ओबीसी आरक्षणावरून भाजप आक्रमक

रायगडसह राज्यातील विविध भागांत आक्रोश आंदोलन

पनवेल ः प्रतिनिधी
महाविकास आघाडी सरकारच्या निष्काळजी व नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द होऊन संपुष्टात आले. त्या पार्श्वभूमीवर या नाकर्त्या सरकारविरोधात भारतीय जनता पक्ष ओबीसी मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार योगेश टिळेकर यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण राज्यभरात गुरुवारी (दि.3) राज्यव्यापी आक्रोश आंदोलन करण्यात आले. ठाणे, नाशिक, अहमदनगर, पुण्यासह राज्यातील विविध भागांत भाजपच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात आले.
मुंबईत भारतीय जनता पक्षाच्या प्रदेश कार्यालयाजवळ झालेल्या आक्रोश आंदोलनात ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष योगेश टिळेकर, ओबीसी सेलचे प्रदेश प्रभारी संजय कुटे, प्रदेश उपाध्यक्ष अ‍ॅड. मनोज भुजबळ तसेच आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली रायगड जिल्हा महिला अध्यक्ष सीताताई पाटील, पनवेल महापालिकेच्या प्रभाग अध्यक्ष सुशिला घरत, प्रभाग अध्यक्ष समीर ठाकूर, नगरसेवक प्रवीण पाटील, डॉ. अरुणकुमार भगत, विजय चिपळेकर, संतोष भोईर, हरेश केणी, वासुदेव पाटील, रामजी बेरा, अमर पाटील, बबन मुकादम, प्रदीप भगत, विकास घरत, अभिषेक भोपी, नगरसेविका चारूशीला घरत, वृषाली वाघमारे, संतोषी तुपे, राजश्री वावेकर आदी सहभागी झाले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत राज्य सरकार व अन्य लोकप्रतिनिधी यांच्या वतीने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळून यापुढे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ओबीसींना आरक्षण मिळणारच नाही यावर शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी समाजात असंतोषाचे वातावरण आहे. राज्यातील बिघाडी सरकारने ज्या पद्धतीने मराठा समाजाला देवेंद्र फडणवीस सरकारने दिलेले आरक्षण
सर्वोच्च न्यायालयात योग्य युक्तिवाद व पाठपुरावा न करता घालविले, त्याच पद्धतीने आज ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाबाबत झाले. हे सर्व राज्य सरकारची ओबीसींबद्दल असलेली उदासीनता व विरोधी धोरणामुळे झाले. राज्यात उद्धव ठाकरे यांचे सरकार आल्यापासून समाजातील सर्वच वर्गावर अन्यायच होत आहे. ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण सरकारच्या चुकीच्या भूमिकेमुळेच गेले आहे.
भारतीय जनता पक्ष ओबीसी मोर्चा याबाबत पूर्णपणे संवैधानिक व लोकशाही मार्गाने संघर्ष करून ओबीसींचे रद्द झालेले आरक्षण परत मिळवून देईपर्यंत शांत बसणार नाही. भाजप ओबीसी मोर्चाच्या वतीने आम्ही सरकारकडे मागणी करतो की सरकारने त्वरित एक स्वतंत्र आयोग नेमून राज्यातील ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी. त्या जनगणनेच्या आधारावर लोकसंख्येच्या अनुपातात ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण बहाल करावे  यासाठी आज आम्ही आक्रोश मोर्चा काढून सरकारचे लक्ष वेधत असल्याचेही या वेळी सांगण्यात आले.

अलिबागमध्येही उमटले पडसाद
अलिबाग ः सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांत इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी)  असलेल्या राजकीय आरक्षणासंदर्भातील सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. या समाजाला हे राजकीय आरक्षण सरकारने मिळवून द्यावे, या मागणीसाठी भाजप ओबीसी मोर्चातर्फे गुरुवारी (दि.3) अलिबाग तहसीलदार कार्यालयासमोर आक्रोश आंदोलन करण्यात आले.
याबाबत अलिबागचे तहसीलदार सचिन शेजाळ यांना निवेदन देण्यात आले. भाजप दक्षिण रायगड जिल्हा अध्यक्ष अ‍ॅड. महेश मोहिते, ओबीसी सेल अध्यक्ष अशोक वारगे, भाजप अलिबाग तालुकाध्यक्ष परशुराम म्हात्रे, राज्य परिषद सदस्य सतीश लेले, कुडूस ग्रामपंचायत सरपंच अनंत पाटील, मानकुळे सरपंच सुजित गावंड, अलिबाग उपाध्यक्ष आदित्य नाईक, अलिबाग सरचिटणीस निखिल चव्हाण, अलिबाग संघटन सरचिटणीस संतोष पाटील, युवा सरचिटणीस अजिंक्य पाटील, देवानची सोनवणे, जगदिश कांबळी आदी आंदोलनात सहभागी झाले होते.
महाराष्ट्रातील मविआ सरकार समाजात फूट पडण्याचे काम करीत आहे. मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द झाले. अनुसूचित जातीच्या पदोन्नतीला स्थागिती दिली. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले. त्यामुळे या निष्क्रिय सरकारचा निषेध करण्यासाठी आम्ही रस्त्यावर उतरलो आहोत. ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून दिल्याशियाव आम्ही गप्प बसणार नाही. वेळ पडल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करू, असा इशाराही अ‍ॅड. महेश मोहिते यांनी या वेळी दिला.