रिलायन्स गॅस पाइपलाइनविरोधात कर्जतमध्ये शेतकर्‍यांचा उद्रेक

आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या यशस्वी मध्यस्थीमुळे आंदोलन तूर्तास स्थगित

कर्जत ः बातमीदार
कर्जत तालुक्यातून गेलेल्या रिलायन्स गॅस पाइपलाइनमध्ये प्रकल्पबाधित झालेल्या 10 गावांतील 49 शेतकर्‍यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला मिळाला नाही. त्यामुळे गेली दोन वर्षे प्रकल्पबाधित शेतकरी आंदोलन करीत असूनही शासनाकडून कोणताही न्याय मिळत नसल्याने प्रजासत्ताक दिनी (दि. 26) गॅस पाइपलाइन प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांनी भाजप उत्तर रायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली उद्रेक आंदोलनाचे आयोजन केले होते.
कर्जतमधील कडाव, गणेगाव, पिंपळोली, तळवडे, कोदिवले, अवसरे, बिरदीले, वंजारपाडा, हंबरपाडा, वाकस गावांतील शेतकर्‍यांनी रिलायन्स गॅस पाइपलाइन उखडून टाकण्यासाठी उद्रेक आंदोलनाचे आयोजन केले होते. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला भारतीय जनता पक्षाने जाहीर पाठिंबा दिल्याने मोठ्या संख्येने शेतकरी व पाठिंबा देणारे उपस्थित राहणार असल्याने मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. शेतकर्‍यांची संभाव्य कृती लक्षात घेऊन तसेच भाजप उत्तर रायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांची उपस्थिती लक्षात घेता 100हून अधिक पोलीस तैनात करण्यात आले होते. अलिबाग येथील जिल्हा मुख्यालय येथून दंगल नियंत्रक पथकाच्या तीन तुकड्या तसेच कर्जत पोलीस ठाण्याचे 20 व नेरळ पोलीस ठाण्याच्या 30 कर्मचार्‍यांसह पोलीस उपअधीक्षक अनिल घेरडीकर तसेच अन्य चार पोलीस अधिकारी तैनात होते. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बिरदोले येथील पाटबंधारे खात्याच्या चौकीजवळ पोलिसांनी छावणी उभारली होती.
भाजप उत्तर रायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर आंदोलनस्थळी आल्यानंतर शेतकरी आंदोलकांनी प्रचंड घोषणाबाजी केली. या वेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्यासह शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणारे कर्जत तालुका आगरी समाज संघटनेचे पदाधिकारी केशव मुने, अरुण कराळे व अन्य पदाधिकार्‍यांसह भाजप तालुका अध्यक्ष मंगेश म्हसकर, जिल्हा सरचिटणीस दीपक बेहेरे, जिल्हा चिटणीस रमेश मुंढे, किसान मोर्चा कोकण विभाग संघटक सुनील गोगटे, जिल्हा अध्यक्ष परशुराम म्हसे, युवा मोर्चा जिल्हा अध्यक्ष मयुरेश नेतकर आदी उपस्थित होते. प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना पाठिंबा देण्यासाठी कर्जत तालुक्याबाहेरून भिवंडी, अंबरनाथ, खालापूर, पेण, पनवेल तालुक्यांतील शेतकरी उपस्थित होते. शेतकर्‍यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्यानंतर आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी आपण येथे इशारे देण्यासाठी नाही, तर पाइपलाइन उखडून टाकण्यासाठी आलो आहोत. भाषणबाजी करून वेळ घालवायचा नाही. शेतकर्‍यांच्या जमिनीचा मोबदला मिळवून देण्याच्या निर्धाराने येथे आलो असल्याने कोणाशीही चर्चा करायची नाही, असे जाहीर करून आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी आपल्यासोबत असलेल्या शेतकर्‍यांच्या शेतात जाण्यासाठी मार्गक्रमण करण्यास सुरुवात केली, मात्र कर्जत तहसीलदार विक्रम देशमुख व पोलीस उपअधीक्षक अनिल घेरडीकर यांनी आमदार प्रशांत ठाकूर यांना गॅस पाइपलाइनशी संबंधित अधिकारी नेरळ पोलीस ठाणे येथे उपस्थित असून त्या ठिकाणी आपण जाऊन चर्चेतून मार्ग काढू, अशी विनंती केली. त्यानंतर नेरळ येथे न जाता दहिवली ग्रामपंचायत कार्यालयात बसण्यास तयार होऊन त्या ठिकाणी मोजके शेतकरी व अधिकारी पोहचले, मात्र एक तासानंतरही संबंधित अधिकारी दहिवली ग्रामपंचायत कार्यालयात न पोहचल्यामुळे संतापलेले शेतकरी आणि आमदार प्रशांत ठाकूर तेथून पुन्हा आंदोलनस्थळी पोहचले.
तेथे अधिकारीवर्गाच्या विनंतीनुसार तासभर चर्चा होऊनही मार्ग निघत नसल्याने शेवटी आंदोलक पाइपलाइन उखडण्यासाठी निघाले. त्या वेळी आघाडीवर असलेले आमदार प्रशांत ठाकूर यांना पोलिसांनी अडविण्याचा प्रयत्न केला असता शेतकरी आक्रमक होत त्यांनी पोलिसांच्या रेट्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. या वेळी पोलिसांनी आंदोलकांना धक्काबुक्की करण्याचा प्रयत्न केला असता भाजप कार्यकर्ते आक्रमक होत त्यांनी पोलिसांचे सुरक्षा कठडे तोडण्याचा प्रयत्न केला. पोलीस आमदार प्रशांत ठाकूर यांना पाइपलाइन उखडण्यासाठी जाऊ देत नसल्याने आंदोलक तेथून निघून रस्त्यावर येऊन बसले.
नेरळ-कळंब रस्त्यावर एक तास शेतकर्‍यांनी आक्रमक भाषणे केली. या वेळी रायगड जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्याशी बोलून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. शेवटी जिल्हाधिकार्‍यांच्या शब्दाचा मान राखत शासनाची भूमिका शेतकरीवर्गाला आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सांगितली. त्यावर शेतकर्‍यांचे नेतृत्व करणारे केशव तरे, रमेश कालेकर, सुरेश खाडे व भास्कर तरे यांनी आम्हा शेतकर्‍यांचा आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्यावर पूर्ण विश्वास असून ते जो निर्णय घेतील तो मान्य असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर आमदार प्रशांत ठाकूर व शेतकर्‍यांनी रस्त्यावर सुरू केलेले आंदोलन रात्री आठ वाजता थांबविण्यात आले.

जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांचे आश्वासन
 * 15 दिवसांत शासन रिलायन्स गॅस पाइपलाइन प्रकल्पासाठी सक्षम अधिकार्‍यांची नियुक्ती करणार
  * त्यानंतर 15 दिवसांत सर्व बाधित शेतकर्‍यांचे नव्याने पंचनामे तसेच सक्षम अधिकार्‍यांसमोर सुनावणी
  * त्यापुढील एका महिन्यात बाधित शेतकर्‍यांच्या नुकसानीची अंतिम यादी
  * शेवटी 27 एप्रिलपर्यंत सर्वांना मदतीचे धनादेश