शासनाकडून निराधारांची उपेक्षा!

अपंग-विधवांना श्रावणबाळ पेन्शन योजनेची प्रतीक्षा

कर्जत ः बातमीदार

रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री आदिती तटकरे यांच्याकडून जिल्हास्तरीय आणि तालुकास्तरीय संजय गांधी निराधार योजनेच्या अंतर्गत येणारी अशासकीय समिती बनविण्यात आली नाही. परिणामी समिती नसल्याने लाभार्थ्यांचे अर्ज मंजूर करता आले नाहीत. त्यामुळे या योजनेचे लाभार्थी असलेल्या सभासदांना शासनाला श्रावणबाळ योजनेमधून मदत देता आली नाही.

कर्जत तालुक्यात श्रावणबाळ योजनेतून निराधार लाभार्थ्यांना शासनाकडून मदत दिली जाते. त्यात संजय गांधी निराधार योजनेत लाभार्थी असलेले विधवा, अपंग आणि विधवा परितक्त्यांना मदत केली जाते. दर महिन्याला दिली जाणारी मदत ही संजय गांधी निराधार योजनांमधून मंजूर झालेल्या प्रकरणांना देण्याची शासनाची योजना आहे, मात्र शासनाची संजय गांधी निराधार योजना ही अशासकीय समिती राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून मागील सहा महिन्यांत प्रत्यक्षात आली नाही. याबाबत कर्जत तहसील कार्यालयात चौकशी केली असता वरिष्ठ कार्यालयाच्या आदेशाने गेली अनेक महिने धूळ खात पडलेली लाभार्थी प्रकरणे तहसीलदार विक्रम देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंजूर केली आहेत, मात्र त्यातील कुठल्याच निराधाराला पेन्शन मिळाली नाही, तर इतरांना पेन्शन देण्यासाठी शासनाकडे निधी उपलब्ध नसल्याचे सांगतले जात आहे.

त्यातील काही निराधारांसाठी तहसील कार्यालयाकडून बँकेकडे दिलेले धनादेश एक-एक महिना पास होत नसल्याचे कारण पुढे आले आहे. त्यामुळे काही महिन्यांपासून पेन्शन मिळाली नसल्याने कोरोना विषाणूच्या महामारीच्या परिस्थितीत या निराधारांनी जीवन कसे जगावे, असा यक्षप्रश्न समोर आला आहे. कर्जत तालुक्यात मागील सहा महिन्यांपासून अपंग, निराधार महिला त्यात विधवा आणि अपत्य नसलेल्या महिलांचा श्रावणबाळ योजनेत समावेश आहे. त्यांची असंख्य प्रकरणे कर्जत तहसील कार्यालयात धूळ खात पडली आहेत. कोरोनाच्या संकटकाळात कधी लॉकडाऊन तर कधी अनलॉकमुळे शासकीय कामकाजावर परिणाम झाला आहे. सरकारच्या तिजोरीत ठणठणाट असल्याने निराधारांसाठी निधीच नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे पैशांअभावी निराधारांवर उपासमारीची परिस्थिती ओढवली असून या गंभीर बाबीकडे कोणी लक्ष देत नसून राजकीय उदासीनताही प्रखरपणे दिसत आहे. परिणामी निराधार घटकांची पैशांअभावी उपासमार, तर वृद्धांची औषधे घेण्यास तसेच इतर गरजा भागविण्याची दयनीय अवस्था झाली आहे. या विदारक परिस्थितीला राजकीय उदासीनताही कारणीभूत असून पालकमंत्री तसेच जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनीही लक्ष दिले नसल्याने कोण काय काम करतोय हेच समजेनासे झाले आहे.