राज्यात वाढत्या कोविड-19 विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी आपत्कालीन उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने शासनाने काही निर्बंध लागू केले आहेत तर एरीळपस ेष ठशीीींळलींळेपी झहरीशुळीश ेशिपळपस ेष श्रेलज्ञवेुप – चखडडखजछ इएॠखछ -ॠ-खछ अंतर्गत वेळोवेळी मानक कार्यप्रणालीचा (डजझ) अवलंब करुन, काही बाबी सुरु ठेवण्यास मान्यता दिली आहे.
शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांच्या आधारे रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयानेही रायगड पोलीस अधीक्षक कार्यक्षेत्रात फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 मधील तरतुदीनुसार 5 एप्रिल 2021 रोजीच्या रात्री 8 वाजल्यापासून ते 30 एप्रिल 2021 रोजीच्या रात्री 11.59 वाजेपर्यंत नव्याने निर्बंध लागू केले आहेत. त्यानुषंगाने जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी सुधारित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत.
संचारबंदी / जमावबंदी
रायगड पोलीस अधीक्षक यांच्या कार्यक्षेत्रात सार्वजनिक ठिकाणी पाच किंवा पाच पेक्षा अधिक व्यक्तींना सकाळी 7.00 वाजल्यापासून ते रात्री 8.00 वाजेपर्यंतच्या कालावधीत एकत्र येण्यास मनाई राहील. तथापि, दररोज रात्री 8.00 वाजल्यापासून ते सकाळी 7.00 वाजेपर्यंत आणि दर शुक्रवारी रात्री 8.00 वाजल्यापासून ते सोमवार सकाळी 7.00 वाजेपर्यत कोणत्याही व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी पर्याप्त कारणाशिवाय बाहेर फिरता येणार नाही.
या निर्बंधातून वैद्यकीय आणि इतर अत्यावश्यक सेवांना सूट देण्यात आली आहे. या सेवा कार्यान्वित राहण्यास तसेच या सेवांतर्गत केल्या जाणार्या वाहतुकीस कोणतेही निर्बंध लागू राहणार नाहीत. अत्यावश्यक सेवेमध्ये भारत सरकारने मान्यता दिलेले उपक्रम जेएनपीटी, कस्टम, रेल्वे तसेच रुग्णालये, निदान केंद्रे, क्लिनिक, वैद्यकीय विमा कार्यालये, औषधालये, औषधी कंपन्या आणि इतर वैद्यकीय आणि आरोग्य सेवा, किराणा, भाजीची दुकाने, दूध डेअरी, बेकरी, मिठाई, खाद्यपदार्थांची दुकाने, ट्रेन, टॅक्सी आणि सार्वजनिक बसेस, विविध देशांच्या दूतावासांच्या (ऊळाश्रिेारींशी) कार्यालयाशी संबंधित सेवा, स्थानिक प्राधिकरणांकडून केली जाणारी मान्सूनपूर्व तयारी कामे, स्थानिक प्राधिकरणांकडून दिल्या जाणार्या सार्वजनिक सेवा, मालाची वाहतूक, शेतीसंबंधित सेवा, ई-कॉमर्स, अधिकृत प्रसारमाध्यमे (अललीशवळींशव चशवळर) यांचा समावेश आहे.
स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाद्वारे मान्यता दिलेल्या सार्वजनिक उद्याने, समुद्रकिनारे, मैदाने दररोज रात्री 8.00 वाजल्यापासून ते सकाळी 7.00 वाजेपर्यंत आणि दर शुक्रवारी रात्री 8.00 वाजल्यापासून ते सोमवार सकाळी 7.00 वाजेपर्यंत या कालावधीत बंद राहतील.
