मविआ सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे मराठा आरक्षण टिकले नाही

विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांची घणाघाती टीका

पनवेल ः रामप्रहर वृत्त
फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले, मात्र महाविकास आघाडी सरकारच्या निष्काळजीपणा आणि वरातीमागून घोडे चालविण्याच्या निष्क्रिय कारभारामुळे ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही, अशी घणाघाती टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी शनिवारी (दि. 5) येथे केली. मराठा समाज आरक्षणासंदर्भात मराठा समाजातील मंडळींशी चर्चा तसेच पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या वेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना ते बोलत होते.
या पत्रकार परिषदेस भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटील, महापौर डॉ. कविता चौतमोल, भाजपचे ज्येष्ठ नेते श्रीनंद पटवर्धन, शहराध्यक्ष जयंत पगडे, नगरसेविका संजना कदम, जिल्हा संघटन सरचिटणीस अविनाश कोळी, युवा नेते किरण ठाकरे, समीर कदम आदी उपस्थित होते.
पत्रकारांशी बोलताना दरेकर पुढे म्हणाले की, मराठा समाजाच्या बाबतीत महाविकास आघाडी सरकारच्या माध्यमातून दीड वर्षाच्या काळात जो निष्क्रियता, ढोंगीपणा, खोटारडेपणा झाला आहे त्याची पोलखोल करण्यासाठी आज इथे उपस्थित आहे.
 मराठा आरक्षण फडणवीस सरकारने अबाधित ठेवले होते. त्या दरम्यान झालेल्या याचिकेनंतर सरकार बदलले आणि महाविकास आघाडी सरकारने ज्या पद्धतीने लक्ष घालायला हवे होते ते त्या ठिकाणी घातले गेले नाही. याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान महाविकास राज्य सरकारचे वकील वेळेत उपस्थित नव्हते, सल्लागारांशी  समन्वय ठेवला गेला नाही तसेच आवश्यक दस्तावेज सुप्रीम कोर्टात उपलब्ध केले गेले नाही. त्याचबरोबर 1600 पानांचे परिशिष्ट भाषांतर करून दिले गेले नाही. त्यामुळे आक्षेप घेत सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण रद्द केले. तुम्ही केवळ मराठा समाजाची बाजू ऐकली, तुम्ही इतर समजाचे हियरिंग घेतले नाही. जर 1600 पानांचे मराठी परिशिष्ट इंग्रजीमध्ये रूपांतरित करून दिले असते तर कदाचित सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय मराठा आरक्षणाच्या बाजूने लागला असता, मात्र तसे करायचे नव्हते. म्हणूनच महाविकास आघाडी सरकारने निष्काळजीपणा केला, असा आरोपही दरेकर यांनी केला.
महाविकास आघाडी सरकारच्या मराठा समाजाच्या उद्देशाच्या मागे शंका होती काय ते आता पुढे येत आहे. अशा प्रकारच्या निष्क्रियतेचा परिपाक म्हणून शेवटी आरक्षण रद्द झाले. ते रद्द करण्याच्या मागे जाण्यापेक्षा घटना गठीत करण्याची मागणी होती, परंतु रद्द झाल्यानंतर घटनापीठाची नंतर मागणी झाली आणि 5 जणांचे घटनापीठ तयार करण्यात आले. पाच जणांच्या घटनापीठामध्ये तीन तज्ज्ञ होते, सदस्य होते. ज्याने आरक्षण देण्याचा निकाल दिला होता तेच जर पाचपैकी तीन असतील तर निर्णय स्वतःचा कशासाठी बदलू शकतात. घटनापीठामध्ये कोण असावे या संदर्भात काळजी घेतली गेली नाही. पाचपैकी तीन सदस्य जुने आहेत. त्या अर्थी त्यांचा निर्णय त्या दृष्टीने असेल ही बाजू मांडू शकले नाही. 3-2 असा निकाल झाला. कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे यावर सर्वांचे मत होते. तीन जणांचे म्हणणे होते की, मागासवर्गीय मागासले सिद्ध करण्याचा अधिकार नाही. दोघांचे म्हणणे होते की अधिकार आहे. अशा प्रकारे मतभिन्नता झाली. केंद्र सरकार पूणर्पणे मराठा समाजच्या बाजूने होते आणि आहे. तुषार मेहता नावाचे केंद्रीय अ‍ॅटर्नी जनरल बाजू मांडायला होते. त्यांनी सांगितले कायदा वैध आहे. त्यांनी सांगितले पंतप्रधान, केंद्र मराठा आरक्षणाच्या बाजूने होते. जे काही आरक्षण गेले त्याला पूर्णपणे महाराष्ट्र सरकारची निष्क्रियता, दुर्लक्षपणा कारणीभूत आहे.
