…तोपर्यंत निवडणुका नको -फडणवीस

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात स्पष्ट भूमिका

मुंबई ः प्रतिनिधी
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात शुक्रवारी (दि. 3) सर्वपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना माजी मुख्यमंत्री तथा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षण लागू झाले पाहिजे आणि जोपर्यंत आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत, अशी मागणी पुन्हा एकदा आम्ही मांडलेली आहे, असे सांगितले.
फडणीस म्हणाले की, मागच्या बैठकीत काही मुद्दे मी मांडले होते. साधारणपणे त्या मुद्द्यांच्या संदर्भात आज कायदा व न्यायव्यवस्था विभागाने सकारात्मक भूमिका मांडली आहे. एकूणच राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून इम्पेरिकल डेटा जमा करून आणि ट्रिपल टेस्ट जी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितली आहे. त्यानुसार कार्यवाही जर आपण केली तर आता ओबीसींच्या जागा आपल्याला वाचवता येतील. तरीही चार-पाच जिल्ह्यांमध्ये मोठी अडचण होईल. त्यातील तीन जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींकरता जागा शिल्लक राहणार नाहीत, पण इतर जिल्ह्यांमध्ये मात्र म्हणजे जवळपास पाच हजार 200 जागांपैकी साधारण साडेचार हजार जागा ज्या आहेत, या वाचू शकतील. असे साधारणपणे त्या ठिकाणी कायदा व न्यायव्यस्था विभाग आणि मुख्य सचिवांनी सांगितले.
आता त्या संदर्भात आम्ही ही मागणी केली आहे की, तत्काळ हा इम्पिरिकल डेटा जमा करण्याच्या संदर्भातील आदेश किंवा त्या संदर्भातील विनंती राज्य मागासवर्ग आयोगाला करण्यात यावी. आजच्या बैठकीत असे ठरलेय की राज्य मागासवर्ग आयोगाला तत्काळ हा इम्पेरिकल डेटा जमा करण्यासाठी सांगण्यात यावे. त्यासोबत जोपर्यंत हे होत नाही, त्यांचे काम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत आणि ज्या तीन-चार जिल्ह्यांमध्ये याचा जास्त परिणाम होतोय, जिथल्या जागा जास्त कमी होणार आहेत त्या तीन-चार जिल्ह्यांसाठी वेगळा विचार करून तिथे जागा कशा पूर्ववत करता येतील याचाही प्रयत्न राज्य सरकारने करावा. अशा या दोन-तीन मुद्द्यांवर आम्ही आज चर्चा केली व त्यावर एकमत केले, असेही फडणवीस यांनी सांगितलं.
आता प्रश्न असा आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा ठरवून दिली आहे. ती मर्यादा ओलांडण्यासाठी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात किंवा जे काही करायचे असेल त्याला वेळ लागेल आणि तेवढा वेळ जर थांबलो तर ओबीसींसाठी एकही जागा शिल्लक राहत नाही. म्हणून या दोन्ही लढाया सोबत लढल्या गेल्या पाहिजेत. आता 50 टक्क्यांच्या आतील किमान तेवढ्या जागा म्हणजे साधारणपणे 85 टक्के जागा आपण समजू एकूण जागांपैकी या सुरक्षित होत आहेत. त्या 85 टक्के जागा ओबीसींना परत करायच्या किंवा ओबीसींना लढण्यासाठी उपलब्ध करून द्यायच्या आणि 15 टक्के जागांसाठी पुन्हा लढाई करायची. अशा प्रकारे जर केले तर ओबीसींवर अन्याय होणार नाही. अन्यथा निवडणुका होऊन जातील आणि एकही जागा ओबीसींसाठी शिल्लक राहणार नाही, याकडे फडणवीस यांनी लक्ष वेधले.