सोमवारी सकाळी 7.00 वाजल्यापासून ते शुक्रवार रात्री 8.00 वाजेपर्यंत अभ्यागतांनी/नागरिकांनी कोविड-19 च्या अनुषंगाने पारित नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक राहील. स्थानिक प्राधिकरणांनी सार्वजनिक ठिकाणांवर बारकाईने लक्ष ठेवावे आणि गर्दी होत असल्याचे व नागरिकांद्वारे नियमांचे पालन केले जात नसल्याचे निर्दशनास आल्यास, त्या ठिकाणी कोविड-19 विषाणूचा संक्रमण होण्याची शक्यता आहे, असे मत झाल्यास ही ठिकाणे तात्काळ बंद करावीत, असे आदेश जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी दिले आहेत.
दुकाने, बाजारपेठ आणि मॉल्स
अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व दुकाने, बाजारपेठा आणि मॉल्स दिवसभर बंद राहतील. अत्यावश्यक सेवा देणारी सर्व दुकाने, आस्थापनांमध्ये प्रवेश करणार्या व्यक्ती, ग्राहकांद्वारे फेस कव्हर (ऋरलश र्उेींशी) मुखपट्टी (चरीज्ञी) परिधान करण्यात आलेली असेल तसेच त्यांच्यामध्ये आवश्यक सामाजिक अंतर (डेलळरश्र ऊळीींरपलश) राखले जाईल, या अटीवर कार्यान्वित राहतील. या दुकाने/आस्थापनांमध्ये अतिरिक्त ग्राहक आल्यास त्यांना प्रतिक्षाधीन ठेवावे व त्यांच्यामध्ये आवश्यक सामाजिक अंतर (डेलळरश्र ऊळीींरपलश) राहील याची दक्षता घ्यावी. त्याकरीता आवश्यकतेनुसार ठराविक अंतरावर विशिष्ट चिन्हे, निशाण्या आरेखित कराव्यात. या बाबींची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही सेवा देणारी दुकाने,आस्थापनाधारक यांची राहील.
अत्यावश्यक सेवा देणार्या सर्व दुकाने, आस्थापनांमध्ये काम करणारे मालक, कर्मचारी, कामगार यांचे भारत सरकारने दिलेल्या मापदंडानुसार लसीकरण करुन घेणे आवश्यक राहील. सर्व दुकाने, आस्थापनांनी आवश्यक त्या सुरक्षा विषयक उपाययोजना कराव्यात. ग्राहकांशी पारदर्शी साहित्याच्या आच्छादनांच्या आडून (ढीरपीरिीशपीं ॠश्ररीी, चरींशीळरश्र डहळशश्रव) संवाद साधणे, ई-सेवेद्वारे शुल्क स्विकारणे. जी दुकाने, आस्थापना या आदेशाद्वारे बंद ठेवण्यात येणार आहेत, अशा दुकाने, आस्थापनांच्या मालकांनी स्वत: तसेच काम करणारे कर्मचारी, कामगार यांचे भारत सरकारने दिलेल्या मापदंडानुसार लसीकरण करुन घ्यावे. तसेच आवश्यक त्या सुरक्षाविषयक उपाययोजना उपलब्ध करुन द्याव्यात, जेणेकरुन शासनास ही दुकाने, आस्थापनांद्वारे कोविड-19 विषाणूचा प्रादूर्भाव होणार नाही, याची खात्री होऊन लवकरात लवकर ही दुकाने, आस्थापना सुरु करण्याबाबत निर्णय घेता येईल.
सार्वजनिक वाहतूक
तीन चाकी वाहने (ऑटो रिक्षा प्रकारातील), अनुज्ञेय प्रवासी संख्या एक वाहक + दोन व्यक्ती, तीन चाकी मान्यताप्राप्त प्रवासी वाहतुकीची वाहने (विक्रम रिक्षा प्रकारातील) एक वाहक + चार व्यक्ती, चार चाकी वाहने (टॅक्सी, ईको सारखी, वाहने या प्रकारातील) एक वाहक + परिवहन विभागाने मान्यता दिल्यानुसार एकूण क्षमतेच्या 50 टक्के व्यक्तींच्या मर्यादेत, चार चाकी वाहने (बस, मिनी बस या प्रकारातील) परिवहन विभागाने मान्यता दिल्यानुसार पूर्ण क्षमतेने, तथापि कोणताही प्रवासी उभ्याने प्रवास करणार नाही.
सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणारे सर्व व्यक्ती, प्रवासी यांनी व्यवस्थितरित्या फेस कव्हर (ऋरलश र्उेींशी), मुखपट्टी (चरीज्ञी) परिधान करणे बंधनकारक असेल. अन्यथा ही व्यक्ती, प्रवासी तसेच या वाहनाचा चालक, वाहक हे देखील रु. 500 इतक्या रक्कमेच्या दंडनीय कारवाईस पात्र ठरतील. प्रत्येक फेरीनंतर या वाहनांचे योग्य प्रकारे निर्जंतुकीकरण (डरपळींळूश) केले जाईल.
सर्व सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे चालक व इतर कर्मचारी वर्ग जे प्रत्यक्षरित्या प्रवासी/नागरिकांच्या संपर्कात येतात त्यांनी भारत सरकारने दिलेल्या मापदंडानुसार लसीकरण करुन घेणे आवश्यक राहील व हे लसीकरण पूर्ण होईपर्यंत कोविड-19 चाचणी नकारात्मक (छशसशींर्ळींश) असल्यासंदर्भातील पंधरा दिवसांपर्यंत वैध असलेले प्रमाणपत्र (ठढ-झउठ) स्वत:जवळ बाळगणे आवश्यक राहील. हा नियम 10 एप्रिल 2021 पासून लागू राहील.
ऑटो, टॅक्सी इत्यादि वाहनांच्या चालकाने स्वत:ला प्लास्टिक शिट, कव्हर यासारख्या माध्यमाद्वारे अलगीकरण करुन घेतल्यास, त्यांना सूट मिळू शकेल. एखादा वाहनचालक व इतर संबधित कर्मचारी यांनी लसीकरण केले नसल्याचे अथवा कोविड-19 चाचणी नकारात्मक (छशसशींर्ळींश) असल्यासंदर्भातील (ठढ-झउठ) प्रमाणपत्रासह नसल्याचे आढळून आल्यास, संबंधित व्यक्ती एक हजार रुपये इतक्या दंडनीय रक्कमेच्या कारवाईस पात्र राहील.
बाहेरगावाहून येणार्या रेल्वेगाड्यांच्या बाबतीत सामान्य डब्यामध्ये (ॠशपशीरश्र उेारिीीांशपीं) कोणतीही व्यक्ती उभ्याने प्रवास करणार नाही तसेच सर्व प्रवाशांनी फेस कव्हर (ऋरलश र्उेींशी), मुखपट्टी (चरीज्ञी) परिधान केले आहेत, याची पडताळणी रेल्वे प्राधिकरणाकडून करण्यात यावी. सर्व रेल्वे गाड्यांमध्ये फेस कव्हर (ऋरलश र्उेींशी), मुखपट्टी (चरीज्ञी) परिधान न करता प्रवास करणारी व्यक्ती, प्रवासी 500रुपये इतक्या रक्कमेच्या दंडनीय कारवाईस पात्र ठरतील.
कार्यालये
सहकारी, सार्वजानिक आणि खाजगी बँका, विद्युत पुरवठा संबंधित कंपन्या, दूरसंचार सेवा पुरविणार्या आस्थापना, विमा, मेडिक्लेम संबंधित कंपन्या, औषध निर्माण कंपन्यांचे उत्पादन आणि वितरणाच्या व्यवस्थापनाशी संबधित कार्यालये तसेच स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने मान्यता दिलेली कार्यालये वगळता इतर सर्व खाजगी कार्यालये बंद राहतील.
-मनोज शिवाजी सानप, जिल्हा माहिती अधिकारी, रायगड-अलिबाग
RamPrahar – The Panvel Daily Paper