जीएसटीच्या नव्या कररचनेमुळे सर्वसामान्य माणसाला मोठा दिलासा -अ‍ॅड. प्रकाश बिनेदार

पनवेल ः रामप्रहर वृत्त
भारताच्या अमृतकाळात सामान्य माणसाची जीवनशैली सुखी आणि संपन्न करण्यासाठी केंद्रीय वस्तू आणि सेवा करांच्या (जीएसटी) दराची पुनर्रचना व अधिक सुसूत्रीकरण करण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 79व्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून जाहीर केलेला संकल्प आता प्रत्यक्षात आला असून जीएसटीच्या नव्या कररचनेमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेबरोबरच जनतेच्या जीवनशैलीलादेखील नवी चालना मिळणार असून यामुळे सर्वसामान्य माणसाला मोठा दिलासा मिळाला आहे, असे प्रतिपादन आत्मनिर्भर भारत संकल्प व नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म 2.0चे रायगड जिल्हा संयोजक व भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस अ‍ॅड. प्रकाश बिनेदार यांनी रविवारी (दि. 21) येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केले.
मार्केट यार्ड येथे आमदार प्रशांत ठाकूर व भाजपचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश कोळी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या पत्रकार परिषदेला भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हा सरचिटणीस नितीन पाटील, आत्मनिर्भर भारत संकल्प व नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म 2.0चे रायगड जिल्हा संयोजक अ‍ॅड. नरेश ठाकूर, सुशील शर्मा, विठ्ठल मोरे, सांस्कृतिक सेलचे जिल्हाध्यक्ष अभिषेक पटवर्धन आदी उपस्थित होते.
अ‍ॅड. प्रकाश बिनेदार यांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी पुढे बोलताना सांगितले की, केंद्र सरकारने वस्तू व सेवा कराच्या रचनेमध्ये केलेली ही देशातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी व सर्वांना लाभ मिळवून देणारी सुधारणा अमलात येईल तेव्हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, व्यापार क्षेत्राला मोठा लाभ होईल. मागणी व उत्पादन वाढणार असल्याने रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होऊन कुटुंबांच्या आर्थिक संपन्नतेची नवी सुरुवात होईल.
सामान्य माणसाचे जीवनमान सुलभ करणे आणि अर्थव्यवस्थेला अधिक मजबुती देणे हा जीएसटी करप्रणालीच्या नव्या रचनेचा हेतू असेल, असे पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून जाहीर केले होते. केंद्र आणि राज्य सरकारांचा समावेश असलेल्या जीएसटी परिषदेने जीएसटी सुधारणांचा नवा प्रस्ताव एकमताने संमत करून पंतप्रधानांच्या संकल्पास बळ दिले आहे, असे सांगून अ‍ॅड. बिनेदार यांनी या बदलाचे स्वागत या पत्रकार परिषेदच्या माध्यमातून केले.
सामान्य माणूस, शेतकरी, मध्यम व लघु उद्योगक्षेत्र, मध्यमवर्गीय समाजघटक, महिला आणि युवावर्गास या सुधारणांमुळे होणार्‍या नव्या अर्थनीतीचा लाभ होईल आणि व्यावसायिकांना व्यवसाय सुलभतेचा अपूर्व आनंद उपभोगता येईल. देशातील जनतेचे हित डोळ्यासमोर ठेवून नवी जीएसटी कररचना तयार करण्यात आल्याने देशात नागरिक केंद्रीत उत्क्रांतीची सुरुवात झाली असून समाजाच्या अखेरच्या स्तरापर्यंतच्या प्रत्येक नागरिकाचे जीवनमान यामुळे उंचावणार आहे. सध्याच्या चार स्तरीय कर रचनेचे सुसूत्रीकरण करून केवळ 18 टक्के आणि 5 टक्के एवढ्या दोन स्तरांत नवी जीएसटी कर आकारणी होणार असल्याने अनेक जीवनावश्यक वस्तूंवरील कराचा बोजा हलका किंवा नाहीसा होणार आहे, असे अ‍ॅड. बिनेदार यांनी नमूद केले.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून पुढे तब्बल 67 वर्षे म्हणजे 2014पर्यंत देशाच्या आर्थिक वाटचालीचा वेग संथ राहिला होता. या काळात देशाचे स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न केवळ 2.04 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहचले होते. धोरण लकवा, भ्रष्टाचार आणि महागाई गगनाला भिडली होती. कर संकलनाची प्रक्रिया क्लिष्ट होती, अर्थकारणात पारदर्शकताही नव्हती. त्यामुळे आर्थिक सुधारणांचा वेग वाढविणे ही देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची गरज होती. मोदी सरकारने हे ओळखून सुधारणांना बळ देणार्‍या योजना आखल्या व त्यांच्या अंमलबजावणीवरही लक्ष केंद्रीत केले. एक मजबूत अर्थव्यवस्था असलेला आत्मनिर्भर भारत उभा करण्याचे उद्दिष्ट या सुधारणांमुळे शक्य झाले आहे. जीएसटी कर आकारणीचा पहिला टप्पा 1 जुलै 2017 रोजी सुरू झाला. त्याआधी तब्बल 17 वर्षे देशाला अशा कररचनेची केवळ प्रतीक्षा होती. 2017मध्ये ती संपुष्टात आली आणि आर्थिक सुधारणांचा वेग झपाट्याने वाढला. त्यामुळेच आज देशातील 25 कोटी लोकसंख्या दारिद्य्ररेषेखालून बाहेर आली असून देशाची अर्थव्यवस्था जागतिक स्तरावर चौथ्या क्रमांकावर पोहचली आहे. ही वाटचाल अधिक वेगवान झाली असून आता जागतिक पातळीवरील आर्थिक अस्थिरतेच्या काळातही भारताची अर्थव्यवस्था तिसर्‍या क्रमांकावर पोहचणार असल्याचा निर्वाळा जागतिक वित्तसंस्थांनी दिला आहे, असे अ‍ॅड. बिनेदार यांनी या वेळी अधोरेखित केले.
राज्यात सरकार कोणाचेही असले तरी जीएसटी दर कपातीमुळे प्रत्येक राज्यातील जनतेला, प्रत्येक कुटुंबाला, गरिबांना आणि मध्यमवर्गीयांना, लहान मोठ्या उद्योजकांना, प्रत्येक व्यापार्‍याला आणि व्यावसायिकांना मोठा फायदा होणार आहे, मात्र प्रत्येक मुद्द्याला राजकीय रंग देण्याची घाणेरडी सवय काँग्रेसला लागली आहे. त्यांचे हीन दर्जाचे राजकारण त्यांना लखलाभ होवो. मोदी सरकार सर्व वर्गातील जनतेचे भले करण्यासाठी विकासाचे राजकारण करत राहणार, असेही अ‍ॅड. बिनेदार यांनी सांगितले.

