एकत्रित मालमत्ता हस्तांतरण प्रणालीचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ

सुविधा राबविणारी पहिली महापालिका पनवेल

पनवेल : रामप्रहर वृत्त
पनवेल महापालिकेचा मालमत्ता कर विभाग तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या नोंदणी व मुद्रांक विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने एकत्रित मालमत्ता हस्तांतरण प्रणाली सुविधेचा शुभारंभ शुक्रवारी (दि. 5) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमांतर्गत लोणेरे (ता. माणगाव) येथे करण्यात आला. महाराष्ट्रात मालमत्ता हस्तांतरण प्रणाली सुविधा राबविणारी पनवेल ही पहिली महापालिका आहे. या समारंभास आमदार सर्वश्री प्रशांत ठाकूर, रविशेठ पाटील, महेश बालदी, भरत गोगावले, महेंद्र थोरवे, महेंद्र दळवी, निरंजन डावखरे, अनिकेत तटकरे, डॉ. बाबासाहेब तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा.डॉ. कारभारी काळे, विभागीय आयुक्त कोकण विभाग डॉ. महेंद्र कल्याणकर, जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे, आयुक्त गणेश देशमुख आदी उपस्थित होते.
व्यवसायपूरकता (इज ऑफ डुंइंग बिझनेस) या उपक्रमांतर्गत नागरी स्वराज्य संस्थामार्फत नागरिकांना देण्यात येणार्‍या विविध नागरी सेवा (इंटिग्रेटेड वेब बेस्ड पोर्टल) मार्फत एकात्मिक स्वरूपात सोयी सुविधा देण्याच्या दृष्टीने पनवेल महपालिकेच्या वतीने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. महापालिकेच्या वतीने देण्यात येणार्‍या सुविधा अधिक पारदर्शक होण्याच्या दृष्टीने ही नवीन सुविधा सुरू करण्यात येणार आहे. या सुविधेचा पनवेल महापालिका कार्यक्षेत्रातील नागरिकांना मोठा फायदा होणार असून नागरिकांचा वेळ आणि पैसे या दोन्हीची बचत होणार आहे. सहाय्यक निबंधक पनवेल यांच्या कार्यालयामध्येदेखील या सुविधेची माहिती देणारे फलक दर्शनी भागात लावण्यात आले आहे, जेणेकरून याबाबत मालमत्ताधारकांमध्ये याबाबत माहिती मिळेल. या आर्थिक वर्षामध्ये महापालिकेचा मालमत्ता कर भरणार्‍या मालमत्ताधारकांकडून उत्तम प्रतिसाद दिसून येत आहे. एप्रिल महिन्यापासून ते 5 जानेवारी 2024 रोजी 236 कोटी रूपयांची भर महापालिकेच्या तिजोरीमध्ये झाली आहे. ऑनलाईन पध्दतीने मालमत्ता कर भरल्यास मालमत्तांधारकांना दोन टक्क्यांची सूट देण्यात येत आहे. महापालिकने मालमत्ता कर ऑनलाईन भरण्यासाठी PMC TAX APP मोबाईल अ‍ॅप विकसित केले आहे. तसेचwww.panvelmc.org या वेबसाईटवरती जाऊनही आपला मालमत्ता कर नागरिकांना भरतायेणार आहे. या सुविधेचा पनवेल महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील नागरिकांना मोठा फायदा होणार असून
नागरिकांचा वेळ आणि पैसे या दोन्हीची बचत होणार आहे.

शासन आपल्या दारी या मोहिमेच्या दृष्टीने पनवेल महापालिकेने महत्त्वाचे पाऊल उचलेले आहे. पनवेल महापालिकेचा स्वयंचलित पद्धतीने करदाता नोंद करण्याचा उपक्रम अतिशय स्तुत्य आहे. मालमत्ताधारकांना मालमत्ता खरेदी केल्यावर मालमत्ता देयकांवर नावाचा फेरफार करण्यासाठी स्वत:ला पालिकेमध्ये जाण्याची गरज राहणार नसून यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार आहे. एका बाजुला पालिकेचा प्रशासकीय वेळ आणि दुसर्‍या बाजूला ग्राहकाचा वेळ वाचणार आहे. हा दुहेरी फायदा होणार आहे.
-एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री

इज ऑफ डुंइंग बिझनेस या उपक्रमांर्तगत पालिकेचा हा उपक्रम अतिशय योग्य आणि इतर महापलिकेंसाठी आदर्श ठरेल. यामुळे करदाता आणि महापालिका दोघांचाही लाभ होणार आहे. या सुविधेच्या माध्यमातून नव्यानेच निर्माण झालेल्या पनवेल महापालिकेने प्रशासकीय सुधारणांमधील आपला वेग दर्शविला आहे.
-देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री

नागरिकांचे हित हे प्रशासनाचे
सर्वोत्तम ध्येय असले पाहिजे. पनवेल महापालिकेने राबविलेला हा उपक्रम अतिशय स्तुत्य असून आयुक्त आणि एकूण प्रशासन अभिनंदनास पात्र आहेत. या उपक्रमामुळे करदात्यांच्या वेळेचा आणि पैशाचा अपव्यय थांबणार आहे. महापालिका पुढेही असेच लोकोपयोगी उपक्रम राबवेल, असा विश्वास वाटतो.
-अजित पवार, उपमुख्यमंत्री

आयुक्त गणेश देशमुख यांनी पालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता, गतिमानता व लोकाभिमुखता आणण्यासाठी आयजीआर इंटिग्रेशन करून तत्काळ मालमत्ता नावांमध्ये बदल करता येण्याचा स्तुत्य उपक्रम राबविला आहे.
-प्रशांत ठाकूर, आमदार

या नवीन सुविधेमध्ये पालिका कार्यक्षेत्रातील मालमत्ता धारकांनी मालमत्ता खरेदी करण्यापूर्वी मालमत्ता कर पूर्ण भरला आहे की नाही यांची खात्री करावी. तसेच खरेदी विक्री दस्तांमध्ये मालमत्ता सांकेतिक क्रमांक (युपिक आयडी नंबर) नमूद करावा, जेणेकरून दस्तांची नोंदणी झाल्यावरती महापालिकेच्या सॉफ्टवेअरमध्ये खरेदीदाराच्या नावाचा तत्काळ समावेश होईल.
-गणेश देशमुख, आयुक्त तथा प्रशासक, पनवेल महापालिका

स्वयंचलित करदाता नोंदणी पद्धतीचे फायदे
1. करदाता नोंदणीच्या वेळेत बचत होऊन पेपरलेस काम होणार.
2. मानवी चुका कमी होणार. 3. शंभर टक्के अचूकपणे मालमत्ताधारकाच्या नावाचे समावेशन होते.
4.नागरिकांना मालमत्तेवरील नाव बदलण्यासाठी महापालिकेत येण्याची गरज लागणार नाही.
5. दस्ताऐवजांमध्ये मानवी हस्तक्षेप राहणार नाही. 6. जलद लोकाभिमुख पारदर्शक पद्धतीने कारभार होणार.