स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्दच राज्य सरकारला ‘सर्वोच्च’ झटका

नवी दिल्ली ः वृत्तसंस्था

ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत राज्य सरकारने दाखल केलेली फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे मराठा आरक्षणावरून आधीच अडचणीत आलेल्या ‘मविआ’ला दुसरा झटका बसला आहे.

याआधी जि. प. कायद्यातील कलम 12 सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविले. लोकसंख्येनुसार काही प्रवर्ग आरक्षित केले तरी आरक्षण हे 50 टक्क्यांच्या वर नेता येणार नाही, असे स्पष्टीकरणह सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात दिले होते. ओबीसींना 27 टक्क्यांवर आरक्षण देता येणार नाही. कायदेशीर आरक्षणानुसारच जि. प.च्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते, मात्र त्याला आव्हान देत राज्य सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती.

धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका ओबीसींना बसू शकतो. आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांवर असल्याने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात या संदर्भात याचिका दाखल केली गेली होती.

उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचा मुदतवाढीचा आदेश अयोग्य ठरवत सहा महिन्यांत निवडणुकीचे आदेश दिले. सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येआधारे जागा निश्चितीचा अध्यादेश काढला, परंतु ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नसल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या अधीन राहून निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली. पाचही जि. प.च्या निवडणुका झाल्या. आताच्यानिकालानुसार 27 टक्क्यांनुसारच जागा निश्चित करायच्या आहेत.

मविआ सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय : फडणवीस मुंबई : राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. केवळ आणि केवळ राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजावर पुन्हा अन्याय झाला आहे. या संदर्भात राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करून, स्मरणपत्रे पाठवूनसुद्धा कोणतीही कार्यवाही राज्य सरकारने केली नाही. आता तरी नाकर्तेपणा सोडून जागे व्हा, अशा शब्दांत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला लक्ष्य केले आहे. फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले असून त्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून सरकारला धारेवर धरले आहे.