महावितरण सबोर्डीनेट इंजिनियर्स असोसिएशन आता आंदोलनाच्या पवित्र्यात

पनवेल ः प्रतिनिधी

संपूर्ण राज्यभरात कोविड महामारीने थैमान घातले असून कोविडचा सामाजिक उद्रेक व संघर्षही सुरू झाला आहे. अशी कठीण परिस्थितीतही महावितरणमधील सर्व अभियंते कोविड सेंटर, हॉस्पिटल्स व विलगीकरण कक्ष तसेच सर्वच ग्राहकांना अखंडितपणे वीजपुरवठा करण्याचे काम जीव धोक्यात घालून करीत आहेत. काही अभियंते कर्तव्य बजावताना बाधित झाले असून काहींचा मृत्यू झाला आहे. तरीही सर्व अभियंते व एसईए संघटना प्रशासनास सर्वतोपरी सहकार्य करीत आहेत, मात्र महावितरण प्रशासन अभियंत्यांच्या प्रश्नांबाबत कमालीचे उदासीन असून त्यामुळे अभियंत्यांत प्रचंड नाराजी आहे. त्यामुळे सबोर्डीनेट इंजिनियर्स असोसिएशन आता आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे. शासनाच्या आदेशानुसार प्रशासनाने 15 टक्के बदल्यांचे परिपत्रक काढल्यानंतरही महावितरण प्रशासनास बदल्यांचा मुहूर्त सापडत नाही. अभियंत्यांची एकही विनंती बदली काढली नाही. कोविडसारख्या भयावह परिस्थितीत अनिवार्य रिक्त पदे ठेवण्याची संकल्पना राबवली जात आहे. रिक्त पदांमुळे अनेक समस्यांना आमंत्रण देणे ठरेल. क्षेत्रीय स्तरावर अनेक महत्त्वाचे प्रश्न प्रलंबित असताना प्रशासनाने त्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे, असे साबोर्डीनेट अभियंता संघटनेने महावितरण प्रशासनाला वेळोवेळी सुचविले आहे, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. कंपनीची आर्थिक परिस्थिती कठीण असताना संघटनेने महसूल वसुली, इंपालमेंटमधील त्रुटी आदींवर कशा प्रकारे मात करता येईल हे वेळोवेळी सुचविले आहे, मात्र महावितरण प्रशासन बदलीवर विनाकारण वेळ वाया घालत असून संपूर्ण महाराष्ट्रातील सबोर्डीनेट इंजिनियर्स असोसिएशनचे अभियंते आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. याबाबत महाराष्ट्राचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांना भेटून निवेदन दिले असून प्रलंबित प्रश्नाबाबत लक्ष देण्याची विनंती केली आहे. प्रशासनाने वेळीच तोडगा काढला नाही तर संघटना निषेध आंदोलनाच्या विचारात आहे, मात्र आंदोलन करताना महाराष्ट्रातील कोणत्याही कोविड सेंटर, हॉस्पिटल्स, विलगीकरण कक्षाचा वीजपुरवठा खंडित होणार नाही याची पुरेपूर दक्षता एस. ई. ए. चे अभियंते घेणार आहेत. आपल्या अनेक न्याय्य मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हावा, अन्यथा संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात तीनही कंपनीचे अभियंते कोविड परिस्थितीतही आंदोलन करतील, असा निर्वाणीचा इशारा सबोर्डीनेट इंजिनिर्स असोसिएशनचे सरचिटणीस संजय ठाकूर यांनी दिला. यामुळे उद्भवणार्‍या परिस्थितीस सर्वतोपरी तिन्ही कंपन्यांचे प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशाराही सरचिटणीस संजय ठाकूर यांनी दिला आहे.