कर्नाळा बँकेच्या ठेवीदार, खातेदारांना कधी न्याय मिळणार?

• आमदार प्रशांत ठाकूर यांचा अधिवेशनात सवाल
• राज्य सरकारच्या निर्दयी कारभाराचे काढले वाभाडे

मुंबई, पनवेल ः रामप्रहर वृत्त
कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेतील 512 कोटी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्यामुळे सर्वसामान्यांची आयुष्यभराची पुंजी अडकून पडली आहे. या घोटाळ्याची कुप्रचिती संपूर्ण राज्यात पसरलेली असतानाही राज्य सरकार मात्र याकडे का दुर्लक्ष करीत आहे. कर्नाळा बँकेच्या ठेवीदार, खातेदारांना न्याय कधी मिळणार, अशा शब्दांत या संदर्भातील सवाल विधिमंडळात पुन्हा एकदा उपस्थित करीत आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी राज्य सरकारच्या निर्दयी कारभाराचे वाभाडे काढले.
कर्नाळा बँक घोटाळा प्रकरणात राज्य सरकार जाणूनबुजून दुर्लक्ष केल्याचे वारंवार निदर्शनास आले आहे. त्या अनुषंगाने मुंबई येथे सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी म. वि. स. 293 अन्वये प्रस्तावानुसार सभागृहात बोलताना कर्नाळा बँकेच्या तपासात राज्य सरकारकडून होणार्‍या दिरंगाई आणि डोळेझाकपणाचा पाढाच वाचला.
विधिमंडळ सभागृहात बोलताना आमदार प्रशांत ठाकूर म्हणाले की, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यामार्फत आणि अन्य सदस्यांनी म. वि. स. 293चा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावात वेगवेगळे विषय या ठिकाणी झाले. प्रामुख्याने कायदा-सुव्यवस्थेच्या संदर्भात विषय मांडण्यात आले आहेत. मुळात संपूर्ण वर्षभर कोरोनाच्या छायेखाली आपण वावरलेलो आहोत आणि या कोरोनामुळे राज्य सरकारला बर्‍याचश्या विषयांमध्ये कृतीपासून पळण्याचा एक मार्ग मिळालेला दिसतो. रायगड जिल्ह्यात ज्या संदर्भामध्ये चर्चा आज सुरू आहे ती म्हणजे कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेच्या माध्यमातून झालेल्या घोटाळ्याची. 512.55 कोटी रुपयांचा हा घोटाळा असून, आता तो सर्वश्रुत आहे, मात्र एक वर्ष आता 17 फेब्रुवारी 2021 रोजी या संदर्भात तक्रार नोंदवून झालेले आहे. मुळामध्ये या बँकेच्या विरोधात तक्रार दाखल होऊ नये, यासाठी या बँकेचे अध्यक्ष विवेक पाटील यांच्यामार्फत सगळ्यात आधी प्रयत्न झाले. संपूर्ण जे प्रयत्न त्यांनी केले त्या प्रयत्नांच्या माध्यमातून एकीकडे ठेवीदारांना दाबणे, ठेवीदारांना मी तुमचे पैसे परत देणार अशा पद्धतीची आश्वासन देणे वारंवार झाले आणि या सगळ्याच्या माध्यमातून काहीच घडत नाही असे पाहिल्यानंतर आम्ही जे मोर्चे काढले मग ते सहकार खात्यावर असतील, शहरांमध्ये, रिझर्व्ह बँकेवर काढलेले मोर्चे, वेगवेगळ्या आणि वेळोवेळीच्या भेटी असतील या सगळ्याचा परिपाक होऊन तक्रार दाखल झाली. त्यामध्ये एमपीडी अ‍ॅक्टदेखील लागू झाला आहे, पण गेल्या वर्षभरामध्ये कोणत्याही पद्धतीची कारवाई नाही.
आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी पुढे सांगितले की, खरे तर कोरोनामुळे राज्य सरकारला वेगवेगळ्या गोष्टींपासून पळ काढता आलेला आहे. यामध्ये कर्नाळा बँक घोटाळाप्रकरणी पनवेल शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊनही कोणत्याच पद्धतीची कारवाई नाही. इओडब्लूकडे या गुन्ह्याचा तपास गेला. या माध्यमातून तपास झाला, पण तपास करणार्‍या अधिकार्‍याची सगळ्यात आधी कोरोनाच्या कालावधीत एप्रिल महिन्यामध्ये पहिली बदली केली गेली. मग पोलीस आयुक्तांनी या गुन्ह्याचा तपास काढून घेण्याची विनंती केली. तसा तो तपास काढून घेतला गेला. सीआयडीकडे या गुन्ह्याचा तपास गेलेला आहे. सीआयडीमार्फत सगळ्या चौकशा झाल्या आहेत, मात्र अद्यापपर्यंत एकाही संचालकाला, तसेच अध्यक्ष विवेक पाटील यांना अटक तर दूरच, पण यातील एकही व्यक्तीवर अद्यापर्यंत कारवाई झाली नाही. ज्या तक्रारदाराने या संदर्भातील तक्रार केली आहे ती विशेष लेखापरीक्षक यांच्या अहवालातंर्गत केली आहे. जिल्हा उपनिबंधकांनी त्याच्या संदर्भातील तक्रार केली आहे. 450 पानांचा अहवाल आहे. या अहवालात 63 कर्ज प्रकरणांची तपासणी झाली आहे.
आजच्या चर्चेच्या माध्यमातून मला या ठिकाणी सांगायचे आहे की, गुरुवारी आम्ही विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर बसून धरणे आंदोलन केले. सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील आले आणि त्यांनी आम्हाला आश्वस्त केले की आम्ही लवकरात लवकर बैठक घेऊ, पण या सगळ्या माध्यमातून कर्नाळा बँकेचे खातेदार, ठेवीदार हे सरकारकडे डोळे लावून बसलेत. मुळात कोरोनामुळे गेल्या वेळी अधिवेशन होऊ शकली नाहीत, परंतु आता ते होत आहे. या अधिवेशनातून ठेवीदारांच्या, खातेदाराच्या पदरात काय पडणार याचे उत्तर सरकारने द्यावे, अशी जोरदार मागणी करून खातेदार, ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत मिळालेच पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी पुन्हा एकदा मांडली.
शासन कोणाला संरक्षण देतेय? कारवाई केव्हा होणार?
सगळ्या कर्जदारांनी लिहून दिले ’होय माझ्या नावे कर्ज उचलले, पण मी कर्ज वापरले नाही, तर विवेक पाटील यांनी वापरले आहे’. संचालकांनीही लिहून दिले आहे की, ’या कर्ज प्रकरणाशी आमचा काहीही संबंध नाही या सगळ्याला विवेक पाटील जबाबदार आहेत’, तसेच विवेक पाटील यांनीदेखील ’होय हे संचालक सांगतायेत ते खरे आहे. या सगळ्या कर्ज प्रकरणांना मी जबाबदार आहे’, असे लिहून देत स्पष्ट शब्दांत कबुली दिली आहे, असे सांगून आमदार प्रशांत ठाकूर म्हणाले की, मी एवढ्यापुरते सांगत नाही तर आता हायकोर्टामध्ये या बँकेचे सगळे व्यवहार फ्रिज झाले आहेत. विवेक पाटीलांनी हायकोर्टात लिहून दिले की, ‘होय कर्नाळा चॅरिटेबल ट्रस्ट, कर्नाळा स्पोर्ट्स अकॅडमी या माझ्या संस्थांच्या मार्फत मी हे पैसे उचलले आणि त्यामुळे त्याला अन्य कुणीही जबाबदार नाही. मीच जबाबदार आहे.’ त्यांनी हे कोर्टात लिहून देऊनदेखील अजूनही त्यांना अटक नाही, कोणतीही कारवाई नाही. या ठिकाणी हा विषय मांडायचे कारण एवढेच आहे की, पोलीस प्रशासन याचा काय तपास करते? खातेदार, ठेवीदार त्रस्त झालेले आहेत. साठ हजार खातेदार आहेत. 512 कोटींचा घोटाळा आहे आणि एकही रुपयाची या ठिकाणी कोणावरही कारवाई झालेली नसेल तर ठेवीदारांनी काय समजायचे? शासन याच्यातून कोणाला संरक्षण देते म्हणून समजायचे, अशी प्रश्नांची सरबत्ती आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केली.