महाविकास आघाडीच्या मनात मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे होत की नाही अशा प्रकारची शंका मराठा समाजाच्या मनामध्ये महाराष्ट्र्मध्ये निर्माण झाली आहे. अशा पद्धतीने मराठा आरक्षण गेले. खरे म्हणजे एखाद्या कायद्याला आव्हान होते, परंतु अंतिम सुनावणी न होता स्थगित दिली गेली असे क्वचित सुप्रीम कोर्टात घडत असते, परंतु राज्य सरकारकडून भूमिका मांडता आली नाही. एकंदरीत सपशेल सरकारची निष्क्रियता, दुर्लक्षपणा दिसलेला आहे.
आरक्षण रद्द झाल्यानंतर तिसर्‍या टप्प्यावर गतीने लक्ष घालायला पाहिजे. तेसुद्धा दिसून येत नाही. पिटिशनसाठी नेमणूक करायचे, निवडण्याचे अशोक चव्हाण म्हणत होते त्याला किती दिवस झाले. खरे म्हणजे विषय समजून न घेता लोकांसमोर ढोंगीपणा कसा महाविकास आघाडी सरकार करीत आहे हेसुद्धा निदर्शनास येत आहे. असे सांगतानाच राज्यपालांना जाऊन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पत्र लिहितात, राज्यपालांनी केंद्राला कळवून आरक्षण द्यावे अशा प्रकारचा समजून उमजून खोटेपणा महाविकास आघाडी सरकार करताना दिसून येते. राज्यपालांना पत्र लिहून, राज्यपालांनी पंतप्रधानांना देऊन आरक्षण मिळणे इतके सोपे असत तर भाजपने केले नसत का. पंतप्रधानांची भेट मागून एका भेटीत आरक्षणाचा विषय संपणार असता तर भाजपने कधीच केले असते. मूळ प्रक्रिया डावलायची आणि त्याचे खापर केंद्रावर फोडत, केंद्रावर बोट दाखवण्यासाठी खोतचित्र उभे करायचे अशी सोची समझी भूमिका महाविकास आघाडी-ठाकरे सरकारची आहे. राज्याला कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे. या संदर्भात स्वतः सहभागी होऊन याचिका केली. मग केंद्राची भूमिका स्पष्ट होत असताना आपण का मागासवर्गीय गठीत करीत नाही? जे पुरावे फेटाळले ते पुन्हा का दस्तावेज करीत नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. सक्षमतेने मागासवर्गीय आयोग नेमून प्रक्रिया विधिमंडळासमोर आणणे, विधिमंडळात जाऊन प्रक्रिया सांगणे किमान राज्यपालांच्या मार्फत केंद्रीय आयोगाला पाठवणे, राष्ट्रपतींकडे पाठवून त्या मागासलेल्या जातीमध्ये समावेश करणे अशी ही प्रक्रिया न करता केवळ एकमेकांची उणीधुणी काढत भाजप आणि केंद्र सरकार आरक्षणाला जबाबदार आहे अशा प्रकारचा बोगस, ढोंगीपणा करण्याचा मविआचा प्रयत्न आहे, असेही त्यांनी या वेळी नमूद केले.
मराठा आरक्षणासंदर्भात वेगवेगळ्या टप्प्यावर लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण होत आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल, कोणाचे काय चुकले याची व्यापक चर्चा विधिमंडळात होऊ शकते. पुन्हा नव्याने आरक्षण देण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत याविषयीही चर्चा विधिमंडळात होऊ शकते. अशा प्रकारचे अधिवेशन घेण्याची आवश्यकता आहे आणि ते लवकरात लवकर घेण्यात यावे, अशी मागणी या वेळी प्रवीण दरेकर यांनी केली. भाजप पूर्णपणे मराठा समाजाच्या मागे उभा आहे. सहकार्य करायला तयार आहे. केवळ हवेत पोकळ घोषणा किंवा वक्तव्ये करीत मराठा समाजाची दिशाभूल करू नका, असे आवाहनही त्यांनी ठाकरे सरकारला केले.
भारतीय जनता पक्षाला श्रेय नको म्हणूनच मराठा आरक्षण महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केले. भाजपच्या काळात राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या हितासाठी आरक्षण लागू केले, मात्र कुठेतरी राजकीयदृष्ट्या मराठा समाज भाजपच्या मागे धावेल या भीतीपोटी चुकीच्या पद्धतीचा आरक्षणाचा प्रस्ताव ठेवला आणि हे आरक्षण महाविकास आघाडी सरकारने रद्द करण्यास भाग पाडले. आता मराठा समाज पेटून उठला आहे आणि त्यांच्या पाठीशी भाजप खांद्याला खांदा लावून आंदोलनात सहभागी होणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मराठा समाजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे गरजचे असताना महाविकास आघाडी सरकार नेहमीप्रमाणे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे त्या विरोधात महाराष्ट्रात संतप्त भावना दिसत आहेत. स्वतःची जबाबदारी केंद्र आणि भाजपवर ढकलण्याचे काम केले जात आहे आणि हे जाणूनबुजून केले जात आहे. मराठा समाजातील तरुणांना आणि संघटनांना आश्वस्त करण्याच्या दृष्टिकोनातून भाजप सकारात्मक भूमिका मांडत आहे.

-आमदार प्रशांत ठाकूर, अध्यक्ष, उत्तर रायगड जिल्हा भाजप