महाराष्ट्रात आणीबाणी लावण्यात आलीय!

• फडणवीसांचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल
• निषेध करून भरविली प्रतिविधानसभा

मुंबई ः प्रतिनिधी
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ओबीसी आरक्षणावरून आवाज उठविणार्‍या भाजपच्या 12 आमदारांचे वर्षभरासाठी निलंबन करण्यात आले. या मुद्द्यावरून विरोधी पक्ष आक्रमक झाला असून मंगळवारी (दि. 6) सुरुवातीला विधिमंडळाच्या पायर्‍यांवर आणि नंतर पत्रकारांच्या कक्षात भाजपने प्रतिविधानसभा भरविली. या वेळी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल करीत महाराष्ट्रात आणीबाणी लावण्यात आली असल्याचे टीकास्त्र सोडले.
आमदारांवर करण्यात आलेल्या निलंबनाच्या कारवाईमुळे भाजपने कामकाजावर बहिष्कार टाकत विधिमंडळाच्या पायर्‍यांवर प्रतिविधानसभा भरविली. आमदार कालिदास कोळंबकर यांच्या अध्यक्षतेखाली भरवलेल्या या प्रतिविधानसभेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या विरोधात धिक्कार प्रस्ताव मांडला, पण त्यांच्याकडून माईक आणि स्पीकर काढून घेण्यात आला. त्यानंतर भाजप आमदारांनी पत्रकार कक्षात प्रतिसभा घेतली. ‘बंद करो आवाज चाहे, हम न अब कतरायेंगे… चाहे जितने जुल्म करो, ये हौसले झुक ना पायेंगे असे शायरीतून सांगत विरोधकांचा आवाज जर दाबण्याचा प्रयत्न झाला तर आम्ही गप्प बसणार नाही, असा इशारा फडणवीस यांनी सरकारला दिला.
या वेळी बोलताना विरोधी पक्षनेते फडणवीस म्हणाले की, आम्ही विविध विषयांवर प्रश्न उपस्थित करून राज्य सरकारची पोलखोल करीत असल्याने सत्ताधार्‍यांमध्ये चलबिचल सुरू आहे. हे सरकारच सर्वच बाबतीत अपयशी ठरले आहे. आज प्रतिविधानसभेत मी बोलणार म्हणून मार्शलना पाठवून आम्हाला हटवण्यात आले, मात्र आमचा आवाज कुणीही बंद करू शकत नाही. सरकारला लोकशाहीची चाड नाही, पण आम्ही लोकशाही जिवंत ठेवणारे लोक आहोत. त्यामुळे आम्ही आवाज उठवत राहू.
या सरकारमुळे महाराष्ट्र कोरोनाची राजधानी बनली आहे. देशात आतापर्यंत तीन कोटी रुग्ण आढळले आहेत. त्यापैकी 60 लाख रुग्ण हे महाराष्ट्रातील आहेत. राज्यातील कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूंचा आकडाही मोठा आहे. त्यातही एकूण मृत्यूंपैकी निम्मे मृत्यू हे एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांत झाले आहेत. आज सरकारने तीन कोटी लसींची मागणी करणारा ठराव मंजूर केला आहे, मात्र आतापर्यंत राज्यात जे लसीकरण झाले त्या लसी आल्या कुठून जमिनीतून आल्या की आकाशातून पडल्या? मोदींना लसी दिल्या म्हणून राज्यात जास्त लसीकरण झाले, पण मुंबईत मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचे मृत्यू लपवण्यात आले. 17 हजार कोरोना मृत्यू झाले असताना मुंबई मॉडेलच्या नावाखाली पाठ थोपटवून घेण्यात आली, पण हे मुंबई मॉडेल नाही हे मृत्यूचे मॉडेल आहे. महाविकास आघाडी सरकारने 155 कोटी कोणत्या जाहिरातींवर खर्च केले, असा सवाल फडणवीस यांनी केला.
फडणवीस पुढे म्हणाले की, या सरकारला शेतकर्‍यांचे शाप लागणार आहेत. त्यांना राजकारणात जागा राहणार नाही. अमरावती जिल्ह्यात दोन दिवसांत सात शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. राज्यात शेतकर्‍यांच्या भयानक प्रमाणात आत्महत्या होत आहेत. शेतकर्‍यांना नागवलं जातंय, तर वारकर्‍यांना जेरबंद केलं जातंय. मुघल, इंग्रजांना जमलं नाही ते ठाकरे सरकारनं करून दाखवलं आहे. या राज्यात खुन्यांना, बलात्कार्‍यांना अटक होत नाही, मात्र वारकर्‍यांना अटक होत आहे. काय मर्दुमकी आहे या सरकारची. पन्नासपेक्षा कमी लोकांमध्ये वारी करतो, परंपरा जपायची आहे. एवढीच मागणी वारकर्‍यांकडून करण्यात आली होती, मात्र बंडातात्या कराडकरांना अटक करण्यात आली. आजही अनेक वारकरी नेते आणि संत पोलिसांच्या पहार्‍यात आहेत.
दरम्यान, प्रत्येक बाबतीत केंद्र सरकारकडे बोट दाखवण्यावरूनही फडणवीस यांनी राज्यातील ठाकरे सरकारवर टीका केली. शेतकर्‍यांना मदत केंद्र सरकार करणार, कर्जमाफी केंद्र सरकार देणार, चक्रीवादळग्रस्तांना मदत केंद्र सरकार देणार, पीक विमा केंद्र सरकार देणार, राज्याचे अर्थकारण केंद्र सरकार चालवणार, मराठा आरक्षण केंद्र सरकार देणार, ओबीसी आरक्षण केंद्र सरकार देणार, पदोन्नतीतील आरक्षण केंद्र सरकार देणार, मेट्रोचे काम थांबले तर त्यासाठी केंद्र सरकारला जबाबदार ठरवणार, रेमडेसिवीर केंद्र सरकार देणार, पीपीई किट केंद्र सरकार देणार, ऑक्सिजनचा पुरवठा केंद्र सरकार करणार, लसीकरण केंद्र सरकार सुरू करणार, असे सगळे काम जर केंद्र सरकारने करायचे आणि यांनी इथे केवळ वसुल्या करायच्या का? या सरकारच्या प्रत्येक विभागातील वाझे जर समोर आणला तर या सरकारमध्ये काय चाललेय ते समजेल, असा इशारा फडणवीस यांनी दिला तसेच केंद्र सरकारने करायचे तर मग तुम्हाला सत्तेवर काय भजी-वडे तळायला बसवलेय का? अशा प्रकारचे राज्यकर्तेच पाहिले नाहीत ज्यांना आत्मविश्वास नाही, असा टोलाही फडणवीस यांनी लगावला.
12 आमदारांच्या निलंबनाविरोधात भाजप उच्च न्यायालयात जाणार!
मुंबई ः 12 आमदारांच्या निलंबनाविरोधात भाजप उच्च न्यायालयात जाणार आहे.  प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ही माहिती दिली. भाजप हा काहा साधासुधा पक्ष नाही, 106 आमदार निवडून आलेला पक्ष आहे. आज तुम्ही 106 आमदार असलेल्या भाजपचा आवाज सभागृहात दाबण्याचा प्रयत्न करीत आहात. हा अन्याय आहे. या विरोधात आम्ही आवाज उठवू. निलंबित केलेले 12 आमदार राज्यपालांकडे गेले होते. आता आम्ही उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू, असे पाटील यांनी सांगितले.