राज्य शासनाचा अजब कारभार

पनवेल ः बातमीदार
आरटी पीसीआर ही महत्त्वाची एक कोटी सात लाख रुपये खर्चाची प्रयोगशाळा अलिबाग येथे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय घेताना राज्य शासनाच्या एकाही बड्या अधिकार्याला कोरोनाकाळातील स्थितीचा विचार करण्यास वेळ मिळाला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
रायगड जिल्ह्यात कोरोनाचा सर्वाधिक प्रसार हा पनवेल व उरण तालुक्यांत झाला आहे. दोन्ही तालुक्यांतील रुग्णसंख्या 4804 इतकी आहे, तर मृतांची संख्या 127 झाली आहे. त्यामुळे येथील रुग्णांचे नमुने तपासण्यासाठी अडीच तास लागून 70 किलोमीटरचा प्रवास करून अलिबाग येथे पाठविण्यात येणार आहेत. रायगड जिल्ह्यातील 85 टक्के बाधित पनवेल-उरण तालुक्यातील आहेत. प्रतिबंधित क्षेत्राजवळ प्रयोगशाळा उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या नियोजनशून्य कारभाराचा नमुना ठरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. जिल्ह्यातील 16 तालुक्यांतील बाधितांची संख्या आठ हजारांवर पोहचली आहे. यात दोन तालुक्यांतील रुग्णसंख्या 4804 इतकी आहे. या दोन तालुक्यांतील संसर्गामुळे मृतांची संख्या 127 झाली आहे. सध्या पनवेल आणि उरण येथील नागरिकांची कोरोना आरटी पीसीआर चाचणी कामोठे येथील एमजीएम रुग्णालयाच्या खासगी प्रयोगशाळेतून केली जात आहे, मात्र येथील उपजिल्हा रुग्णालयाला जिल्ह्याचा पहिला कोविड रुग्णालयाचा दर्जा देण्यासाठी जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी दोन महिन्यांपूर्वी पुढाकार घेतला होता.
राजकीय प्रभावाचा वापर?
जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री आदिती तटकरे यांच्या मागणीमुळे जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या अलिबाग येथे प्रयोगशाळा उभारणीचे आदेश सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे उपसचिव किरण वाहूल यांनी काढले आहेत. पनवेल ते अलिबाग हे अंतर 70 किलोमीटरचे आहे. येथे चाचणीचे नमुने पाठविण्यासाठी वाहनाने अडीच तासांचा कालावधी लागतो. ज्या ठिकाणी सर्वाधिक लोकसंख्या आणि बाधितांची संख्या जास्त असताना पनवेल या ठिकाणी आरटी पीसीआर प्रयोगशाळा उभारण्यात येणार नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. राज्य सरकारमध्ये राजकीय प्रभाव कायम टिकवून असलेल्या काही नेत्यांनी कोरोना प्रयोगशाळा अलिबागमध्ये उभारण्याचा आग्रह धरल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.