महाराष्ट्र ऊर्जा मंत्रालयामुळे लघुउद्योग संकटात

पनवेल : रामप्रहर वृत्त

कोरोना संकटाचा सामना करताना आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या लघुउद्योगांना महाराष्ट्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाच्या तुघलगी कारभारामुळे एक नवे आर्थिक संकट उभे केले आहे. लघुउद्योगांना येणार्‍या वीज बिलामध्ये लावत असलेल्या अनामत रक्कम दुप्पट करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र ऊर्जा मंत्रालयाने घेतला आहे. या अन्याय निर्णयाच्या विरूद्ध लघुउद्योग भारतीने आवाज उठवला सून महाराष्ट्र विज नियामक मंडळाकडे याचिका दाखल केली आहे, अशी माहिती लघुउद्योग भारती महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र वैद्य व महासचिव भूषण मर्दे यांनी एका संयुक्त पत्रकात दिली. लघुउद्योग भारती महाराष्ट्र प्रदेशच्या ऊर्जा कमिटीचे अध्यक्ष आशीष चंदराणा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. आधीच कोरोना, लॉकडाऊन, मजूरांचे स्थलांतर, उत्पादन घट यामुळे आधीच आर्थिक संकट असताना या रकमेची तरतूद लघुउद्योजकांना शक्यच होणार नाही. विद्युत अधिनियम 2003/50 अन्वये व्यावसायिक विद्युत ग्राहकासाठी एका महिन्याची बिलाची रक्कम अनामत म्हणून आकारण्याची तरतूद असतांना दुप्पट करण्याचा निर्णय का घेतला जात आहे, याबद्दल संपूर्ण महाराष्ट्रातील उद्योजक संतप्त झाले आहेत. वीजबिलासंदर्भात अन्याय दरवाढीने आधीच महाराष्ट्रातील सामान्य ग्राहक अडचणीत आला असून विविध राजकीय पक्षांनी आवाज उठवल्यामुळे वसूली नसल्यामुळे हा आर्थिक भार उद्योजकांना लावण्याचा कट तर ऊर्जा मंत्रालय रचते आहे का? अशी शंका उद्योजकाकडून व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्रातील विजग्राहकांवर अंदाजे 6000 कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. ऊर्जा मंत्रालयामुळे लघुउद्योजक आर्थिक संकटात सापडले असून सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असे आवाहन लघुउद्योग भारती महाराष्ट्र प्रदेशच्या वतीने करण्यात आले आहे.