पाली-भूतिवली धरणातील पाणी स्थानिकांना मिळावे

माजी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांची मागणी

कर्जत : बातमीदार
धरण बांधून पूर्ण आहे, पण धरणाचे पाणी शेतीला सोडण्यासाठी कालवे नाहीत अशी स्थिती कर्जत तालुक्यातील पाली-भूतिवली धरणाची आहे. या धरणातील पाणी आजूबाजूची गावे व वाड्यांना मिळावे यासाठी भारतीय जनता पक्ष आग्रही आहे. धरणाच्या कालव्यांची कामे बिल्डर लॉबीला फायदा व्हावा यासाठी अडवून ठेवणार्‍या जलसंपदा विभागाने ही कामे या वर्षात कामे पूर्ण केली नाहीत, तर भाजप राज्य शासनाचे धिंडवडे विधिमंडळात काढल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा रायगड जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री तथा भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस व कोकण प्रभारी आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी दिला आहे. ते या धरणाची पाहणी केल्यानंतर कर्जत येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
माजी पालकमंत्री आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी कर्जत तालुक्याचा दौरा केला. पक्षाचे तालुका अध्यक्ष मंगेश म्हसकर यांनी पाली-भूतिवली धरणाचे पाणी स्थानिकांना मिळावे यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्याची मागणी वरिष्ठ नेते चव्हाण तसेच भाजप उत्तर रायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांना पत्राद्वारे केली आहे. त्यामुळे आपल्या दौर्‍यात चव्हाण यांनी रेल्वेपट्ट्यातील या धरणाची पाहणी केली. तालुका अध्यक्ष म्हसकर यांच्यासह जिल्हा सरचिटणीस दीपक बेहेरे, चिटणीस रमेश मुंढे, नितीन कांदळगावकर, तालुका सरचिटणीस राजेश भगत, किसान मोर्चा जिल्हा अध्यक्ष परशुराम म्हसे आदींसह अनेक कार्यकर्ते समवेत होते.
पाहणी दौर्‍यानंतर आमदार चव्हाण यांनी कर्जत येथे पत्रकार परिषद घेतली. या वेळी ते म्हणाले की, पाली-भूतिवली धरण हे येथील शेती ओलिताखाली यावी यासाठी बांधले होते. धरणात गेली 15 वर्षे पाणी साठलेले असूनदेखील ते शेतीसाठी सोडले जात नाही. त्यामुळे 15 गावांतील 1100 हेक्टर जमीन ओलिताखाली आलेली नाही. पाणी शेतीसाठी सोडण्यासाठी कालवे बांधण्यात आले नाहीत. कदाचित या भागातील बिल्डर लॉबीला फायदा व्हावा यासाठी कालवे खोदले जात नाहीत. त्यामुळे सरकारचा मूळ उद्देश सफल झालेला नाही, मात्र शेतीसाठी धरण बांधलेले असताना ते पाणी बिल्डर लॉबीला दिले जाते ही बाब आपल्या बुद्धीच्या पलीकडे आहे. आपण रायगडचे पालकमंत्री असताना जिल्ह्यातील सर्व धरणांबाबत तीन वेळा आढावा बैठका घेतल्या होत्या. कालव्यांची कामे वर्षभरात पूर्ण करण्याची सूचना सरकारला करतो. या काळात कालवे पूर्ण झाले नाहीत तर मात्र भाजप या विषयी सरकारला विधिमंडळात धारेवर धरल्याशिवाय राहणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.