खासगी रुग्णालयांतील लूटमार रोखण्यात राज्य सरकार अपयशी

फडणवीस, दरेकर यांचा हल्लाबोल

मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील खासगी रुग्णालयांमध्ये कोरोना रुग्णांकडून वाट्टेल तशी बिलांची आकारणी होत असून, खुलेआम सुरू असलेली ही लूटमार रोखण्यात सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याचा दावा विधिमंडळातील विरोधी पक्षाने केला आहे.
विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस व विधान परिषदेचे विरोध पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी सांगितले की, गेले जवळपास पाच महिने खासगी रुग्णालयांत दाखल होणार्‍या रुग्णांकडून लाखोंनी उपचाराची बिले वसूल केली जात आहेत. काही रुग्णालयांत तर दिवसाच्या उपचाराचे बिल 50 हजार ते एक लाख रुपये आकारण्यात येत आहे. खासगी रुग्णालयांकडून होणार्‍या अव्वाच्या सव्वा लुबाडणुकीबाबत केवळ सर्वसामान्य कोरोना रुग्ण बोलत नाही, तर सत्ताधारी शिवसेनेचे अनेक पदाधिकारीही यावर बोलत आहेत. ठाण्याचे महापौर नरेश म्हस्के यांनी तर याबाबत आयुक्तांनाच पत्र लिहिले आहे. राज्यात सत्तेत असल्याने शिवसैनिकांची अवस्था तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार अशी झाली आहे. रुग्णांची लूटमार रोखण्यासाठी कागदी घोडे नाचविणार्‍या आरोग्य विभागाची चौकशी करावी, अशी मागणीही फडणवीस यांनी केली आहे.  
राज्य सरकारने 30 एप्रिल व 21 मे रोजी दोन आदेश जारी केले होते. त्यानुसार कोरोना रुग्णांवरील उपचारासाठी खासगी रुग्णालयातील 80 टक्के बेड्स राखून ठेवण्याचा आदेश 30 एप्रिल रोजी जारी झाला, तर 21 मे रोजी खासगी रुग्णालयातील लूटमार रोखण्यासाठी नेमके किती दर रुग्णालयांनी आकारावे त्याचा आदेश जारी करण्यात आला. आजपर्यंत राज्यातील किती खासगी रुग्णालयांतील 80 टक्के बेड्स सरकारने कधीपासून राखून ठेवले व रुग्णांची लूटमार रोखण्यासाठी काढलेल्या आदेशानुसार किती रुग्णालयांवर कारवाई केली ते सरकारने हिंमत असेल तर जाहीर करावे, असे आव्हान देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुंबईतील बहुतेक माध्यमातून उपचारांसाठी लाखो रुपयांची बिले, रुग्णांची लूटमार अशा बातम्या येऊनही सरकारमधील धृतराष्ट्र अजूनही वस्तुस्थिती समजून घेण्यास तयार नसल्याचे प्रवीण दरेकर यांनी सांगितले. आता आरोग्य विभागाने आदेश जारी करून सर्व पालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित अधिकार्‍यांना भरारी पथक स्थापन करून जादा बिल आकारणीची तपासणी करण्यास सांगितले आहेे. गेल्या पाच महिन्यांच्या खासगी रुग्णालयांच्या लुटमारीचा हिशेब एवढे दिवस बघ्याची भूमिका घेणारे आयुक्त, जिल्हाधिकारी व संबंधित अधिकारी तीन दिवसांत कसा सादर करणार, असा सवाल दरेकर यांनी उपस्थित केला. सरकारकडून लोकांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा हा उद्योग असल्याचेही ते म्हणाले.

राज्य सरकारला काही वेगळी अक्कल आहे का? -राज ठाकरे
मुंबई : केंद्र सरकारने जिम सुरू करण्यास परवानगी दिली असली तरी अद्याप महाराष्ट्र सरकारने जिम सुरू करण्यास मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे जिम व्यवसायाशी संबंधित असलेल्या अनेकांचा गंभीर रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जिम चालक व मालकांनी मंगळवारी (दि. 11) महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची कृष्णकुंज निवासस्थानी भेट घेतली. त्या वेळी राज्य सरकारला काही वेगळी अक्कल आहे का? अशा शब्दांत राज ठाकरेंनी जोरदार टीका केली.
केंद्र सरकार सांगतेय की जिम सुरू करा. विमानतळेदेखील सुरू करायला सांगितली आहेत, पण राज्य सरकार म्हणतेय की आम्ही असे करणार नाही. मग राज्य सरकारला काही वेगळी अक्कल आहे का, असा सवाल करीत राज ठाकरे यांनी राज्य सरकारच्या कार्यशैलीवर निशाणा साधला. सर्व गोष्टींची काळजी घ्या व जिम सुरू करा. ज्याला यायचे आहे तो येईल. बघू काय होते, असे या वेळी राज म्हणाले तसेच या संदर्भात माझे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बोलणे झाले आहे, त्यांचेदेखील मत आहे की जिम सुरू झाले पाहिजे, असेही राज यांनी सांगितले.