आरटीई अंतर्गत विद्यार्थी प्रवेशाची प्रतीक्षा संपणार

आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या पाठपुराव्याला यश

पनवेल : रामप्रहर वृत्त
सन 2020-21 या शैक्षणिक वर्षाच्या आरटीई अंतर्गत 25 टक्के प्रवेशासाठी सोडत मार्च महिन्यात झाली होती, मात्र कोरोनामुळे तब्बल तीन महिने ही प्रक्रिया रखडली. दरम्यान या संदर्भात आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी शिक्षण विभागाकडे पाठपुरावा केला होता. शिक्षण संचालकांना पत्र देत याबाबत त्वरित कार्यवाही करून पालकांची चिंता कमी करावे, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्या अनुषंगाने हालचाली सुरू झाल्या असून, आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या मागणीची दखल घेत शिक्षण संचालक द. गो. जगताप यांनी शाळा स्तरावर कागदपत्रांची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार 24 जूनपासून शाळांमध्ये कार्यवाही सुरू होणार आहे.
विनाअनुदानित  स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये प्रवेशस्तरावर 25 टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. शैक्षणिक वर्ष सन 2020-21 या वर्षासाठी आरटीई अंतर्गत 25 टक्के प्रवेशाबाबत ऑनलाईन अर्ज मागवून 17 मार्च रोजी सोडत काढण्यात आली आहे. या माध्यमातून राज्यातील एक लाख 920 विद्यार्थ्यांची निवड झालेली आहे तसेच 75 हजार 465 विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा यादी जाहीर केली गेली आहे. पनवेल तालुक्यात 2450 विद्यार्थ्यांना आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळणार आहे. त्यानुसार सर्व पालकांना मेसेज पाठविण्यात आले आहेत, पण लॉकडाऊनमुळे प्रवेश प्रक्रियेचे पुढील कामकाज झालेले नाही. कागदपत्रांची पडताळणी समितीच्या माध्यमातून केले जाते. त्या ठिकाणाहून पत्र मिळाल्यानंतर मग शाळेत प्रवेश दिला जातो. पडताळणीसाठी मोठी गर्दी होत असल्याचा मागील वर्षांचा अनुभव आहे. अशातच यंदा कोरोना विषाणूचे संक्रमण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.
या पार्श्वभूमीवर दरवर्षाप्रमाणे यंदा वेळेवर कागदपत्रांची पडताळणी झाली नाही. त्यामुळे आरटीई अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया रखडले. परिणामी लाखो पालकांचा जीव टांगणीवर होता. आपल्या पाल्याला प्रवेश मिळेल की नाही अशी चिंता अनेकांना वाटत होती.
पनवेल तालुक्यातही अशीच स्थिती असल्याने या संदर्भात आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी लक्ष घातले. त्यांनी राज्याच्या शिक्षण संचालकांना पत्र दिले. शिक्षणाचा अधिकारातंर्गत प्रवेश प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात याव्यात जेणेकरून पालकांची चिंता कमी होईल, असे मत आमदार ठाकूर यांनी व्यक्त केले होते. सामाजिक अंतराचा आधार घेत कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण करावी आणि त्याबाबत जिल्हा व तालुका पातळीवर मार्गदर्शक सूचना देण्यात याव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. यासंदर्भात त्यांनी प्रत्यक्ष पाठपुरावासुद्धा केला. त्यानुसार शिक्षण संचालक द. गो. जगताप यांनी सर्व शिक्षणाधिकार्‍यांना आदेश पत्र पाठवले आहेत. सद्यस्थितीत पडताळणी केंद्रावर पडताळणी समितीकडे जाऊन कागदपत्रांची पडताळणी करणे अडचणीचे आहे. त्यामुळे फक्त या शैक्षणिक वर्षासाठी शाळास्तरावर कागदपत्रांची प्राथमिक पडताळणी व संकलन करून पडताळणी समितीच्या मान्यतेने प्रवेश देण्यात यावेत, असे त्या आदेशात म्हटले आहे.