सरकारपुरस्कृत दहशतवाद

उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथील दुर्दैवी घटनेचा गैरफायदा घेत देश पातळीवरील विरोधी पक्षांनी लोकतंत्रालाच दावणीला बांधले आहे. राज्यातील कारभार चालवताना निःपक्षपातीपणाने काम करण्याची आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची शपथ सरकारने घेतलेली असते. त्या शपथेला हरताळ फासून महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारने सरकारपुरस्कृत राज्यव्यापी बंद करून दाखवला. अर्थात हा बंद किती यशस्वी झाला हे जनतेने ओळखले आहे. बहुसंख्य ठिकाणी जनजीवन सुरळीत चालू होते. मुंबईसह काही ठिकाणी दमदाटी आणि दहशतीने बंद यशस्वी करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी केला.

लखीमपूर येथे घडलेल्या घटनेचे कुणीही समर्थन करीत नाही. उलटपक्षी उत्तर प्रदेश सरकारने तातडीने पावले उचलत या घटनेतील बळींच्या नातलगांना आर्थिक मदत आणि सरकारी नोकरी देऊ केली आहे, तसेच संबंधित आरोपीला अटक करून न्यायालयासमोर उभे केले आहे. एवढे होऊन देखील राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्ष याबाबत खालच्या पातळीवरील राजकारण करण्याचे सोडत नाहीत. महाराष्ट्रात तर अजब प्रकार बघायला मिळाला. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही सत्ताधारी पक्षांनीच सोमवारच्या महाराष्ट्र बंदची हाक दिली. सत्ताधार्‍यांनी आपल्याच राज्यामध्ये बंद पुकारल्याचा लोकशाहीतील दुर्मिळ विक्रम महाराष्ट्रात पहायला मिळाला. पश्चिम बंगाल आणि केरळ या राज्यांमध्ये एकेकाळी डाव्या पक्षांचा दबदबा होता. त्या काळात सत्ताधारी पक्षानेच राज्यव्यापी बंदची हाक देण्याचे प्रकार तुरळक प्रमाणात घडले असतील, परंतु महाराष्ट्राच्या इतिहासात तरी असला प्रकार पहिल्यांदाच घडला असावा. या बंददरम्यान राज्यात दहशतीचे अनेक प्रकार दिवसभरात घडताना दिसले. ठाण्यात एका रिक्षावाल्यास बंदमध्ये सहभागी न झाल्याबद्दल थोबाडीत मारण्याचा प्रकार घडला, तर बुलढाण्यामध्ये एका दुकानदारास त्याच्याच दुकानात कोंडून ठेवण्यापर्यंत मजल गेली. सत्ताधार्‍यांच्या आशीवार्दाने दहशतीच्या जोरावर केलेला हा बंदचा प्रयोग कुठल्याही अर्थाने यशस्वी म्हणता येणार नाही. बंद हा उत्स्फूर्त असला तरच त्याला यशस्वी हे विशेषण लावता येते. लखीमपूर येथील शेतकर्‍यांना पाठिंबा देण्यासाठी महाराष्ट्र बंदची घोषणा करण्यात आली, असे सत्ताधारी पक्षांतर्फे जाहीर करण्यात आले होते, परंतु काही वर्षांपूर्वी मावळ येथे शेतकर्‍यांवर पोलिसांनी निर्घृण गोळीबार केला होता याची आठवण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्मरणातून जणू पुसली गेली आहे. केंद्रातील भाजप सरकार शेतकरीविरोधी आहे अशी टीका या तिन्ही सत्ताधारी पक्षांनी केली असली तरी गेली दोन वर्षे महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना दमडीचीही मदत न करणारे मविआ सरकार कुठल्या अर्थाने शेतकर्‍यांचा मित्र ठरते हा खरा प्रश्न आहे. गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला आलेल्या निसर्ग वादळानंतर महाराष्ट्राच्या शेतकर्‍यांनी महापूर, अतिवृष्टी आणि तौक्ते चक्रीवादळ यांचे तडाखे सहन केले आहेत. अक्षरश: उद्ध्वस्त झालेल्या महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना सरकारी मदत सोडा, पीकविम्याची रक्कम देखील हाती पडलेली नाही. म्हणूनच राज्यातील शेतकरी वार्‍यावर सोडून लखीमपूरच्या शेतकर्‍यांसाठी गळा काढणार्‍या मविआ सरकारचा ढोंगीपणा ठळकपणे जाणवतो. असली राजकारणे करण्यापेक्षा महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांकडे थोडेफार लक्ष दिले असते, तर मविआ सरकारला शेतकर्‍यांची दुआच मिळाली असती, परंतु स्वत:चे अपयश झाकण्यासाठी कांगावा करण्याचा एकमेव उद्योग करणार्‍या महाविकास आघाडीला शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांत काडीचाही रस नाही हे महाराष्ट्राची जनता पुरेपूर ओळखून आहे.