शिक्षक भरतीत स्थानिकांना प्राधान्य द्या

रायगड जिल्हा परिषदेच्या अडीचशे शिक्षकांची आंतर जिल्हा बदली करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात सुमारे सात हजार शिक्षकांची पदे मंजूर  आहेत. त्यापैकी मराठी माध्यमाची एक हजार 51 तर उर्दू माध्यमाची 114 पदे अशी एकूण 1,165 शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. त्यातच आता शिक्षकांच्या आंतर जिल्हा बदल्या करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील शिक्षकांची संख्या अजून कमी झाली आहे. परिणामी उर्वरित कार्यरत शिक्षकांवर अतिरिक्त कामाचा बोजा वाढणार आहे. त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक दर्जावरदेखील होणार आहे. दरम्यान, आपला मुळ जिल्हा सोडून इतर  जिल्ह्यात भरती व्हायचे. तेथे काही वर्ष काम केल्यानंतर आंतर जिल्हा बदली करून आपल्या मुळ जिल्ह्यात  बदली करून जायचे असा प्रकार आहे. शासनाच्या आंतर जिल्हा बदली धोरणाचा गैरफायदा घेतला जात आाहे. याला चाप लावण्यासाठी शिक्षकांच्या आंतर जिल्हा बदली नियमात  बदल केला पाहिजे. मूळात शिक्षक भरतीमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य द्यायला पाहिजे.

रायगड जिल्हा परिषदेच्या तीन हजार 603 शाळा जिल्ह्यात असून सात हजार मंजूर शिक्षक पदे आहेत. मराठी माध्यमाच्या अनुसूचित जातीचे 61, अनुसूचित जमातीचे 140, विमुक्त जाती (अ) 8, भटक्या जमाती (ब) 13, भटक्या जमाती (ड) 5, इतर मागासवर्ग 182, विशेष मागास प्रवर्ग 9, खुल्या गटाचे 633 अशा 1,051 शिक्षकांची पदे रिक्त आहेेत. उर्दू माध्यम अनुसूचित जातीचे 37, विमुक्त जाती (अ) 12, भटक्या जमाती (ब) 9,  भटक्या जमाती (क) 14, भटक्या जमाती (ड) 8,  इतर मागास वर्ग 16, विशेष मागास प्रवर्ग 8, खुल्या गटाचे 10  अशा 114  शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. दोन्ही माध्यमांची मिळून 1,165 शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत.

शासनाने नुकतीच जिल्हा परिषद शिक्षकांची आंतर जिल्हा बदली प्रक्रिया राबविली. या आंतर जिल्हा बदली प्रक्रियेत जिल्ह्यातील अडीचशे शिक्षकांना संधी मिळाली आहे. मात्र आधीच जिल्ह्यात शिक्षकांची वानवा असताना त्यात अडीचशे शिक्षक यांची आंतर जिल्हा बदली झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या शिक्षकांवर अतिरिक्त कामाचा भार पडणार आहे.

गेली चार पाच वर्षांपासून शिक्षक भरती प्रक्रिया शासनाकडून घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नवीन शिक्षकांची भरती झालेली नाही. सेवा निवृत्ती,  स्वेच्छा निवृत्ती, गेल्या चार पाच वर्ष शिक्षक भरती प्रक्रिया झालेली नाही, या कारणांमुळे जिल्ह्यात  शिक्षकांची संख्या कमी होऊ लागली आहे. यामुळे शिक्षकांवर अतिरिक्त कामाचा ताण पडत आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक दर्जावरदेखील परिणाम होत आहे. यावर खरेतर गांभिर्याने विचार व्हायला हवा.

निवृत्तीमुळे शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त होत आहेत. ही पदे भरली जात नाहीत. त्यामुळे रिक्तपदांची संख्या वाढत चालली आहे. मात्र गेल्या चार-पाच वर्षात शासनामार्फत शिक्षक भरती प्रक्रिया झालेली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. शिक्षक भरती केल्यानंतर शिक्षक उपलब्ध होतील. परंतु हे करत असताना शिक्षक भरती करताना भरती प्रक्रीयेत बदल केले पाहिजेत.  परजिल्ह्यातील उमेदवारांची भरती केल्यामुळे स्थानिक जिल्ह्यातील उमेदवारांवर अन्याय होतो.पूर्वी शिक्षकांची भरती विभागीय मंडळाकडून व्हायची. मागील काही वषार्ंपासून राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागामार्फत भरती प्रक्रिया केली जाते. शिक्षकांची भरती टीईटीमधून केली जाते. त्यामुळे राज्यातून शिक्षक येतात. रायगड जिल्ह्यात येणारे शिक्षक परजिल्ह्यातील जास्त असतात. या जिल्ह्यांमध्ये भरती झाल्यानंतर पाच वर्ष काम करतात आणि नंतर आपल्या जिल्ह्यात बदली करून घेतात. त्यामुळे या जिल्ह्यामधील शिक्षकांची पदे रिक्त राहतात. दर  वर्षी जर सरासरी 250 शिक्षक आंतरजिल्हा बदली करून गेले आणि शिक्षक भरती झाली नाही तर रिक्त पदे वाढतच जाणार.

राज्य शासनाकडून होणारी शिक्षक भरती बंद करून ती पूर्वीप्रमाणे विभागीय मंडळांकडून करायला हवी. या भरतीमध्ये स्थानिक उमेदवारांना प्राध्यान्य द्यायला हवे. शिक्षक भरती करताना स्थानिकांना 70 टक्के जागा द्यायला हव्यात तर परजिल्ह्यातील उमेदवारांसाठी 30 टक्के जागा ठेवायला  हवी. पूर्वी आंतर जिल्हा बदलीसाठी 10 वर्षांची अट होती. ती पाच वर्षावर आणण्यात आली. या नियमात देखील बदल केला पाहिजे. आंतर जिल्हा बदलीसाठी 10 वर्षांची अट ठेवली पाहिले. स्थानिकांची भरती केल्यास आंतर जिल्हा बदली करून जाणार्‍यांचे प्रमाण कमी होईल. राज्य शासनाने केंद्रीय शाळा योजना सुरु करावी. ज्या शाळांचा पट 2, 5 आहे अशा शाळेतील विद्यार्थ्यांना केंद्रीय शाळेत सामावून घ्यावे. या विद्यार्थ्यांना शाळेत येण्यासाठी  एक गाडी ठेवावी. या शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षक जेथे गरज आहे, त्या शाळांमध्ये पाठवावेत. जोपर्यंत शिक्षक भरती होत नाही तोपर्यंत आंतर जिल्हा बदलीला स्थागिती द्यावी. हे निर्णय शासनाने घ्यायचे आहेत. यासाठी कोकणातील सर्वच लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन मागणी करणे गरजेचे आहे.

-प्रकाश सोनवडेकर, खबरबात