लाखावर उत्पन्न असल्यास रेशनकार्ड होणार रद्द
पनवेल ः वार्ताहर
केंद्र शासनाच्या माध्यमातून अपात्र शिधाधारकांचा शोध घेऊन शिधापत्रिका रद्द करण्याच्या सूचना सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आल्या आहेत. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (नियंत्रण) आदेश 2015मधील तरतुदीनुसार शिधापत्रिका तपासणी ही निरंतर प्रक्रिया आहे. याकरिता अपात्र शिधापत्रिका शोधून त्या रद्द करण्यासाठी खास शिधापत्रिका शोधमोहीम राबविण्यात येत आहे. यामध्ये बीपीएल, अंत्योदय, अन्नपूर्णा, केसरी, शुभ्र व आस्थापना कार्ड या सर्व प्रकारच्या शिधापत्रिकांची तपासणी करण्यासाठी 30 एप्रिलपर्यंत ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
जास्त उत्पन्न असलेला लाभार्थ्यांना रास्त भाव धान्य दुकानातून मिळणारे लाभ यामुळे बंद होणार आहेत. जास्त उत्पन्न असलेल्या लाभार्थ्यांना याचा फटका बसणार आहे. सध्याच्या घडीला श्रीमंत वर्गदेखील रेशनवरील कमी उत्पन्नामुळे सरकारच्या योजनांचा लाभार्थी ठरत आहे. शहरातील प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकाची या मोहिमेंतर्गत तपासणी केली जाणार आहे. शिधावाटप दुकानात शासकीय अधिकारी तसेच तलाठी शिधापत्रिका तपासणार आहेत. तलाठ्यांमार्फत दिलेला फॉर्म शिधाधारकांकडून स्वीकृत करून अर्जदाराच्या स्वाक्षरीने दिनांकासह पोहच देणार आहे.
दिलेल्या पुराव्यांच्या अनुषंगाने अ व ब असे दोन गट तयार करण्यात येणार आहेत. आवश्यक कागदपत्रांच्या छाननीत पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांचा अ गटात समावेश करावा, तर ब गटात पुरावा न देणार्यांना समाविष्ट करावे. अ गटातील शिधापत्रिकाधारकांची शिधापत्रिका पूर्ववत सुरू राहील, तर ब गटातील शिधापत्रिकाधारकांची शिधापत्रिका त्वरित निलंबित करून शिधावस्तूंचा लाभ त्वरित थांबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
शोधमोहिमेदरम्यान मागितलेल्या पुराव्यांची पूर्तता न झाल्यास रेशनकार्ड रद्द होणार आहे. महिनाभरात ही कारवाई करण्यात येणार आहे.
तालुक्यातील लाभार्थी रेशनकार्डधारक
पिवळे रेशनकार्ड -6282
केशरी रेशनकार्ड -64946
पांढरे रेशनकार्ड -76988
जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत नियंत्रक शिधावाटप संचालक नागरी पुरवठा मुंबई, पालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, मुख्याधिकारी आदींचा समावेश आहे. या समितीच्या माध्यमातून शोधमोहिमेचा नियमित आढावा घेतला जाणार आहे.
आवश्यक पुरावे
भाडेपावती, निवासस्थानाचा मालकीबद्दलचा पुरावा, एलपीजी जोडणी क्रमांक, बँक पासबुक, विजेचे देयक, टेलिफोन, ड्रायव्हिंग लायसन, ओळखपत्र, मतदार ओळखपत्र, आधारकार्ड आदी पुरावे तपासले जाणार आहेत. हे पुरावे एका वर्षापेक्षा जास्त काळ जुने नसल्याची खात्री करण्याचा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
केंद्र शासनाच्या माध्यमातून अपात्र शिधाधारकांचा शोध घेऊन शिधापत्रिका रद्द करण्याच्या शोधमोहिमेला सुरुवात झाली आहे. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील सर्व तालुका पुरवठा अधिकार्यांना यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या आहेत. -मधुकर बोडके, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रायगड