लव जिहादविरोधी मध्य प्रदेशातही कायदा

शिवराज चौहान सरकारची मंजुरी

भोपाळ ः वृत्तसंस्था
मध्य प्रदेश सरकारने लव जिहादविरोधी ’धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020’ला नुकतीच कॅबिनेटमध्ये मंजुरी दिली आहे. नव्या कायद्यात 19 तरतुदी आहेत. त्यामुळे आता धर्म परिवर्तन प्रकरणात पीडित बाजूच्या कुटुंबीयांनी तक्रार दाखल केल्यास पोलीस कारवाई करतील. मध्य प्रदेशने देशातील सर्वांत कठोर कायदा केल्याची माहिती कॅबिनेटमध्ये विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी दिली.
एखाद्या व्यक्तीने दिशाभूल करून अल्पवयीन, अनुसूचित जाती-जमातीच्या मुलीशी विवाह केल्याचा आरोप सिद्ध झाल्यास त्याला दोन ते 10 वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. 28 डिसेंबरपासून विधानसभेच्या अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. त्या वेळी हे विधेयक सदनासमोर ठेवण्यात येईल, अशी माहिती गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी दिली. या कायद्याची तुलना उत्तर प्रदेशने केलेल्या कायद्याशी केली असता आम्हाला कोणाशीही तुलना करायची नाही, पण आम्ही देशातील सर्वांत कठोर कायदा केल्याचे मिश्रा म्हणाले.
उत्तर प्रदेशच्या कॅबिनेटने नोव्हेंबरमध्ये लव जिहादविरोधी अध्यादेशाला मंजुरी दिली. या अध्यादेशातील तरतुदींनुसार विश्वासघाताने धर्म बदलल्यास 10 वर्षांपर्यंतची शिक्षा होईल. याशिवाय धर्म परिवर्तन करण्याच्या दोन महिने आधी जिल्हाधिकार्‍यांना माहिती द्यावी लागेल. आमिष, दबाव, धमकीच्या आधारे होणारे विवाह रोखण्यासाठी लव्ह जिहादविरोधी नवा कायदा आणण्याची घोषणा उत्तर प्रदेश सरकारने केली होती.