Breaking News

राज्य सरकारला अखेर उपरती

मराठा समाजाला 10 टक्के ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षण

मुंबई ः प्रतिनिधी
मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण देणारा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर मराठा समाजातून नाकर्त्या महाविकास आघाडी सरकारविरोधात संतप्त प्रतिक्रिया उमटली होती. या मुद्द्यावरून विरोधी पक्ष भाजपकडून राज्य सरकारवर निशाणा साधण्यात आला, तर छत्रपती संभाजीराजे यांनीही सरकारला इशारा दिला होता. अखेर मराठा समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यातील मराठा विद्यार्थी आणि नोकरीस पात्र उमेदवारांना 10 टक्के आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानुसार मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. त्याबरोबर सरळ सेवा भरतीतही मराठा उमेदवारांना आरक्षणाचा 10 टक्के लाभ घेता येणार आहे. तसा शासन निर्णय राज्य सरकारने सोमवारी (दि. 31) जारी केला.

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सर्वच पक्षांनी एकत्र यायला हवे, अशी संभाजीराजेंची भूमिका आहे. आमची त्यास तयारी आहे. आम्ही मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी कोणासोबतही बैठकीत चर्चेला बसायला तयार आहोत. मी त्यांनी केवळ एक सूचना केली की समोरच्यांनी राजकारण करू नये.  
-देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानसभा

केंद्राप्रमाणे राज्यानेही पुनर्विचार याचिका दाखल करावी -राणे
मुंबई ः सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्दबातल ठरविले आहे, पण कोर्टाने या निर्णयावर पुन्हा विचार करावा यासाठी केंद्र सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. अशीच याचिका राज्य सरकारनेही सुप्रीम कोर्टात दाखल करावी, अशी मागणी भाजप नेते खासदार नारायण राणे यांनी केली आहे. ते सोमवारी (दि. 31) पत्रकार परिषदेत बोलत होते. या वेळी त्यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर सडकून टीका केली.
राणे म्हणाले, मराठा आरक्षणावरून प्रत्येकवेळी नुसते केंद्राकडे बोट दाखवले जातेय. त्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी घटनेतील तरतूद वाचायला हवी. मुख्य सचिवांनी मुख्यमंत्र्यांना तशी माहिती द्यायला पाहिजे. घटनेतील कलम 15 (4) आणि 16 (4) नुसार आरक्षणाबाबत सर्व्हे करून आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना आहे. मग तरीही मुख्यमंत्री उठल्या-सुटल्या केंद्राकडे का बोट दाखवत आहेत. सगळेच जर मोदींना करायचे आहे, तर मग मोदींच्या पक्षालाच आता जोडून टाका, मग प्रश्नच येणार नाही.

Check Also

बेलपाडा येथील अनधिकृत झोपड्यांवर पनवेल महापालिकेची कारवाई

पनवेल : रामप्रहर वृत्त पनवेल महापालिका हद्दीतील बेलपाडा गावाच्या मागे डोंगरावर अचानक अनधिकृतपणे उभ्या राहिलेल्या …

Leave a Reply