्वरुपात मदत देण्यात आली. त्यामुळे गरिबांना याचा फायदा झाल्याचे ना. प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.