जीएसटी दरकपात सर्वसामान्य माणसाच्या समृद्धीचा महामार्ग -आमदार प्रशांत ठाकूर

केंद्र सरकारने वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) दरांमध्ये केलेल्या कपातीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आणि याची अंमलबजावणी 22 सप्टेंबर 2025पासून म्हणजेच घटस्थापनेच्या दिवशी सुरू होणार आहे. जीवनावश्यक वस्तूंवरील करदर कमी झाल्याने थेट महागाईवर नियंत्रण येणार असून ग्राहकांच्या खरेदीक्षमतेत वाढ होणार आहे. या निर्णयामुळे दैनंदिन वापराच्या वस्तू व सेवांच्या किमतीत घट, सर्वसामान्यांच्या जीवनमानात सुधारणा, बाजारपेठेत मागणी व विक्रीत वाढ, उद्योग-व्यवसायाला चालना व रोजगारनिर्मितीला प्रोत्साहन मिळणार असून सर्वसामान्य माणसाला थेट दिलासा मिळणार आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, करदरातील कपात ही फक्त महसूल कमी करणारी बाब नसून ती ग्राहकांची खरेदी शक्ती वाढवून अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन बळकटी देते. त्यामुळे मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे जीएसटी दर कपात हा सर्वसामान्य माणसाच्या समृद्धीचा महामार्ग ठरणार आहे, असे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी या वेळी नमूद करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सरकारचे आभार व्यक्त केले.